रमेश पाटील
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वाडा, मोखाडा, जव्हार तालुक्यांमधील अनेक महसुली गावे, पाडे आजही स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना पाण्यासाठी तहानलेलेच आहेत. मुंबईची तहान भागवणारी तलाव, धरणे शेजारी असतानाही पाण्यासाठी वणवण फिरणाऱ्या येथील नागरिकांची तहान भागविण्याचे काम आजपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने केले नाही. तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे त्यामुळे ‘धरणे आमच्या उशाला, कोरड आमच्या घशाला’ असे म्हणण्याची वेळ येथील पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांवर आली आहे.
सन १८९२ मध्ये ब्रिटिशांनी शहापूरपासून १२ किलोमीटर अंतरावर उत्तरेला असलेल्या तानसा नदीवर तानसा तलावाची निर्मिती केली. १९२० पासुन १० फूट व्यासाच्या जलवाहिनीद्वारे मुंबई शहरासाठी पाणीपुरवठा करणे सुरू केले. मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ब्रिटिश सरकारने शहापूर तालुक्यातच वैतरणा नदीवर आणखी एक धरणाची उभारणी केली. वर्षांनुवर्षे मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने शहापूर तालुक्यात अप्पर वैतरणा, मोडकसागर, भातसा मोखाडा तालुक्यात मध्य वैतरणा अशा धरणांची उभारणी केली.
या धरणांची उभारणी होत असताना धरण परिसरात किमान १० किलोमीटर अंतरावर येत असलेल्या शहापूर, वाडा, मोखाडा, जव्हार या चार तालुक्यांतील गाव, पाडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेणे गरजेचे होते. तत्कालीन येथील लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर आवाज उठविणे आवश्यक होते. मात्र तसे न झाल्याने आज धरण परिसरातील नागरिकांवर दरवर्षी उन्हाळय़ातील चार महिने पाण्यासाठी वणवण करावी लागते.
वाडा, शहापूर, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यांना निसर्गाने भरभरून नैसर्गिक संपत्तीचे दान दिले आहे. ८४ हजारांहून अधिक हेक्टर क्षेत्र जंगल परिसर असलेल्या या ठिकाणी दरवर्षी सरासरी ३००० ते ३५०० मिलिमीटर पावसाची नोंद होत असते. या ठिकाणी असलेल्या वैतरणा, तानसा, भातसा, पिंजाळी, गारगाई, देहेर्जा, सूर्या या नद्या पावसाळय़ातील चार महिने काठोकाठ वाहत असतात. स्थानिक नागरिकांना वर्षभर पाणीपुरवठा होण्यासाठी तसेच येथील शेतकऱ्यांची कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी आजवर महाराष्ट्र अथवा भारत सरकारने या नद्यांवर एकही मोठे धरण बांधलेले नाही.
डहाणू, पालघर, विक्रमगड या तालुक्यांतील सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठी सूर्या नदीवर विक्रमगड तालुक्यातील धामणी येथे गेल्या ३५ वर्षांपूर्वी धरण बांधण्यात आले आहे. मात्र या धरणातील पाणी विक्रमगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आजतागायत मिळालेले नाही. या धरणातील पाण्याचा उपयोग डहाणू तालुक्यातील शेतकऱ्यांना थोडाफार प्रमाणात होतो. मात्र या धरणाच्या पाण्यावर वसई, विरार, भाईंदर या शहरांचा डोळा असून तसा प्रयत्नही सुरू झाला आहे.
येथील पक्षीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी यांची उदासीनता तसेच आजवर या भागातून झालेले लोकप्रतिनिधी, विद्यमान लोकप्रतिनिधी हे या भागाला मिळालेल्या नैसर्गिक संपत्तीचा लाभ येथील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळवून देण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्याचप्रमाणे येथील प्रशासनानेदेखील याबाबत फारसे काही ठोस पावले उचललेली नसल्याने या भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
टँकर लॉबीचा प्रभाव
’ पालघर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत दिवाळीनंतर पाण्याची चणचण भासत असल्याने रोजगाराच्या शोधात नागरिकांचे स्थलांतर होत असते. मुंबई व इतर महानगरपालिकांना होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ावर लिटरमागे एक पैशाचा अधिभार लावला असता तरीही ग्रामीण भागासाठी सुसज्ज पाणीपुरवठा योजना उभी राहिली असती. मात्र तसे न करता उन्हाळय़ामध्ये टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे प्रशासन सोयीस्कर मार्ग काढत आहे. जिल्हा स्थापनेपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यावर किमान साडेचार ते पाच कोटी रुपये खर्च झाला असून या निधीमधून स्थानिक पातळीवर लघु पाटबंधारे योजना उभारता आली असती.
’ या भागात मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडत असताना पाण्याचे साठा करण्यासाठी तसेच वाहणाऱ्या पाण्याबरोबर मातीची धूप रोखण्यासाठी वृक्ष लागवड करणेदेखील आवश्यक होते. मात्र टँकर लॉबीचा प्रभाव व पकड येथील राजकारणी व प्रशासकीय मंडळींवर असल्याने उपसा सिंचन पद्धत अथवा पाणीपुरवठा योजना बनवण्यासाठी राजकीय मंडळी आंदोलन छेडून किंवा विधिमंडळात प्रभावी बाजू मांडून सरकारचे लक्ष वेधण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
’ वेगवेगळय़ा नद्यांवरील योजनांद्वारे दूरवर पाणी नेले जात असताना निदान पिण्यासाठी स्थानिकांना पाणी उपलब्ध करून दिले असते तर दोन-तीन हांडे पाणी मिळवण्यासाठी महिलांना रात्रभर जागावे व तीन-चार किलोमीटर प्रवास करण्याची वेळ टाळता आली असती. जिल्हा प्रशासनाने यंदाच्या वर्षी एकाच नदीवर साखळी बंधारे बांधण्याची योजना हाती घेतली असून ती पूर्ण झाल्यानंतर नदीच्या परिघातील काही गावांना त्याचा लाभ होईल अशी शक्यता आहे. नवीन सिंचन प्रकल्प उभारायचे तसेच होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ावर अधिभार लावून त्या निधीमधून वेगवेगळय़ा नळ पाणी योजना उभारून त्यांची देखभाल दुरुस्ती राखण्याची आवश्यकता असून राज्य सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे.