सामाजिक दायित्वअंतर्गत निधी पेसा गावांना देण्याचे निर्णय पालघर : मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद बुलेट रेल्वे प्रकल्पाला जागा देण्यास संमती देणाऱ्या भू-मालकांना इनामाच्या (अवॉर्ड) २५ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याची तरतूद केली असताना संमती देणाऱ्या पेसा गावांना प्रत्येकी किमान १५ लाख रुपयांचा विकास निधी सामाजिक दायित्वअंतर्गत देण्याचे निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पात भूसंपादनाची गती वाढवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. कोकण आयुक्त विलास पाटील यांनी जिल्ह्याशी संबंधित विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या भूसंपादन स्थितीचा अलीकडेच आढावा घेतला होता. या वेळी भूसंपादन भेडसावणाऱ्या समस्यांची त्यांनी सविस्तर माहिती करून घेऊन, त्या सोडवण्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन करताना संबंधित जागा मालकाने स्वखुशीने संमती दिल्यास त्याला मिळणाऱ्या जागेचा मोबदल्यापेक्षा २५ टक्के अतिरिक्त बोनस रक्कम अधिग्रहणाबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर देण्याचे नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये जागा अधिग्रहण करण्यास संमती देणाऱ्या जागा मालकांना मिळणाऱ्या मोबदला रकमेत मोठय़ा प्रमाणात वाढ होणार आहे. पालघर जिल्ह्यतील भूसंपादन होणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रातील ४३ गावांमधून हा प्रकल्प जाणार असून त्यापैकी ३६ पेसा गावांनी या प्रकल्पाच्या सकारात्मक ग्रामसभेचा ठराव संमत केला आहे. अजूनही सहा गावांनी ग्रामसभांमध्ये नकारात्मक ठराव घेतला असून एका पेसा गावाची ग्रामसभा तहकूब ठेवण्यात आली आहे. ज्या पेसा गावांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे अशा गावांना गावातील समस्या सोडवण्यासाठी किंवा विकास कामांसाठी किमान १५ लाख रुपयांचा विशेष निधी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या रूपाने देण्याची कबुली बुलेट ट्रेन प्रशासनाने दिल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. थेट खरेदी प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद एकंदर प्रकल्पाचे अंतर ५०८ किलोमीटर असून त्यापैकी पालघर जिल्ह्यतील अंतर १०९ किलोमीटर आहे. जिल्ह्यतील ७१ गावांमधून हा प्रकल्प जात असून त्यापैकी ४३ गावे अनुसूचित क्षेत्र पेसांमधील आहेत. या ७१ गावांमधून खासगी जमीन (२२३.७६ हेक्टर), सरकारी जमीन (२८.७८), वनजमीन (५७.९०) अशी एकंदर ३१०.४४ हेक्टर-आर जमीन भूसंपादन होणार आहे. बुलेट ट्रेनबाबत भूसंपादन थेट खरेदी प्रक्रिया व भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार करण्यात येत असून थेट खरेदी प्रक्रियेत अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने भूमी संपादन अधिनियम २०१३ अन्वये संपादनाची कारवाई करण्यात येत आहे. भूसंपादनासाठी स्वतंत्र अधिकारी भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये प्रशासकीय कामात गती प्राप्त व्हावी व नागरिकांना नुकसानभरपाईचा हक्क तसेच संपादन, पुनर्वसन तसेच मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी स्वतंत्र भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अपर निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेंद्र नवले यांना डहाणू तालुक्यासाठी तर उपविभागीय जिल्हाधिकारी अश्विनी मांजे यांना तलासरीत तालुक्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याबरोबरीने पालघरचे उपविभागीय अधिकारी धनाजी तोरस्कर हे पालघर तालुक्याची तर उपजिल्हाधिकारी संदीप पवार हे वसईतील भूसंपादन कामात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. काही तालुक्यांत अडचणी जिल्ह्यतील मिठागर (पालघर), गोरवाडी (डहाणू) व वसा (तलासरी) येथे खासगी जमीन संपादित होत नसून फक्त शासकीय जमीन संपादित होत आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत २८ गावांमधील ४२.३३ हेक्टर निवाडे घोषित करण्यात आले असून १८ गावांतील ७२.४१ हेक्टर गावांना निवाडे घोषित करणे शिल्लक आहे. अजूनपर्यंत या प्रकल्पांतर्गत २७.०९ हेक्टर जागेचे थेट खरेदीने संपादन करण्यात आले आहे.
