पालघर: पालघर जिल्हा परिषदेत ५७ सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे २० सदस्य असून गुरुवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असा सामना पाहायला मिळाला. शिवसेनेमधील आगामी काळात अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या मंडळींच्या अपेक्षांवर अंकुश ठेवण्यास सेना पदाधिकारी निष्प्रभ ठरल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या गटबाजीचा लाभ घेऊन सेनेतील शिंदे गट आगामी काळात आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यास आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. सन २०१९ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे १८ सदस्य निवडून आले होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार तीन सदस्य बाद ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेची सदस्य संख्या २० वर पोहोचली असली तरी सेनेचा जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष नोंदवण्यात आलेल्या गटाची सदस्य संख्या १५ वर मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे शिवसेनेने आगामी काळात नव्याने गट नोंदणी न केल्यास ११ सदस्यांना उपस्थितीत स्वतंत्र गट स्थापन करणे शक्य होणार आहे. १८ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेकडे अध्यक्षपद असताना शिवसेनेच्या गट नेत्यानेच सभेत हल्लाबोल केला. इतकेच नव्हे तर सभेत एका प्रसंगी मतदान घेण्याची जाहीर मागणी केली, तर काही वेळेने सभात्याग करण्याचे जाहीर करून गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले होते. या दोन्ही प्रसंगांना शिवसेनेच्या बहुतांश सदस्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने त्यांच्यावर नामुश्की ओढवली. या प्रसंगांवरून शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी उघड झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत संयुक्त बैठक घेण्याची पद्धत असली तरी या बैठकीच्या अगोदरच्या दिवसापर्यंत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली नव्हती. सभेच्या काही मिनिटांपूर्वी जिल्हा संपर्कप्रमुख यांच्या उपस्थितीत बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची जिल्हा परिषद सदस्यांवरची पकड सैल झाल्याचे दिसून आले आहे. सर्वसाधारण बैठकीत आपण शिंदे गटाचे असल्याचे काही सदस्यांनी जाहीर प्रदर्शन करून बैठकीदरम्यान भाजपशी हातमिळवणी केल्याने आगामी काळात शिवसेनेला एकसंध राहणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. अधिकारी वर्गाचे खच्चीकरण या बैठकीत काही सदस्यांनी महिला अधिकारी तसेच विभाग प्रमुखांवर थेट व एकेरी हल्ला करून जाब विचारला. अध्यक्षांना संबोधून प्रश्न विचारण्याची पद्धत विद्यमान सदस्यांपैकी अनेकांना माहित नसल्याने तसेच प्रशासनाला आपली भूमिका योग्य पद्धतीने मांडून देण्याच्या प्रयत्नात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण केल्याने अधिकारी वर्गाचे खच्चीकरण झाल्याचे दिसून आले.
