पालघर : कंत्राटी शिक्षक तीन महिन्याच्या वेतनापासून वंचित, शासनाकडून ६.१४ कोटी रुपये अनुदानाची प्रतीक्षा

पालघर जिल्ह्यात रिक्त असणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा पाहता राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनसार कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची भरती केली आहे. मे २०२५ पासून वेगवेगळ्या शाळांमध्ये काही शिक्षक कार्यरत आहेत. यामध्ये पेसा क्षेत्रातील १६ हजार रुपये मानधनावर काम करणारे ६१८ शिक्षक असून २० हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱ्या वर शिक्षकांची संख्या ५४८ इतकी आहे. याशिवाय २० हजार रुपये मानधन तत्वावर ३४ सेवानिवृत्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने विविध शाळांमध्ये कार्यरत ठेवले आहे.

आरंभी या शिक्षकांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षक तयार करणे व त्यांच्या पगाराची मागणीपत्र शासनाकडे सादर करण्यात विलंब झाला. कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असणारे अधिकांश शिक्षक पर जिल्ह्यातून असून त्यांना दैनंदिन खर्चासाठी तसेच आपल्या मूळ गावी कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे पाठवणे गरजेचे होत असते. अशा शिक्षकांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत थकित रूपाने एकही पैसा न मिळाल्याने अशा कंत्राटी शिक्षकांच्या प्रतिनिधींनी शिक्षण विभागाकडे आपल्या अडचणी मांडल्या होत्या. या प्रकरणात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींनी केले होते. मात्र वेतन मिळत नसल्याने अनेकांना आपला दैनंदिन चारिथ (गुजारा) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या खिचडी मधून तर इतरांना स्थानिक सहकाऱ्यांकडून उधारी घेऊन करावा लागला.

राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२५ अखेरीस १.४६ कोटी रुपये तर सप्टेंबर २०२५ अखेरीस १.६१ कोटी रुपयांचा निधी असे एकंदर ३.०७ कोटी रुपयांचा निधी ऑक्टोबर पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केला होता. तरी देखील ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनाच्या अनुषंगाने ७.२६ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती.

लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नानंतर तसेच या संदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर शासनाने १७ ऑक्टोबर रोजी ९.५४ कोटी रुपयांचा निधी या कामी उपलब्ध करून दिला. जिल्हा परिषदेने एका महिन्याच्या पगार कंत्राटी शिक्षकांना दिल्यानंतर बहुतांश शिक्षकांना दिवाळी संपल्यानंतर त्यांच्या सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा थकीत वेतनाचा मोबदला मिळाला होता.

सद्यस्थितीत पेसा क्षेत्रातील मानधनावर असणाऱ्या शिक्षकांना नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत तर इतर कंत्राटी शिक्षकांना ऑक्टोबर पर्यंतचे वेतन अदा करण्यात आले असून जानेवारी २०२६ पर्यंत या १२०० शिक्षकांना वेतनाच्या अनुषंगाने सहा कोटी १३ लाख ६१ हजार ३२२ रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. याकरिता राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली असून यासंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे शिक्षण विभागाकडून लोकसत्ता ला सांगण्यात आले.

लेखाशीर्षक निर्माण करण्याची समस्या नाही

सद्यस्थितीत कंत्राटी शिक्षकांसाठी अंशकालीन शिक्षक म्हणून लेखाशीर्षक (हेड) तयार करण्यात आले असले तरीही शासनाकडून अशा शिक्षकांच्या वेतनासाठी कालांतराने विशेष मागणी पत्रावर मंजुरी घेणे आवश्यक होत आहे. नियमित शिक्षकांसाठी शासनाकडून दर महिन्याला वेतनासाठी निधी मंजुरी मिळत असली तरी कंत्राटी शिक्षकांसाठी स्वतंत्र मंजुरी घेणे आवश्यक होत आहे. या विशेष मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे कंत्राटी शिक्षकांना वेतन मिळण्यास विलंब होत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

अनेक शिक्षकांवर उपासमारीचे वेळ

कंत्राटी शिक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या मंडळींना मिळणारे माफक मानधन व त्यात आपला संसार चालवणे कठीण असताना पर जिल्ह्यातील शिक्षकांना घरभाडे देखील सोसावे लागते. अशावेळी दैनंदिन खर्चासाठी पैसे मित्रमंडळींकडून किंवा सहकाऱ्यांकडून उधारीवर घेणे गरजेचे होत असून उपाशीपोटी शिक्षकाला विद्यादानाचे काम करावे लागत आहे.