पालघर: ओबीसी समाजासह इतर मागास वर्ग समाजांना २७ टक्के आरक्षण मिळायला हवे यासाठी एकत्रित लढा आवश्यक असून तसे आवाहन करताना संसदेसह सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी पालघर येथे केले. आगामी काळात ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक लढवू असा विश्वास त्यांनी पालघर येथे आयोजित भव्य मोर्चाला संबोधित करताना व्यक्त केला.
ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, छगन भुजबळ यांच्यासह नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अनेक, विविध समाजांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व मान्यवर उपस्थित होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या तिढय़ाबद्दल तसेच गेल्या अनेक वर्षांत ओबीसी आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढय़ाची माहिती या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारोंच्या संख्येत नागरिकांना दिली. अलीकडच्या काळात ओबीसींची इतक्या मोठय़ा प्रमाणात सभा झाली नसल्याचे नमूद करून हा लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्यांनी उपस्थितांना आवाहन केले.
५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा असताना केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण आर्थिक मागास वर्गाला दिले त्याच धर्तीवर ओबीसींसाठी अतिरिक्त आरक्षण देण्यास काय हरकत आहे असा सवाल उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित असलेली ट्रिपल टेस्ट रद्द करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. ओबीसींची जनगणना करणे आवश्यक असून त्यावर आधारित आरक्षण आपण मागणी करत असून यासाठी ज्याप्रमाणे विविध मागण्यांसाठी दलित आदिवासी समाजाचे खासदार एकत्रितपणे संसदेत लढा देतात त्याचप्रमाणे ओबीसी खासदारांनी एकत्रितपणे उभे राहण्याची गरज असल्याचे ना. कपिल पाटील यांना विनंती केली. ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत असे सांगून ही लढाई शांत व संयमाने एकत्रितपणे लढून आरक्षण मिळवावे, असे आवाहन केले. या लढय़ात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लेखी सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
तत्पूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मोर्चाला संबोधित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी असल्याचे नमूद करून पालघर जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण संख्या शून्य टक्के असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी किंवा अन्य कोणीही दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. समाजावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध रस्त्यावर लढण्याची वेळ आल्याचे नमूद करून ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेले निर्बंध पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आपली भूमिका मांडत असून धोक्यात आलेल्या आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसीच्या लढय़ात सर्व संबंधितांनी एकजूट कायम ठेवावी असे आवाहन त्यांनी केले.
या वेळी खासदार राजेंद्र गावित जिल्हा परिषद अध्यक्ष वैदेही वाढाण, महिला विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, रवींद्र फाटक, किसन कथोरे, मनीषा चौधरी, क्षितिज ठाकूर, सुनील भुसारा, राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, विनोद निकोले तसेच पालघरचे नगराध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शिवा सांबरे, निलेश सांबरे, काशिनाथ पाटील, नंदकुमार पाटील, प्रफुल्ल पाटील, राजेश शाह, वसंत चव्हाण आदी उपस्थित होते.
संघर्षांची ताकद हक्क मिळवून देईल -कपिल पाटील
पालघर: केंद्रीय मंत्री म्हणून नाही तर सर्वसामान्य ओबीसी म्हणून आपण या संघर्षांत उतरलो आहे. आपल्या संघर्षांची ताकद आपल्याला आरक्षणाचा हक्क मिळवून देईल असा केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटील यांनी व्यक्त केला. ओबीसी संघर्ष समितीला सोबतीला घेऊन आरक्षण मुद्दय़ावर केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट करून देईन अशी ग्वाही त्यांनी सभेसमोर दिली. केंद्रात ओबीसी समाजाचे १५५ पेक्षा जास्त खासदार आहेत. आरक्षणासाठी सर्वाना एकत्रित करून आधी गृहमंत्री अमित शहा नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन आरक्षणाच्या मुद्दय़ासाठी शाश्वत प्रयत्न करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. स्वातंत्र्यानंतर ओबीसी बांधवांची जनगणना झाली नाही ती होणे आवश्यक असल्याचे महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी प्रतिपादन केले तर राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण असल्याचे आमदार मनीषा चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
प्रमुख मागण्या
• जातनिहाय जनगणना
• ओबीसींना राजकीय आरक्षण
• नोकरीतील ओबीसी अनुशेष भरावे
• ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती
• आदिवासीबहुल जिल्ह्यात कमी केलेले ओबीसी आरक्षण सुरू करावे
• महाज्योती व इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळ यांना भरीव निधी देण्यात यावा
• पालघर जिल्ह्यातील स्थगित नोकरभरती लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन करावी
