जंतुनाशके खरेदी आणि फवारणीच्या कामासाठी बेकायदा, नियमबाह्य व सदोष निविदा प्रक्रिया राबविणे, ज्यादा दराने निविदा मंजूर करणे, मुदतबाह्य व निकृष्ट जंतुनाशके, कीटकनाशके खरेदी करणे आदी कारणांमुळे २००८-०९ ते २०२२-२३ या कालावधीत पालघर नगर परिषदेच्या निधीतून नऊ कोटी ६० लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. नगर परिषदेच्या ठेकेदारांकडे नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात जंतुनाशके व कीटकनाशकांचा पुरवठा अथवा फवारणीचा अनुभव नाही. ठकेदाराकडे उद्योग संचालनाची मान्यताप्राप्त ठेकेदार म्हणून नोंदणी नसतानाही ते सध्या कार्यरत आहेत. पालघरचे स्वीकृत नगरसेवक अरुण माने यांना ४ मे रोजी आरोग्य विभागाच्या पाहणीत विद्यमान ठेकेदाराने मुदतबाह्य, निकृष्ट, स्वत: पॅकिंग व सील केलेले, अर्धवट भरलेले जंतुनाशक व कीटकनाशक यांचा साठा नगर परिषदेला पुरविल्याची माहिती मिळाली. तसेच कीटकनाशकाचे कागदी आवरण व बाटलीवरील उत्पादनाबाबतच्या तपशिलात विसंगती आढळली. त्यावरून कालबाह्य व बनावट कीटकनाशकाचा वापर नगर परिषद हद्दीत होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. नगर परिषदेने मागील अनेक वर्षांमध्ये फवारणीची औषधे बदलेली नाहीत. तसेच वर्ष-दीड वर्ष पुरेल इतका साठा एकत्रित खरेदी केल्याचे आढळले आहे. याखेरीस नगर परिषदेत जंतुनाशक त्यांचे वितरण, असलेला साठा याच्या नोंदीसाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. त्याचबरोबर माने यांना या संदर्भातील काही नोंदी पेन्सिलने केल्याचे आढळले होते. कीटकनाशके स्वीकारणे, वितरण करणे, देखरेख ठेवणे व तपासणी करणे ही कामे कंत्राटी कामगारांद्वारे होत असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून आले आहे. या संदर्भात निविदा प्रक्रिया राबवताना राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात देणे अपेक्षित आहे. संकेतस्थळावरही याबाबत माहिती प्रसिद्ध झालेली नाही, असा उल्लेख या गैरव्यवहार संदर्भातील एका तक्रारीत आहे. निविदा भरण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत देणे अपेक्षित असताना एक आठवडा घेऊन मर्जीतला ठेकेदाराला हे काम वारंवार दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी विविध प्रक्रियांमध्ये कमी दराने निविदा भरलेल्या ठेकेदाराला डावलले आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याचे कारण सांगून काही ठेकेदारांना जाणीवपूर्वक डावल्याचे, तर प्रसंगी मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळत नसल्याने या कामी तांत्रिक मान्यता नसल्याचे कारण पुढे करून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात तत्कालीन आरोग्य सभापती यांनी तत्परता दर्शवली होती. फवारणी प्रक्रिया कर्मचारी व नगरसेवक यांनीच कीटकनाशक व जंतुनाशकाचा दर्जा, याबाबत तक्रार नोंदवली होती. लेखापरीक्षण विभागाने यासंदर्भात अनेक मुद्दय़ांवर ताशेरे ओढले असून, त्यांच्या अहवालात संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा काम देऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख असताना मागील १६ वर्षे नियमाबाह्य पद्धतीने काम दिले जात असल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे. संबंधित ठेकेदाराने भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम थकीत ठेवली असून २००८-२००९ ते २०१९-२० दरम्यान लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपांची पूर्तता न केलेले आक्षेप कायम करून भार-अधिभार प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे पाच कोटी ८८ लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. जंतुनाशक व इतर कीटकनाशकांची खरेदी चढय़ा दराने केली आहे. त्याच्या दर्जाबाबत आवश्यक तपासणी शासकीय मान्यता प्रयोगशाळेतून केली नसल्याचेही दिसून आले आहे. या सर्व प्रकाराला नगर परिषदेचे आजी-माजी पदाधिकारी, अधिकारी जबाबदार असून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. दीड तासाचे काम! फवारणी, धूरफवारणी यंत्रासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धकापेक्षा ११ रुपये प्रति तास इतका कमी दर असतानाही वाढीव दराने जुन्या ठेकेदाराला पसंती दिली आहे. कर्मचाऱ्यांना विरोधी ठिकाणी पोहोचण्यासाठी वाहन नसल्याने २५९ रुपये प्रति तास दराने चार तासांच्या कामाऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून जेमतेम दीड तासाचे काम होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकारात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप असून, या कामी अनेक नगरसेवकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचेही बोलले जात आहे. या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाली असून, त्याची व लेखापरीक्षण अहवालचा अभ्यास करून योग्य कार्यवाही केली जाईल. फवारणीचा नव्याने ठेका देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यात तक्रारीच्या बाबींचा अधिक अभ्यास करून नियम व अटी-शर्ती तयार करण्यात येतील. - डॉ. पंकज पवार पाटील, मुख्याधिकारी, पालघर
