आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण – जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी वैद्याकीय महाविद्याालय व आयसीएमआर यांच्यातर्फे विशेष कार्यक्रम

सर जे.जे वैद्यकीय महाविद्याालयाच्या सहकार्याने पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय कार्यक्रमासाठी सनियंत्रण मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे. कार्यक्रम राबवताना त्यामधील त्रुटी शोधून काढून त्यात निरंतर सुधारणा करून माता व बालकांना योग्य प्रकारे उपचार मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. पदवीत्तर शिक्षण घेणाºया विद्यााथ्र्यांना या कार्यक्रमाचे विषय दिले जाणार असून आयसीएमआरकडून या ग्रामीण आरोग्य मॉडेल कार्यक्रमाला चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कर्करोग निदान व उपचार

स्तनामध्ये किंवा शरीरात अन्य ठिकाणी गाठी असणाºया मुली व महिलांची आशा सेविकांकडून विशेष यंत्राद्वारे प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. संशयित कर्करोग रुग्णांचा शोध प्राथमिक अवस्थेत घेण्यासाठी काही महिन्यांनी होणारी तपासणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ३० वर्षांवरील महिलांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. रुग्ण सापडल्यास त्यांच्यावर उपचार करण्याची पूर्वतयारी आरोग्य विभागाने केली आहे. जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये सुमारे सात लाख महिलांची या योजनेत वर्षभर ठराविक कालावधीने तपासणी करण्याची योजना आहे.

सुसज्ज तपासणी यंत्रणा

पालघर येथे जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच मनोर येथे ट्रॉमा केअर सेंटर काही महिन्यात कार्यरत होणार आहे. या ठिकाणी असणाºया अद्यायावत सर्व प्रकारच्या चाचण्या करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित असेल. त्यामुळे नागरिकांना त्याकरिता इतर जिल्ह्यात अथवा शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही.

मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी कार्यक्रम

आरोग्य यंत्रणेसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठीही विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. यात पद्याुत्तर शिक्षण घेण्याची इच्छा बाळगणाºया विद्यााथ्र्यांनी ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिल्यास त्यांना अधिक गुणांकन देण्याची पद्धती जिल्हा प्रशासनाने विकसित केली आहे. त्याला वैद्याकीय अभ्यासक्रम विभागाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक प्रशिक्षणार्थी पद्यााुत्तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दीर्घकाळासाठी राहण्यास अनुकूल असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाने दिली आहे.

सौर ऊर्जेचा वापर

प्रत्येक आरोग्य केंद्रात येणारे लाखो रुपयांचे बिल सध्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडून भरण्यात येते. प्रत्येक केंद्रात सौर ऊर्जा निर्मिती व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामुळे बचत होणाºया पैशातून जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण आरोग्य योजना आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल असे सांगण्यात आले.

आरोग्य केंद्रांच्या मानांकनांसाठी प्रयत्न

जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागात बहुतांश रिक्त जागा भरण्यात आल्या असून सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना गुणवत्ता वाढीसाठीचे राष्ट्रीय मानांकन प्राप्त झाले आहेत. २३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या मानांकनासाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. याखेरीज १२५ उपकेंद्रांना देखील या मानांकनासाठी पात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

अनेक वर्षांपासून जिल्ह्याला उपोषण व आरोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने काम करणे तसेच त्रयस्थ संस्थेकडून त्यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. यामुळे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी वैद्याकीय महाविद्याालय व आयसीएमआर या संस्थांची मदत घेऊन उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आरोग्याचे पालघर मॉडेल यशस्वी झाल्यास राज्यभरात त्याचे अनुकरण आगामी काळात करणे शक्य होणार आहे. – डॉ. संतोष चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.

किशोरवयीन मुलींसाठी

मुलींच्या वयाच्या १२ वर्षापर्यंत रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी १२ ग्रॅम प्रति डेसीलिटर(?/छि) पर्यंत पोहोचावी तसेच मुली सुदृढ बनून पुढे सुदृढ मातांकडून सशक्त बाळांचा जन्म व्हावा या दृष्टीने सध्या जव्हार व मोखाडा या दोन तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर विशेष प्रकल्प. यासाठी जिल्हा परिषदेने २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर.

• सर्व शाळांमधील किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन पातळीचा अभ्यास करून प्रमाण कमी असणाºया मुलींचे इलेक्ट्रोफोरोसिस अर्थात पृथकरण करून त्यामागील कारण शोधणार.
• सिकलसेल असणाºया मुलीला स्वतंत्र उपचार पद्धती व हिमोग्लोबिन कमतरता असणाºयांना लोह व इतर औषधोपचार देऊन सहा महिन्यात त्यांच्यामध्ये होणारा बदल अभ्यासणार. उपक्रमात २५ हजार किशोरवयीन मुली सहभागी होणार.

• आयसीएमआरकडून सुदृढ माता तसेच आईचे आरोग्य आहार याच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अभ्यास. या उपक्रमाद्वारे जिल्हा अ‍ॅनिमिया मुक्त करण्याचा मानस. योजनेला यश लाभल्यास सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अथवा नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी उपलब्ध करून शास्त्रीय पद्धतीने याविषयी संशोधन व उपचार पद्धती राबवणार.
• योजनेत प्रत्येक व्यक्तीचे सिकलसेल निदान करणे अपेक्षित असल्याने प्रसुती दरम्यान अशा मातांमध्ये निर्माण होणारी गुंतागुंत टाळण्यासाठी प्रकल्प महत्त्वपूर्ण.