सहा वर्षांपूर्वीच अहवाल तयार मात्र निर्णयास विलंब होत असल्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजीडहाणू : डहाणू नगरपरिषदेच्या विविध कामांच्याबाबतीत केलेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवाल तयार असूनही सहा वर्षे झाली तरी त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांत अहवालाच्या गोपनीयतेबद्दल उलटसुलट चर्चा होत आहे. अहवालावर सुनावणी होत नसल्याबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून ही सुनावणी लवकरात लवकर करण्याची मागणी होत आहे.जिल्हाधिकारी पालघर यांनी २६ डिसेंबर २०१६ रोजी सादर केलेल्या चौकशी अहवालामध्ये डहाणू नगर परिषदेकडून खार जमिनीवर बांधकामे, वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर करणे ,वाजवीपेक्षा जास्त उंची, नियम धाब्यावर बसवून बांधकामांना परवानगी देणे, आदी बाबींवर ताशेरे ओढले आहेत. डहाणू नगर परिषदेने सुजल निर्मल अभियान शहर पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत दिलेल्या निधीमध्ये अंदाजपत्रकामध्ये प्रचंड वाढ करून तयार केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. पालघर जिल्हाधिकारींकडुन दिनांक ८ डिसेंबर २०१६ रोजी नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे सादर केलेल्या चौकशी अहवालावरील कारवाई प्रलंबित असल्याने निकालाच्या विलंबाबाबत चर्चा रंगू लागल्या आहेत.या प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी डहाणू यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात बाजार कर घोटाळा, सीआरझेडमध्ये बांधकाम परवानगी, दलित वस्ती सुधारणा योजना, आदिवासी उपयोजना, रस्ते अनुदान वैशिष्टय़पूर्ण योजना, १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी जनरल निधी तसेच लेखा शीर्ष बदलून परस्पर अनुदान दुसऱ्या योजनांच्या कामांना वर्ग करणे आदी विषयावर सखोल चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर केला आहे. सन २०१४ ये २०१६ या काळात डहाणू नगर परिषदेत आदिवासी वस्ती नसलेल्या ठिकाणी राखीव प्रभागाचा आधार घेऊन स्थापित लोकांची वस्ती असलेल्या जागी रस्ते तयार करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना अनधिकृत बांधकाम जाणीवपूर्वक दूर करण्यात आलेले नाहीत असे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे.त्यामुळे डहाणूला अतिक्रमणाचा वेढा पडल्याचे चित्र पाहायला मिऴत आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्र्याचे आदेशदिवंगत माजी खासदार चिंतामण वनगा आणि दिवंगत माजी आमदार पास्कल धनारे, कै. माजी पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे डहाणू नगर परिषदेत सन २०१४ ते २०१६ अशा दोन वर्षांत मुख्याधिकारी अतुल पिंपळे यांच्या काळात विविध विकास कामांमध्ये तक्रार केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी नगर सचिव मंत्रालय यांच्याकडून चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र सहा वर्षांनंतरही निर्णय होत नसल्याने नागरिकात कुजबुज होत आहे.
