आगवन डोंगरी भागात बेकायदा माती उत्खनन, प्रशासनाचे दुर्लक्ष नितीन बोंबाडे डहाणू: डहाणू थर्मल पॉवर स्टेशन लगतच्या आगवण डोंगरी येथे माती उत्खनन विद्युत मनोऱ्यांच्या मुळावर आले आहे. हे उत्खनन नियम डावलून केले जात असून मनोऱ्याच्या ५ फुट अंतरापर्यंत हे उत्खनन करण्यात आले आहे. या उत्खननात हा मनोरा कोसळला तर लगतच्या इतर पाच ते सहा मनोऱ्यांनाही त्याचा धक्का पोहोचून मोठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते. डहाणू आगवण येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आहे. आगवण येथून उच्च दाब विद्युत वहिनीच्या पावर ग्रीडचे मनोरे उभारण्यात आले आहेत. रेल्वे फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्पात मातीचा भराव करण्यासाठी डहाणू तालुक्यातील आगवण डोंगरीपाडा येथे माती उत्खनन करण्यात येत आहे. हे काम दिल्ली येथील रामी कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. माती उत्खनन करताना नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. डहाणू, तलासरी, पालघर या तालुक्यांत माती भरावसाठी तालुक्यातील डोंगर टेकडय़ा जमीनदोस्त केल्या जात आहेत. डोंगर टेकडय़ांच्या सीमा वनक्षेत्राला लागून आहेत. त्यांची वन खात्याकडून कोणतीही हद्द निश्चित न करताच सपाटीकरणाची कामे सुरू आहेत. यातच उच्च दाब विद्युत वाहिन्यांजवळही खोदकाम सुरू आहे. उच्च दाब विद्युत वाहिनीपासून ३० फूट अंतरावर कोणतेही खोदकाम करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मात्र आगवण डोंगरी पाडा येथे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विद्युत मनोऱ्याच्या मुळापर्यंत खोदकाम करण्यात आले आहेत. आगवण डोंगरी पाडा येथे पावरग्रिडच्या ५ फूट अंतरावर माती उत्खनन केल्यामुळे मनोऱ्याला धोका निर्माण झाला आहे. बेकायदा माती आणि मुरुमाचे उत्खनन विरोधात एकीकडे डहाणूच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कारवाई करण्याची जोरदार मोहीम उघडली असताना महसूल अधिकारी ठेकेदारांवर थातूरमातूर कारवाई करीत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्याविरुद्ध कारवाईची मागणी होत आहे. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माती उत्खनन, दगडखाणी, प्रकल्प तसेच जमीन सपाटीकरणासाठी माती रॉयल्टीतून मोठया प्रमाणात जरी महसूल मिळत असला तरी त्यातून होणारी निसर्ग आणि पर्यावरणाची हानी ही त्यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. नियमांची पायमल्ली होत असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी संबंधित विभागातील अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांना विचारले असता या परवानग्या काढल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यांचे परवाने आणि प्रत्यक्ष उत्खनन याकडे मात्र रीतसर दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रत्यक्ष नियमानुसार उत्खनन होते का? यावर महसूल खात्याने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. महसूल आणि वन पर्यावरण विभाग यांची भूमिका याविषयी विचारात घेतली जाते का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. डहाणू तालुका पर्यावरणवादींचा तसेच ग्रामपंचायतीचा ठाम विरोध आहे. याबाबत डहाणूचे तहसीलदार अभिजित देशमुख यांना विचारले असता याबाबत आपण महसूल कर्मचाऱ्यांना माहिती घेण्यास सूचना देणार असल्याचे बोलताना सांगितले. पावरग्रिडबाबत माझ्यापर्यंत कोणतीही तक्रार आलेली नाही. तरी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना पाठवून तशी माहिती घेण्याचे सूचना देत आहे. —अभिजित देशमुख, तहसीलदार, डहाणू
