तारापूरमधील पर्यावरण संवर्धनासह आरोग्यविषयक उपक्रम राबविणार पालघर: तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील पर्यावरण संवर्धन आणि बाधित लोकांच्या आरोग्यविषयक उपक्रम राबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रदूषण केल्याच्या आरोपाखाली येथील उद्योगांना २८० कोटी रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात आला असल्याने तारापूरमधील उद्योगासमोर संकट उभे राहिले आहे. दंडाची रक्कम गोळा करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सोपवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने यापूर्वी दंडाची रक्कम १६० कोटी रुपये निश्चित केली होती. मात्र ज्या कंपन्यांनी पहिल्यांदा प्रदूषणासंबंधी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांना दुप्पट दंड, दोन प्रसंगी उल्लंघन केले त्यांना चौपट दंड उठावल्याने दंडाची रक्कम २८० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला सुमारे ९२ कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम आकारणी करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तत्कालीन दोषी असल्याचे ताशेरे ओढले असून तारापूर भागात कार्यरत संबंधित तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ही दंडात्मक रक्कम येत्या तीन महिन्यांत जमा करावयाची असून पालघर जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय व राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ वैद्यकीय सल्लागार तसेच नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशियनोग्राफीचे सदस्य असून या समितीने पुढील तीन महिन्यांत पर्यावरण सुधारण्यासाठी तसेच आरोग्यविषयक आराखडा तयार करून पुढील वर्षभरात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना हरित लवादाने दिल्या आहेत. तसेच तज्ज्ञ समितीने वर्षभर काम करून आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी व संबंधित विभागांवर देखरेख ठेवून दर तीन महिन्यांनी कामाच्या प्रगतीचा अहवाल हरित लवादाला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उद्योजक हतबल प्रदूषण केल्याप्रकरणी ९९ उद्योगांना दंडात्मक रक्कम आकारणी करण्यात आली असून सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला झालेल्या ९२ कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईमुळे औद्योगिक परिसरातील जवळपास सर्वच उद्योगांना कमी-अधिक प्रमाणात याचा फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे तारापूर येथील उद्योजक हतबल झाले असून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीला लागले आहेत. ही दंडात्मक रक्कम येत्या तीन महिन्यांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावयाची असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सवलत न मिळाल्यास अनेक उद्योग उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता असून मध्यम व लघु उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आठ वर्षांपासून चौकशी नाही मनी लाँडिरग कायदा २००२ मध्ये लागू करण्यात आला त्यात सन २०१३ मध्ये सुधारणा झाली असून प्रदूषणाद्वारे पर्यावरणाला हानी करणाऱ्या उद्योगाविरुद्ध एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (अंमलबजावणी संचालनालय) मार्फत चौकशी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षांत एकही अधिकाऱ्यांनी अशा कोणत्याही कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने निकालामध्ये आश्चर्य व्यक्त केले.
