रेल्वे मार्गीगेच्या १४२.५० टक्के क्षमतेचा दावा नेमका कुठल्या आधारावर? प्रवासी संघटने कडून विचारणा

पश्चिम रेल्वे मुख्यालयाच्या पीजी सेलने (संदर्भ: DVPSS-2526-014, दिनांक १ जानेवारी २०२६) ई-मेलद्वारे डहाणू–विरार विभागातील ४२ ईएमयू सेवा, मेल/एक्सप्रेस, मेमू व मालगाड्यांमुळे ट्रॅक क्षमतेचा वापर १४२.५० टक्के इतका होत असल्याचे नमूद केले होते. या आकड्याचा आधार घेत विरार ते डहाणू रोड दरम्यान नव्याने अतिरिक्त सेवा देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

याच दाव्याचा तपशील जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आला होता. अर्जामध्ये १४२.५० टक्के क्षमतेची गणना पत्रके, वापरलेली सूत्रे, विभागनिहाय तपशील, गाडी प्रकारानुसार आकडेवारी, पीक तासांतील क्षमता, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे मागवण्यात आली होती.

मात्र या माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला प्राप्त झालेले उत्तर धक्कादायक असल्याचे दिसून आले आहे. मुंबई सेंट्रल विभागाच्या कार्यालयातून १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पाठविलेल्या उत्तरात मात्र, “ही माहिती आमच्या ऑपरेटिंग विभागाशी संबंधित नाही” तसेच “No such data is maintained in this office” असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच, अतिरिक्त गाड्या नाकारताना वापरलेला १४२.५० टक्के क्षमतेचा आकडा अधिकृत कागदोपत्री उपलब्ध नसल्याचे चित्र समोर येत असल्याचे वैतरणा डहाणू प्रवासी सेवा संघ तर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

अनेक महत्वाचे प्रश्न अनुत्तरित
१४२.५% हा आकडा नेमका कुणी तयार केला?
कोणत्या गणिती पद्धतीने ही क्षमता मोजली गेली?
रेल्वे बोर्डाच्या कोणत्या परिपत्रकानुसार गणना झाली?
१२ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या चार अतिरिक्त सेवांनंतर क्षमता पुनर्मूल्यांकन झाले का?
जर संबंधित कार्यालयाकडे माहितीच उपलब्ध नाही, तर प्रवाशांना दिलेल्या उत्तराचा अधिकृत आधार काय?

प्रवाशांमध्ये संताप
डहाणू–विरार मार्गावरील प्रवासी दररोज प्रचंड गर्दीचा सामना करत आहेत. चौपदरीकरण प्रकल्पातील विलंबामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. अशा वेळी “क्षमतेअभावी सेवा वाढवता येत नाही” असा दावा केला जातो; परंतु त्या दाव्याची गणिते दाखविण्यास प्रशासन असमर्थ ठरते, ही बाब प्रवाशांच्या रोषास कारणीभूत ठरत आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव?
सार्वजनिक धोरणाशी संबंधित निर्णय घेताना आकडेवारी पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या मूलभूत प्रश्नांनाही स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने रेल्वे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. डहाणू–विरार हा केवळ एक रेल्वे मार्ग नसून पालघर जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांचा जीवनाधार आहे. त्यामुळे “१४२.५० टक्के क्षमतेचा” दावा हा केवळ आकडा आहे की वास्तव, याचे स्पष्ट आणि अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी आता रेल्वे प्रशासनावर आहे.

कोट:
“डहाणू–विरार मार्ग १४२.५० टक्के क्षमतेने चालत असल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात येतो; मात्र माहिती अधिकारातून विचारल्यानंतर त्या आकड्याची अधिकृत गणना, सूत्रे किंवा कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. मग हा आकडा नेमका कुठल्या आधारावर दिला गेला? लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाशी संबंधित असा गंभीर निर्णय केवळ अंदाजांवर आधारित असू शकत नाही. रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ पारदर्शकपणे संपूर्ण गणित जाहीर करावे आणि प्रवाशांची दिशाभूल थांबवावी.”

• हितेश सावे, जनसंपर्क अधिकारी, डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्था

सीडी स्टोरी/ बॉक्स

पार्सल ऑफिस देखील बंद

पालघर : भारतीय रेल्वे अंतर्गत येणारे पालघर रेल्वे स्थानक येथील पार्सल कार्यालय अनेक दिवसांपासून बंद ठेवण्यात आले असून, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकरी, मच्छीमार, व्यापारी व सामान्य नागरिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

पालघर हा शेती आणि मासेमारीसाठी ओळखला जाणारा तालुका आहे. येथील शेतकरी आपला भाजीपाला, फळे व कृषी उत्पादन रेल्वे पार्सल द्वारे बाहेरील बाजारपेठेत पाठवतात. तसेच मच्छीमार बांधव ताजी मासळी वेळेत पोहोचवण्यासाठी रेल्वे सेवांवर अवलंबून असतात. पार्सल कार्यालय बंद असल्यामुळे त्यांचा माल अडकून पडत आहे, नुकसान होत आहे आणि त्यांना पर्यायी महागडे मार्ग वापरावे लागत आहेत.

कार्यालय बंद ठेवण्यामागील कारण आजपर्यंत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. कोणतीही अधिकृत सूचना नाही, पर्यायी व्यवस्था नाही, ही प्रशासनाची गंभीर बेपर्वाई आहे. पालघर सारख्या महसूल देणाऱ्या स्थानकाकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये तीव्र झाली आहे. स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार, व्यापारी आणि प्रवासी संघटनांनी इशारा दिला आहे की, पार्सल सेवा तात्काळ सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. रेल्वे प्रशासनाने त्वरित निर्णय घेऊन पार्सल कार्यालय सुरू करावे, अन्यथा वाढत्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.