पालघर: सिडकोतर्फे उभारण्यात आलेल्या जिल्हा मुख्यालय संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दर वर्षांला काही कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून या खर्चाची कोणतीही तरतूद नसल्याने जिल्हा मुख्यालय उभारण्याच्या बदल्यात सिडकोला देण्यात आलेल्या भूखंड विकासादरम्यान काही टक्के अधिभार लावून या खर्चाची तरतूद करावी, अशी मागणी बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
पालघर जिल्हा मुख्यालय उभारण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाच्या बदल्यात सिडकोला सुमारे एक हजार एकर जागा राज्य शासनाने विकसित करण्यासाठी दिली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा कारभार चालवण्याच्या अनुषंगाने या विभागांमध्ये होणाऱ्या विकासकामांमध्ये प्लॉटची नोंदणी करताना उपकराची तरतूद आहे. सिडकोतर्फे भूखंडांचे विकसित करताना असे उपकर लावण्यात आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्न मिळेल आणि त्यांचा कारभार सुरळीत चालू शकेल, असे आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हा मुख्यालय संकुल अति भव्य स्वरूपात बांधण्यात आले असून त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मोठी रक्कम दर महिन्याला लागत आहे. त्यासाठी सध्या कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद जिल्हा प्रशासनाकडे नाही.
त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांबाहेर अस्वच्छतेचे आणि घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. मुख्यालयातील स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई केली जात नसल्याने दुर्गंधी पसरत असते.
