scorecardresearch

शहरबात: युरियाचा काळाबाजार रोखण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी त्रस्त

युरियाचा काळाबाजार ही बाब जिल्ह्याला नवीन नाही. मात्र गेल्या दशकात काळाबाजाराचे प्रमाण काही पटीने वाढले आहे.

palghar sharbat
(२१ जून २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी) (प्रतिनिधिक छायाचित्र )

नीरज राऊत
जिल्ह्यात असणाऱ्या खरिपातील भातशेतीचे क्षेत्र, मिळणारे उत्पादन व उत्पादकता लक्षात घेता युरियाचा वापर हा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक होत असल्याने शासनाकडून प्राप्त होणारे सवलतीच्या दरातील युरिया खताचा काळाबाजार होऊन ते औद्योगिक वापरात येत असल्याचा निष्कर्ष केंद्र शासनाने काढला आहे. या काळाबाजारात सहभागी असणाऱ्या वेगवेगळय़ा शासकीय विभागांनी सावरासावरी करण्याच्या प्रयत्नात पावले उचलली असून त्यात सर्वसामान्य शेतकरी युरिया खरेदी करण्याबाबतच्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.

युरियाचा काळाबाजार ही बाब जिल्ह्याला नवीन नाही. मात्र गेल्या दशकात काळाबाजाराचे प्रमाण काही पटीने वाढले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या कृषी सभापतीपदाचे महत्त्व बांधकाम सभापतीपदापेक्षा अधिक असून कृषी सभापतीपद हे तितकेच प्रतिष्ठेचे मानले जात असल्याने जिल्ह्यातील एकंदर परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. या सर्व प्रक्रियेत कृषी विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व पोलिसांचा अप्रत्यक्ष सहभाग अधोरेखित आहे. केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील युरियाच्या अतिवापराबाबत सूचक संदेश देईपर्यंत त्याविषयी अभ्यास-अवलोकन करण्याचे धाडस कृषी विभागाने दाखवले नाही हेदेखील महत्त्वपूर्ण आहे.

शेतकऱ्यांनी रासायनिक खताचा वापर कमी करावा, माती परीक्षण करून घेऊन आवश्यकतेनुसार खताचा वापर करावा, शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असे प्रयत्न कृषी विभाग करीत आहे. या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश लाभले असले तरीही युरियाची जिल्ह्यातील आवक कमी झाली नाही. पालघर, वसई आणि वाडा या ठिकाणी असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये रंग, डाईज व वस्त्रोद्योग इत्यादी उद्योगांमध्ये सवलतीच्या दराने उपलब्ध होणाऱ्या युरियाचा वापर हा सर्वश्रुत आहे.

खरीप हंगामातील लागवड क्षेत्र काही प्रमाणात वाढवणे, शेतकऱ्याला त्याच्या लागवड क्षेत्रापेक्षा अधिक प्रमाणात युरिया दिले गेल्याचे पुरावे असतानादेखील त्याकडे दुर्लक्ष करणे तसेच पॉस मशीनमध्ये असणाऱ्या त्रुटींचा आधार घेत व अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांचा अंगठा घेऊन युरियाची विक्री दाखवण्याच्या प्रकाराबाबत कृषी विभागाने कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नसल्याने असे प्रकार जिल्ह्यात फोफावले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कृषी सेवा केंद्रांमधून होणारे गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर किंवा एखाद्या केंद्राविरुद्ध अनेक तक्रारी-चौकशी प्रलंबित असताना अशा केंद्रांकडून होणाऱ्या विक्रीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात वरिष्ठ कृषी अधिकारी यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.

अलीकडच्या काळात नीम कोटेड निळसर रंगाचा युरिया वापरण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात असताना काळाबाजार करणाऱ्यांकडे अशा नीम कॉटेड युरियाच्या गोणीमध्ये सफेद युरिया येतो हेदेखील दुर्लक्षित राहिले आहे. विक्रमगड भागात असणारा एक बलाढय़ वितरक (डिस्ट्रिब्युटर) या काळय़ाबाजाराचा सूत्रधार असून बोईसरमध्ये त्यांचे काही हस्तक क्रियाशील आहेत. राजकीय पाठबळामुळे सर्व प्रक्रिया सहज सुलभपणे सुरू असताना शासनाकडून सहा रुपये प्रति किलो इतक्या सवलतीच्या दराने मिळणारा युरिया २२ ते २५ रुपये प्रति किलो इतक्या दराने उद्योगांना पुरवला जातो. खरिपाच्या काळात प्रत्येक महिन्याला किमान १०० ट्रक सवलतीचा युरिया औद्योगिक वापरासाठी वळवला जातो असा प्राथमिक अंदाज आहे. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे नाशिक, पुणे, नगर तसेच गुजरात राज्याच्या सीमावर्ती भागातूनदेखील युरिया येत असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

काही प्रसंगी शेतकऱ्याला त्याच्या आवश्यकतेपेक्षा काही अधिक प्रमाणात युरिया वितरण केल्याची प्रकरणे चौकशीदरम्यान समोर आली आहेत. तर काही प्रसंगी आयात केलेल्या युरियाच्या आधारे त्यापेक्षा चार ते पाच पट अधिक प्रमाणात विक्री दाखवून काळाबाजार केला गेला आहे, असे आरोप आहेत. इतर खतांची खरेदी केल्यानंतर युरियाची बिले निर्माण करायची, इंटरनेट किंवा शेतकऱ्याचा अंगठा चालत नसल्याचे कारण सांगून सहानुभूतीचा आधार घेत काळाबाजार करणे हेदखील गैरप्रकार घडताना दिसून येते असून याबाबत कृषी विभाग हतबल असून निष्क्रिय राहिला आहे.

पॉस मशीनमध्ये दर्शवणारा साठा जाणीवपूर्वक सदोष दाखवून त्या आधारे संगनमताने काळाबाजार केला जातो. कृषी अधिकाऱ्यांची बडेजाव राखणाऱ्या मंडळींना झुकते माप देऊन दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगण्यात येते. इतकेच नव्हे तर पालघर आयकर विभागाला काही वर्षांपूर्वी विक्रमगड येथील युरिया घोटाळय़ातील कच्चे दुवे सापडल्यानंतर या प्रकरणातील संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई झाली नव्हती. यावरून या घोटाळय़ातील व काळाबाजाराची व्याप्ती समजून येऊ शकते.

जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाच्या माध्यमातून एप्रिल ते जूनदरम्यान झालेल्या युरियाच्या विक्रीचे लेखापरीक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. अनेक दुकानदारांकडून झालेल्या विक्रीचे व प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी केलेल्या खरेदीचे परीक्षण केले जात आहे. मात्र शासनाने या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करून जिल्ह्यातील गेल्या काही वर्षांतील युरिया विक्रीचे लेखापरीक्षण केले तर गैरप्रकाराचा काही प्रमाणात सुगावा लागू शकेल. जिल्हा प्रशासनाने युरियाची रात्रीच्या वेळी वाहतूक करण्यावर बंदी आणली असली तरीही ४५ किलोऐवजी ५० किलोच्या रासायनाच्या पॅकिंगमध्ये असणाऱ्या सवलतीचा युरिया पकडण्यासाठी संयुक्त गस्त समितीला अजूनही यश प्राप्त झालेले नाही.

जिल्ह्यात युरियाची उपलब्धता कमी असल्याने जो शेतकरी भात बियाणे घेईल त्यालाच युरिया दिले जाईल, असे धोरण अनेक दुकानदार अवलंबत आहेत. युरियाच्या विविध विक्री केंद्रांमध्ये असणाऱ्या साठय़ाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास तसेच युरिया विक्रीसाठी भात बियाणाची खरेदीची सक्ती करू नये अशा आशयाच्या सूचना दुकानदार व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यास कृषी विभाग अपयशी ठरला आहे. युरिया खताच्या उपलब्धतेची मर्यादा लक्षात घेता जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत अनेक वितरकांनी मान्यता नसलेल्या भात बियाण्यांची विक्री युरियाबरोबर सक्तीची केली आहे. एकीकडे वेगवेगळय़ा कारणांमुळे भातशेती करणे किफायतशीर ठरत नसताना राज्य सरकारने तसेच जिल्हा प्रशासनाने युरिया विक्री प्रक्रिया सुलभ करून शेतकऱ्यांची सोय पाहण्याऐवजी त्यांच्यासाठी नव्याने समस्या निर्माण केली आहे. यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जात असून काळाबाजार करणारी मंडळी मात्र मोकट राहिली आहेत.

पलटी मारणे प्रक्रिया
गुजरातमधून येणारे युरिया हे २५ किलोच्या पॅकिंगमध्ये व त्यामध्ये मीठ असल्याच्या बिलासह राज्यात दाखल होते. तर ४५ किलोच्या पॅकिंगमध्ये येणारा युरिया बोईसर-मनोर जवळच्या तसेच वाडा-विक्रमगड भागातील निर्जन क्षेत्रात असणाऱ्या सुरक्षित ठिकाणी आणला जाऊन या ४५ किलोच्या पॅकिंगचे रूपांतर ५० किलोच्या सफेद गोणीमध्ये केले जाते. या प्रक्रियेला ‘पलटी मारणे’ असे संबोधले जाते. या पलटी मारण्यासाठी प्रति गोण २० रुपये मजुरी, गोणीचे १२ रुपये असा खर्च गृहीत धरला तरीही वितरकाला प्रति गोण किमान ६०० रुपये नफा होतो. युरियाच्या मूळ गोणी पलटी मारण्याच्या ठिकाणीच पुरावे नष्ट करण्याच्या यंत्रसामुग्री ही मंडळी बाळगत असून गोणी जाळून तयार होणारी राख जवळच्या पाणी स्रोतांमध्ये सोडून देण्यात येते. अशी सर्व ह्णमोडस ऑपरेंडीह्णह्ण सर्वश्रुत असताना कृषी, पोलीस व गुप्तचर यंत्रणा ४५ किलोच्या गोणींच्या शोधात असून दोषींपर्यंत पोहोचू शकली नाही अशी परिस्थिती आहे.


मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Farmers suffer efforts curb urea black market districts government amy

ताज्या बातम्या