डहाणू: पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे शासनाकडून नुकतीच आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रस्तावित प्रकल्पाला स्थानिक आदिवासी बांधवांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून याविरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील आंदोलनाची रूपरेखा ठरवण्यासाठी गुरुवार ३ सप्टेंबर रोजी बाधित शेतकरी आणि कष्टकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
काही वर्षांपूर्वी दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पासाठी स्थानिक आदिवासींच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या होत्या. या प्रकल्पात हजारो कुटुंब बाधित झाले असून शेकडो कुटुंबाचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. पुनर्वसन न झालेली कुटुंबे मूळ जमिनींवर परत येऊन शेती करत आहेत. या जमिनींवर आमचाच हक्क असून त्या पूर्ववत आमच्या नावावर कराव्यात यासाठी सुमारे २०० बाधित शेतकरी कुटुंब उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा देत आहेत.
न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता शासनाने याच जागेवर नव्या कृषी बाजारपेठेची घोषणा करणे चुकीचे असल्याचे मत कष्टकरी संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो यांनी व्यक्त केले. जोपर्यंत आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी परत मिळत नाहीत तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज झालेल्या बैठकीत शासनाच्या या निर्णयाविरोधात लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या कृषी बाजारपेठेच्या प्रकल्पासमोर नवे कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हान उभे ठाकले आहे.
