१०० एकर क्षेत्रावर विनापरवानगी बांधकामे; आदिवासींच्या जमिनींची दलालांकडून विक्री नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : नवी मुंबई येथील विमानतळाची उभारणी झाल्यानंतर पालघर जिल्ह्यात नवीन विमानतळ उभारण्याचा मनोदय राज्य सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला असून या संभाव्य विमानतळाच्या ठिकाणी सुमारे शंभर एकर क्षेत्रफळावर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय या भागात विनापरवानगी अनेक बांधकामे उभी राहिली असून या भागातील अनेक आदिवासी शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या अतिक्रमाणकडे शासकीय विभागातर्फे कारवाई केलेली असून विमानतळ उभारण्याचे निश्चित झाल्यास अतिक्रमाणित जागा मोकळी करून घेण्याचे आव्हान शासनापुढे राहणार आहे. राज्य सरकारने पालघर जिल्ह्यात विमानतळ उभारण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून त्याकरिता एक हजार एकर जागेची आवश्यकता नमूद करण्यात आली होती. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात सपाट जागा तलासरी तालुक्यात किंवा पालघर तालुक्यातील केळवे रोड येथे उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र एकंदरीत इतक्या मोठय़ा स्वरूपात सलग जागा उपलब्ध होत नसल्याने केळवे रोडजवळ असलेल्या ४०० एकर शासकीय जागेवर विमानतळाची उभारणी करण्याचे सध्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे समजते. महसूल विभागाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष शासनातर्फे केळवे रोड येथे विमानतळाचा प्रकल्प हाती घ्यावयाचा असल्यास शासकीय जागेव्यतिरिक्त जागा विकत घेणे आवश्यक होणार आहे. मात्र या ठिकाणी सुमारे १०० एकर क्षेत्रफळावर झालेल्या अतिक्रमणांकडे महसूल विभागाकडून सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाला अतिक्रमित जमीन भूसंपादन करताना मोठी किंमत आगामी काळात मोजावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात पालघरचे उपविभागीय अधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले. आदिवासी जमिनींवर परवानगी न घेता चाळी, लहान इमारतींचे बांधकाम * केळवे रोड - वाकसई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी दलालांमार्फत अत्यल्प किमतीमध्ये घेऊन, त्या जमिनी परप्रांतीयांना विकल्या गेल्या आहेत. या जमिनीवर बिनशेती परवानगी न घेता त्या ठिकाणी चाळी व लहान इमारतींचे बांधकाम राजरोसपणे सुरू आहे. त्याचबरोबरीने केळवा रोड परिसरात बंदाठे, वांगरपाडा, मोहाळे, धोंदलपाडा, वाकसई, मायखोप, रावळे या भागांमध्ये शासकीय जमिनींचे शर्तभंग करून तसेच आदिवासी जमिनींवर परस्पर बांधकाम झाल्याचे दिसून आले आहे. * याखेरीज केळवा रोड परिसरात गुरचरण गट क्रमांक ७५५, ७०५, ७०२ व ६७३ तसेच दुग्ध व्यवसाय विभागाच्या गट नंबर ७१६ इत्यादी भागांमधील जमीन व शासकीय जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्याचबरोबर केळवा रोड परिसरात असणाऱ्या वन विभागाच्या जमिनीवरदेखील मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे उभी राहिली आहेत. * अनधिकृत बांधकामांचे गट क्षेत्र फार मोठे असल्याने त्याची शासकीय मोजणी करणे कठीण होत आहे. शासकीय जमिनीचे मोजमाप होत नसल्याने अतिक्रमण करणाऱ्यांचे फावले आहे.
