पालघर : राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात वेगवेगळय़ा पातळीवर माहिती संकलित करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना १९६२ ते १९९४ स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील विजयी सदस्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामाची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे.१९९४ पासून इतर मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्रपणे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आले. मात्र १९६२ ते १९९४ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उमेदवारांकरिताच आरक्षण उपलब्ध होते.या अनुषंगाने या काळात सर्वसाधारण प्रवर्गात निवडून आलेल्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांची माहिती संकलित करण्याचे राज्य सरकारने जिल्हा पातळीवर कळवले आहे.सध्या जिल्ह्यातील १९६२ ते १९९४ दरम्यान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांचा तपशील गोळा करण्याचे काम सुरू असून प्राथमिक शाळेतील ‘रजिस्टर नमुना क्रमांक १’ चा उतारा तालुका स्तरावर तातडीने मागवण्यात आला आहे.यामध्ये विजयी उमेदवाराचे संपूर्ण नाव, जन्मतारीख, जात, शाळेत दाखल झाल्याची तारीख इत्यादी तपशील याचा समावेश आहे. ही माहिती संकलित करण्याचे काम प्राथमिक शाळा पातळीवर सोपवण्यात आले असून या विजयी ठरलेल्या महिलांच्या लग्नानंतर नावात बदल झाल्याने तसेच ज्या ठिकाणी शाळेमध्ये गावाचा इतिहास माहिती नसणारे शिक्षक आहेत अशा ठिकाणी माहिती संकलन करणे कठीण होत आहे.या संदर्भात जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला असता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची तपशीलवार माहिती तातडीने राज्य सरकारला द्यावयाचे असल्याने याबाबतो संकलन सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.दरम्यान, हे काम करण्यासाठी बुधवारी गटविकास अधिकारी यांनी एका आदेशानुसार शालेय शिक्षकांना त्यांच्या भागातील सदस्यांची माहिती देण्यासाठी त्याच दिवशी पाच तासांचा अवधी दिला होता. परंतु या अवघ्या पाच तासांत इतकी जुनी माहिती कशी संकलित करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून सूचनेबद्दल शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली.
