पालघर : पालघरसह डहाणू वसई व वाडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून त्याविरुद्ध कारवाई करताना महसूल अधिकारी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमनाचा आधार घेत असत. मात्र कारवाई होणारे अतिक्रमण पुन्हा उभे राहू नये म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमनाचा आधार घ्यावा असा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी दिल्या आहेत.
पालघर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शासकीय जमीन, नवीन शर्तीच्या जमिनी, गुरुचरण जमिनी तसेच वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून त्याविरुद्ध सातत्याने कारवाई करावी या संदर्भात महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३० जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आले होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी उपस्थित होते. याप्रसंगी वरिष्ठ महसूल अधिकारी तसेच नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
यापूर्वी अतिक्रमणा विरुद्ध झालेल्या कारवाईत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा आधार घेऊन कारवाई करण्यात आली होती. बदलत्या काळानुसार तसेच अतिक्रमण धारकांच्या मानसिकतेचा विचार करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चा आधार घेण्याबाबत या कार्यशाळे दरम्यान मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी या अधिनियमातील वेगवेगळ्या कलम व तरतुदींची माहिती देऊन त्यासंदर्भात विविध दाखल्यांचे नमुने माहितीसाठी सादर केले. संबंधित अतिक्रमणधारकांविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी पोलिस यंत्रणेला माहिती देणे तसेच त्यांच्या मार्फत कारवाई करण्याची प्रक्रिया या संदर्भात माहिती देण्यात आली. साडेतीन तासांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत अतिक्रमणा विरुद्ध सविस्तर माहिती देण्यात आली.
अतिक्रमणा विरुद्ध मोहीम उघडणार ?
पालघर, डहाणू, वसई व वाडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून पालघर तालुक्यात बोईसर, केळवे रोड व पालघर शहरात अतिक्रमण असल्याबाबत महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून या मार्गदर्शन शिबिरामध्ये नमूद करण्यात आले. अतिक्रमण हटवण्याबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर असून आगामी काळात पूर्वतयारी करून तसेच एमआरटीपी अनुसार कारवाई करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन संकेत संबंधिताला दिल्याचे दिसून आले आहे.
एम आर टी पी अधिनियम अनुसार अतिक्रमणा विरुद्ध कारवाई करावी
शासकीय जमिनीवर शर्तभंग अथवा इतर पद्धतीने अतिक्रमण करण्यात आल्यास अनेकदा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अनुसार कारवाई करण्यात येत असे. मात्र सर्व बांधकामांना परवानगी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमानुसार दिली जात असल्याने याच अधिनियमाच्या आधार घेऊन कलम (सेक्शन) ५१ ते ५५ अनुसार कारवाई करण्याच्या सूचना माननीय न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. या कायद्याचा वापर महसूल तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अतिक्रमण विरुद्ध कारवाई करताना करावयाचा असून त्यामध्ये प्रत्येक कलमानुसार अतिक्रमण धारकांना द्यावयाची नोटीस चा नमुना तसेच दंडात्मक कारवाई पासून गुन्हा दाखल करण्यापर्यंत एम आर टी पी अधिनियम अंतर्गत कलमांमध्ये असलेल्या तरतुदींच्या स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. याचा आधार घेऊन आगामी काळात पालघर जिल्ह्यात कारवाई करण्याच्या सूचना नगररचना विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष महसूल कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.
