राष्ट्रीय नियमांमध्ये बदल झाला तरी डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण शिथिल करता येणार नाही; प्राधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) २०२५ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार डहाणू प्रकल्प ‘क’ श्रेणीत येत असल्याचा दावा करत, सल्फर डायऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जनासाठी एफजीडी प्रणालीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत अदानी समूहाने प्राधिकरणाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, डहाणू तालुका एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप (DTEPG), डहाणू तालुका एन्व्हायर्नमेंट वेल्फेअर असोसिएशन (DTEWA), आणि ‘कंझर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्ट’ (CAT) या पर्यावरण संस्थांसह स्थानिक नागरिकांनी या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला होता.

हा निर्णय पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत आश्वासक असला तरी न्यायालयीन लढ्याचा हा केवळ पहिला टप्पा ठरला आहे. अदानी समूहाकडून या आदेशाविरोधात दाद मागितली जाण्याची आणि एफजीडीशिवाय प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी अंतरिम स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निकालाचे संरक्षण करणे आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत पर्यावरण संस्थांचा सहभाग अधिकृतपणे नोंदवून घेणे गरजेचे ठरणार आहे अशी भूमिका पर्यावरण संस्थांनी घेतली आहे. त्याचबरोबर डहाणूतील स्थानिक परिस्थिती, चिकूच्या बागा, जंगले आणि एकूण प्रदूषणाचा एकत्रित भार (Cumulative Pollution) यांचा स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसाधारण नियमांच्या आधारे डहाणूची विशेष पर्यावरण सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत होणार नाही, याची खबरदारी घेणे ही सध्याच्या घडीला सर्वोच्च प्राथमिकता आहे अशी भूमिका संबंधित पर्यावरणवादी संस्थांच्या प्रतिनिधी यांनी घेतली आहे. डहाणू औष्णिक वीज प्रकल्पाला ‘एफजीडी’ प्रणाली शिवाय चालवण्यास डहाणू पर्यावरण प्राधिकरणाचा स्पष्ट नकार २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाचे या संस्थांनी स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला

प्राधिकरणाने आपल्या आदेशात १९९१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा (DTEPG विरुद्ध बीएसईएस) विशेष संदर्भ दिला. डहाणू प्रकल्पाला मंजुरी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एफजीडी प्रणाली बसवण्याची अट एक अपरिहार्य पर्यावरण रक्षक उपाय म्हणून निश्चित केली होती. या अटीमध्ये कोणताही बदल किंवा शिथिलता आणायची असल्यास, त्याचे पर्यावरणावरील दूरगामी परिणाम तपासणे आणि याचिकाकर्त्या पर्यावरण संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून एफजीडीशिवाय प्रकल्प चालवण्याची परस्पर सवलत देण्याचा प्राधिकरणाला अधिकार नाही, असे नमूद करत प्राधिकरणाने अदानी समूहाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.

डहाणूचे अस्तित्व आणि प्रतिबंधात्मक तत्त्व

डहाणू हे पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक क्षेत्र असल्याने येथील प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि निसर्गाच्या रक्षणासाठीच ‘डीटीईपीए’ची स्थापना करण्यात आली आहे. हवेतील सल्फर डायऑक्साइडचे प्रमाण राष्ट्रीय मर्यादेपेक्षा कमी आहे की नाही, एवढ्यापुरताच हा प्रश्न मर्यादित नाही; तर प्राधिकरणाचे मूळ उद्दिष्ट ‘प्रतिबंधात्मक तत्त्वाचे’ (Precautionary Principle) काटेकोर पालन करणे हे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, पर्यावरणाची हानी झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा हानी टाळण्यासाठी एफजीडी ही एक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था आहे.

अदानी समूहाची बाजू

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEF&CC) अधिसूचनेनुसार डहाणू चा प्रवर्ग- क (कॅटेगरी सी) मध्ये समावेश होत असल्याने ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन’ (एफजीडी) प्रणाली शिवाय औष्णिक वीज प्रकल्प चालविण्याची तरतूद लागू असल्याचा विचार करून, अदानी डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशनला (एडीटीपीएस) ने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डीटीईपीए DTEPA) यांच्याकडे आपल्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी अर्ज केला होता. सर्व संबंधित भागधारकांसोबत आवश्यक सुनावण्या व चर्चेनंतर, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आपल्या आदेशाद्वारे कंपनीला एडीटीपीएस हा एफजीडी प्रणालीशिवाय चालविण्यासडीटीईपीए ला परवानगी देता यावी यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून आवश्यक निर्देश प्राप्त करण्याचा सल्ला दिला आहे. कंपनी सदर आदेशाचा अभ्यास करत असून लागू असलेल्या कायदेशीर व नियामक चौकटीच्या अनुषंगाने योग्य ती पावले उचलणार आहे. सध्यस्थितीत डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पात (एडीटीपीएस मधील) दोन्ही युनिट्समध्ये एफजीडी (Flue Gas Desulphurisation) प्रणाली सातत्याने कार्यरत असल्याची चे अदानी डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशन मधील सूत्रांनी लोकसत्ता ला सांगितले.