निखिल मेस्त्रीपुनर्मूल्यांकन व पुनर्सर्वेक्षण यामुळे नगर परिषद व नगर पंचायती यांच्या शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत भक्कम होत असतो आणि त्यावरच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक पत निर्माण होण्यास मदत होते. परंतु स्वत:चा आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याऐवजी या नगर परिषद- नगर पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय निधीवर अवलंबून आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थांच्या उदासीन धोरणांमुळे पुनर्मूल्यांकनाचा कार्यक्रम जिल्ह्यात सर्वत्र ठप्प आहे. त्यामुळे या स्वराज्य संस्थांचे कोटय़वधीचे नुकसान होत आहे. पुनर्मूल्यांकन का केले जात नाही, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे झाले आहे. पालघर जिल्ह्यात डहाणू, जव्हार व पालघर या तिन्ही नगर परिषदा खूप जुन्या आहेत. अनेक वर्षांपासून या तीनही नगर परिषदांमध्ये पुनर्मूल्यांकन झालेले नाही. तर नव्याने स्थापन झालेल्या तलासरी, वाडा, विक्रमगड, मोखाडा नगर पंचायती यांनी ही पुनर्मूल्यांकनासाठी आवश्यक पावले उचललेली नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांत या नगर परिषदांमध्ये झपाटय़ाने नागरीकरण झालेले आहे. याचाच अर्थ इमारतींचा विकास मोठय़ा प्रमाणात झाला आहे. कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या मालमत्तांनुसार नगर परिषदेला दरवर्षी कर प्राप्त होत असतो. करवाढीच्या दृष्टीने दर पाच वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन कार्यक्रम राबवून अतिरिक्त बांधकाम, घरपट्टी न लावलेल्या इमारती, घरपट्टीसाठी प्रस्तावित असलेल्या सदनिका, नोंदणी नसलेले मात्र उभे असलेले बांधकाम अशांना आधी असलेल्या दराच्या दुप्पट कर आकारून त्याद्वारे आर्थिक स्रोत खुला केला जातो. पुनर्मूल्यांकनासाठी नगर परिषदांनी त्रयस्थ संस्था नेमून हा कार्यक्रम राबवण्याचे प्रयोजन आहे. या संस्थेमार्फत पुनर्मूल्यांकन व पुन्हा सर्वेक्षणाचे काम हाती घेणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक नगर परिषदा पुनर्मूल्यांकनासाठी उदासीन आहेत, त्याला कारणही तसेच आहे. नगरपालिकांमध्ये पुनर्मूल्यांकन न झाल्याचा फायदा उचलत काही खासगी दलाल व नगरसेवक गैरव्यवहारातून काळा पैसा कमावण्याच्या गोरख धंदा चालवीत आहेत. एखादी संस्था किंवा संघटना हाताशी धरून जादा बांधकाम केलेल्या मालमत्ताधारकांविरोधात नगरपालिकेकडे तक्रार करून त्याद्वारे पैसे कमावण्याचा मार्ग मोकळा होतो. याउलट पुनर्मूल्यांकन केल्यास हा मार्ग बंद होत असल्यामुळे काहींचा पुनर्मूल्यांकनाला व पुन्हा सर्वेक्षणाला छुपा विरोध आहे. त्यामुळेच हा कार्यक्रम हाती घेतला जात नसल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे पुनर्मूल्यांकनामुळे नगरपालिकेो आर्थिक स्रोत भक्कम होणे अपेक्षित आहे तर दुसरीकडे याच नगरपालिका क्षेत्रातील काही घटक ते होऊ न देण्यास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. त्यामुळे पुनर्मूल्यांकन व पुन्हा सर्वेक्षणाचे धोरण रखडलेलेच आहे. त्याचा मोठा तोटा नगरपालिकांना सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असला तरी नगर परिषदेचा महत्त्वाचा भाग असलेली सभा कधी कधी परवानगीसाठी कुचकामी ठरत आहे. पुनर्मूल्यांकनाद्वारे नगर परिषदेचे उत्पन्न असलेल्या मागणीपेक्षा दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता अलीकडेच जव्हार व पालघर नगर परिषदेने हा कार्यक्रम राबविण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्यालाही अनेक वर्षांचा कालावधी लोटून गेला. त्यामुळे या नगर परिषदांचे न भरून निघणारे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पुनर्मूल्यांकनाशिवाय नगर परिषदेचे शाश्वत उत्पन्न वाढ करण्यासाठी अनेक पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी शासकीय निधीच्या आशेवर नगर परिषदा राहत असल्यामुळे त्यांच्या शहरांचा विकास खुंटला आहे. मालमत्ता करामधून नगर परिषद व नगर पंचायत यांना कराची शंभर टक्के हमी असते. मात्र अनेक वर्षांपासून या करांमध्ये वाढ न झाल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न तितकेच राहिले आहे. त्याची वसुली ही पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे शाश्वत स्रोत या स्वराज्य संस्था गमावून बसले आहेत. नगर परिषद व नगर पंचायतमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे, अशी ओरड अनेकदा होत असते. पुनर्मूल्यांकन पुन्हा सर्वेक्षणामुळे अनधिकृत मालमत्ता यांचा शोध घेणे सहज शक्य आहे. ही बाब लपून राहावी यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण केले जात नसल्याचे आरोप झाले आहेत. याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांनी काही विकासक, वास्तुविशारद व जमीन मालक यांच्याशी याआधी संगनमत करून सदनिका, घर अशा ठिकाणी प्रत्यक्षात असलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी मालमत्ता कर आकारला आहे. पुनर्मूल्यांकन व पुनर्सर्वेक्षणामुळे त्यांचे हे कटकारस्थान उघड होईल यासाठी उदासीन धोरणांचा वापर करून हा कार्यक्रम न होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे नगर परिषदेचे अतोनात नुकसान होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी पुनर्मूल्यांकनासह पुन्हा सर्वेक्षणासाठी विशेष लक्ष घालून हा कार्यक्रम राबविल्यास त्यांचा आर्थिक स्रोत व उत्पन्न वाढ आणखीन भक्कम होईल. या माध्यमातून विकासाच्या वाटा खुल्या होणार आहेत. त्यामुळे पुनर्सर्वेक्षणासह पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक बनले आहे.
