नीरज राऊतपालघर: पालघर जिल्ह्यात सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला असल्याने जिल्ह्याच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात विविध अंगांनी झपाटय़ाने विकास होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विमानतळाच्या प्रस्तावाने जिल्हावासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.शिर्डीच्या धर्तीवर मध्यम आकाराचे सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्यासाठी साडेतीन ते चार किलोमीटर लांबी तसेच सहाशे ते आठशे मीटर रुंदीची धावपट्टी उभारणे गरजेचे असून त्यासाठी सुमारे एक हजार एकर जागेची आवश्यकता लागेल असा अंदाज आहे. पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी या संदर्भात घोषणा केल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासनाने सलग क्षेत्रफळ असणाऱ्या काही जागांची माहिती संकलित करून ती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिली आहे.पालघर तालुक्यातील वन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी तसेच सिडकोला मुख्यालयाच्या बांधकामाच्या बदल्यात विकासासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीलगत असलेल्या खासगी जमिनींचे भूसंपादन करून तालुक्यातील दोन किंवा तीन जागेचे प्रस्ताव तसेच तलासरी तालुक्यातील एक प्रस्ताव विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिल्याचे सूत्रांकडून समजते. याचबरोबर काही शासकीय जागांच्या लगत खासगी जागांचे अधिग्रहण करण्याबाबतदेखील प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात येते.संपर्काचे केंद्रिबदूप्रस्तावित पालघर विमानतळ हे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला जोडणारे असून याच विमानतळालगत मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग जात आहे. काही अंतरावरून सहापदरी मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग आहे. याचे रुंदीकरण तसेच विमानतळाच्या पश्चिमेला सागरी महामार्ग प्रस्तावित आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याचे काम रेंगाळलेले असले तरीदेखील विमानतळाच्या प्रस्तावाला चालना मिळाल्यानंतर वेगवेगळय़ा रस्त्यांच्या कामांकरिता निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेची उपनगरीय सेवा डहाणू रोडपर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. विरार ते डहाणू रोडदरम्यानच्या चौपदरीकरणाचे काम २०२७-२०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.दरम्यान, एकीकडे विमानतळाला हिरवा कंदील दाखवताना याच जिल्ह्यात प्रस्तावित असणाऱ्या देशातील सर्वात मोठय़ा वाढवण बंदराबाबत राज्य सरकारची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यात आहे. लोकांसोबत राहू असे जाहीर वक्तव्य करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आगामी काळात वाढवणबाबत कोणती भूमिका घेतील याकडेदेखील जिल्हावासियांचे लक्ष लागून आहे.पर्यटन व गृहनिर्माणला चालनाऔद्योगिक वसाहतीसाठी प्रसिद्ध असणारी तारापूर औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित विमानतळाच्या जवळपास असली तरीही सुमारे ११२ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सागरी पर्यटनाला प्रस्तावित विमानतळामुळे चालना मिळण्याची शक्यता आहे. याखेरीज तारांकित हॉटेल, पर्यटन व्यावसायिकांना संधी उपलब्ध होणार आहे. सेवा क्षेत्रातील रोजंदारीच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण व्यवसाय तेजीत येईल, परिसरातील जमिनीचे दर झपाटय़ाने वाढतील. यामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील एम.एम.आर. विकास हा उपनगरापलीकडे पालघर तालुक्यात झपाटय़ाने होईल, अशी शक्यता आहे.प्रस्तावित जागेवर अतिक्रमणविशेष म्हणजे पालघर तालुक्यात ज्या ठिकाणी विमानतळाकरिता जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्यालगत सुमारे शंभर एकर जागेवर विविध प्रकारचे अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. शर्तभंग, आदिवासी जमिनीवर अतिक्रमण तसेच शासकीय व बुरुजावर जागेवर अतिक्रमण मोठय़ा प्रमाणात झाले असून त्यावर संबंधित विभागाने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात विमानतळ उभारताना अतिक्रमण दूर करण्याचे आव्हान शासनासमोर राहणार आहे.म्हणून सॅटेलाइट विमानतळ : विमानतळ उभारणीसाठी जर खासगी जमिनी भू-संपादित करणे आवश्यक झाल्यास सध्या वेगवेगळय़ा राष्ट्रीय प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या दराच्या अनुषंगाने विमानतळ उभारण्याच्या जमिनीचे दर (किंमत) काही पटीने वाढेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनीमध्येच मध्यम आकाराचे सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्याचे सध्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे.
