पूर्वीच्याच दराने वीज आकारणीची मागणी पालघर : पालघर जिल्ह्यात केळी, चिकू, पेरू, काजू व आंबा यांसारखी फळ पिके घेतली जात असून महावितरण कंपनीकडून फळबागांना दर आकारणी शेती (इतर) विभागात वर्ग करण्यात आली असून त्यांना वाढीव दराने बिले येण्याचे सुरू झाले आहे. मात्र बागायतदार शेती (इतर) वर्गवारीऐवजी पूर्वीच्या दराने वीज आकारणी करण्यात यावी अशी मागणी पालघर जिल्ह्यातील फळबाग बागायतदारांनी ऊर्जामंत्री यांच्याकडे केली आहे. महावितरण सर्व ग्राहकांना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) द्वारे ३० मार्च २०२० च्या निर्देशित परिपत्रकाप्रमाणे विविध ग्राहकांना त्यांच्या वीज वापराच्या वर्गवारीप्रमाणे वीज देयकांमध्ये दर निश्चित करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक, शेती, शेती (इतर), पथदिवे, पाणीपुरवठा अशा वेगवेगळय़ा वर्गवारीप्रमाणे ग्राहकाच्या वीज वापराप्रमाणे वीज देयके दिली जातात. त्या अनुषंगाने ज्या ग्राहकाचा वीज वापर फळबागा, फुलबाग, रेशीमबागा, मत्स्य पालन, गो पालन, कुक्कुट पालन, नर्सरी, तबेला, मशरूम शेती, ग्रीनहाऊस इत्यादीसाठी वीज वापर असेल तर सदर ग्राहक हा शेती इतर वर्गवारीमध्ये वर्ग करण्यात आले आहेत. शेती (इतर) विभागासाठी ऊर्जा आयोगाने दर निश्चित करण्यात आले असून सध्या तीन रुपये २० पैसे प्रति किलोवॅट इतके दर आहे. हे दर मार्च २०२२ पर्यंत लागू करण्यात येणार असून १ एप्रिल २०२२ ते मार्च ०२३ पर्यंत यामध्ये किरकोळ दर वाढ सुचवण्यात आली आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील अनेक बागायतदारांच्या विज बीलामध्ये हे बदल करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी शेतीच्या नावाखाली कुक्कुटपालन, रिसॉर्ट, डेअरी उद्योग, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शेती, ग्रीन हाऊस इत्यादी व्यवसाय असून महावितरणची अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष पाहणी करून विजेच्या वापरानुसार शेतकऱ्यांच्या बागायतदारांच्या वीज बिलाच्या वर्गवारीमध्ये बदल करत असल्याचे महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता प्रताप माचिये यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील काही चिकू बागायतदारांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण नियामक मंडळाकडून दर बदलांचे पत्र आले असून असे पत्र राज्याच्या इतर कोणत्याही भागात आलेले नसल्याचे येथील बागायतदारांचे म्हणणे आहे, असे अखिल भारतीय फलोत्पादन महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन यांनी चर्चेत स्पष्ट केले असे महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विनायक बारी यांनी सांगितले. चिकू उत्पादक अनेक प्रश्नांना सामोरे जात असताना शासन या फळाला उद्योग दर्जा देऊन मोठय़ा प्रमाणात विद्युत आकारणी लावू पाहत आहे हे खूपच अन्यायकारक बाब आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात आमदार मनीषा चौधरी यांनीदेखील शेतकऱ्यांना वाढीव वीज आकारणी रद्द करून पूर्वीच्या दरांनी आकारणी करावी अशी मागणी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे. महावितरण ज्या शेतकऱ्यांची शेती वापर आहे त्यांचे दर संकेत शेती ठेवणार आहे, व इतर वापर असणारे ग्राहकांचे स्थळ तपासणी करून दर संकेतांमध्ये बदलण्यात येणार आहे. जर काही कारणास्तव एखाद्या ग्राहकास त्याच्या वीज वापराच्या वर्ग वारीप्रमाणे वीज देयक दिले गेले नसेल तर ते दुरुस्त केले जातील. - प्रताप मचिये, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, पालघर विभाग
