डहाणू : डहाणू समुद्रकिनाऱ्यालगत सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) अतिक्रमण अद्याप सुरू आहे. घोलवड, चिंचणी, वाणगाव, आशागड या भागांत होणाऱ्या अतिक्रमणांविरोधात प्राधिकरण, वन विभाग, महसूल विभागाने कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.माजी आमदार दिवंगत कृष्णा घोडा तसेच माजी आमदार अमित घोडा यांनी सीआरझेडमधील घोलवड, चिखले येथील आलिशान बंगल्यांचा प्रश्न तारांकित केला होता. त्यानंतर घोलवड येथे घर दुरुस्तीच्या परवानगीखाली आलिशान बंगले बांधल्याचे चौकशीत समोर आले असतानाही त्याविरुद्ध अद्याप कारवाई झालेली नाही. सीआरझेडमध्ये सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेतली नसल्याने ही बांधकामे अनधिकृत आहेत. मात्र यामध्ये बडे व्यावसायिक असल्याने महसूल खात्याकडून याबाबत ठोस भुमिका घेतली जात नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. परिणामी प्रशासनाकडून कारवाईच होत नसल्याने १०० टक्के सीआरझेडबाधित क्षेत्रातही अतिक्रमणाने डोके वर काढले आहे.सीआरझेडबाबत प्राधिकरणाची परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी देऊ नये. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाने १४ सप्टेंबर २००६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेचे पालन करण्याबाबत सूचना असतानाही घोलवड, चिखले, चिंचणी, वाणगाव, आशागड तसेच सीआरझेडबाधित क्षेत्रात ग्रामपंचायत स्तरावर शेतघर, घर दुरुस्तीच्या परवानग्यांवर उभारलेल्या ५० हून अधिक अनधिकृत आलिशान बंगले उभारण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध नोटिसा बजावल्यानंतरही कारवाई होत नाही. परिणामी बंगल्यांची कोटय़वधींना विक्री करून अतिक्रमणधारकांकडून फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत.दरम्यान, डहाणूचे तहसीलदार अभिजीत देशमुख यांनी याबाबत सीआरझेड क्षेत्रामधील अतिक्रमणाबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
