नीरज राऊत गुजरातच्या समुद्री भागात पाकिस्तानी सागरी सुरक्षा संस्थेकडून झालेल्या गोळीबारात पालघर जिल्ह्य़ातील वडराई गावातील श्रीधर चामरे या ३२ वर्षे मराठमोळ्या मच्छीमाराचा मृत्यू झाला. ही घटना खिन्न करणारी आहे. आपला जीव धोक्यात घालून पिढय़ान्पिढय़ा मच्छीमारी करणाऱ्या बांधवांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. या घटनेने याची पुन्हा जाणीव झाली आहे. राज्य शासनाने मच्छीमारांसाठी केलेल्या कल्याणकारी मंडळाची स्थापना फक्त कागदावर राहिली आहे. खऱ्या अर्थाने या घटकाला भेडसावणाऱ्या वेगवेगळ्या समस्यांना मदत करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज भासत आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ांच्या पश्चिम किनारपट्टीवर सुमारे १५०० मासेमारी बोटी असून सुमारे दहा हजार खलाशी ऑगस्ट ते मे महिन्यापर्यंत मासेमारी करत असतात. गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून सुरक्षिततेच्या कारणावरून समुद्रात जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला मत्स्यव्यवसाय विभाग तसेच कोस्टगार्डकडून परवाना (ओळखपत्र पास) दिला जात आहे. याखेरीज खलाशांचे आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा यांचा तपशील बोट मालकांकडे असतात. ठाणे- पालघर जिल्ह्य़ांतील अधिकतर मासेमारी ही पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे समुद्रात जाळी सोडणे, पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर समुद्रात सोडलेली जाळी पुन्हा खेचून त्यामधील मासे वेचणे ही कष्टाची बाब आहे. शिवाय लहान बोटींमध्ये व विशेष यांत्रिकी न झालेल्या बोटींमध्ये काम करताना केलेल्या कष्टांचा मोबदला मिळत नसल्याची भावना जिल्ह्य़ातील खलाशांमध्ये आहे. हे खलाशी गुजरात राज्यातील ओखा- पोरबंदर- जामनगर भागात मोठमोठय़ा यांत्रिकीकरण केलेल्या ट्रॉलरवर काम करणे पसंत करतात. पालघर जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागांतील सुमारे १५ ते १८ हजार खलाशी गुजरात राज्यात मासेमारी व्यवसायात कार्यरत असल्याचे करोना टाळेबंदीच्या वेळी उघडकीस आले होते. विशेष म्हणजे गुजरात राज्यात कामावर गेलेल्या नागरिकांविषयी त्यांच्या कुटुंबीयांकडे विशेष तपशीलवार माहिती नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. मोबाइलमुळे सध्या संपर्क होत असला तरीही पाकिस्तान सीमेजवळ काम करताना सातत्याने आपला जीव धोक्यात घालून मासेमारी करताना अनेकदा येथील खलाशी पाकिस्तान सरकारच्या ताब्यात गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. श्रीधर चामरे यांचा गोळीबारात झालेला मृत्यू हा दुर्दैवी प्रकार असून त्यानिमित्ताने आपला जीव धोक्यात घालून मासेमारी करणाऱ्या खलाशांचे जीवन वाऱ्यावर असल्याची पुन्हा एकदा जाणीव मच्छीमार समाजाला प्रकर्षांने झाली आहे. मासेमारीसाठी जाताना बोट मालक संपूर्ण बोटीवरील या खलाशी मंडळींचा समूह विमा काढतात. खलाशाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत करण्याची तरतूद आहे. या खेरीज एखाद्या खलाशाला काही दुर्धर आजार झाल्यास किंवा अपघातामुळे अपंगत्व आल्यास त्याला मदतीसाठी सध्या कोणतीही योजना अस्तित्त्वात नाही. वातावरण बदलामुळे, बेसुमारपणे मासेमारी केली जाते. पर्ससीन, ट्रोलिंग पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मासेमारीमुळे लहान आकाराचे मासे पकडले जात असल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व भागातील मच्छीमारांना पुरेशा प्रमाणात माशांची मिळकत होत नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या सावटामध्ये असणारे मच्छीमार मासेमारी करण्यासाठी अधिक दूरवर व खोलवर जाणे अनिवार्य ठरत आहे. अनेकदा मासेमारी बोटी किनाऱ्यापासून भारताची हद्द असणाऱ्या २०० नॉटिकल मैलाच्या क्षेत्राजवळ पोहोचत असल्याने पाकिस्तानकडून अशा मासेमारी बोटींना ताब्यात घेणे व वेळप्रसंगी हल्ला करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. याखेरीज पालघर जिल्ह्य़ासमोर असणाऱ्या ओएनजीसीच्या तेल विहिरीलगतचे क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केल्यास काही प्रसंगी सुरक्षा रक्षकांकडून गोळीबार झाल्याचे देखील प्रकार घडले आहेत. त्याचबरोबरीने मासेमारी करताना हद्दीचा वाद व वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर असणारे मासेमारी करण्याचे पारंपरिक संकेत व त्यावर होणारे अतिक्रमण हे समुद्रामध्ये वादाचे विषय ठरत आहेत. अशा प्रसंगात खलाशांना इजा होणे किंवा खवळलेल्या समुद्रात मासेमारी करताना वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्यांचा बुडून मृत्यू होणे असे प्रकार घडत असतात. सध्या वातावरण बदलामुळे एकेकाळी वादळांच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षित समजला जाणाऱ्या अरबी महासागरात गेल्या काही वर्षांंपासून चक्रीवादळ नियमितपणे आल्याने त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायावर झाला आहे. अशा सर्व परिस्थितीत बोट मालकांकडून काढल्या जाणाऱ्या समूह विम्याखेरीज खलाशांना इतर कोणतीही सुरक्षा देणारी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. वेगवेगळ्या समाज घटकांतील कामगार वर्गासाठी असणाऱ्या मंडळांप्रमाणेच मच्छीमारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना सन २००९-१० च्या सुमारास करण्यात आली होती. मात्र या मंडळाला आवश्यक आर्थिक पाठबळ दिले न गेल्याने या मंडळाचे अस्तित्व नामधारी व औपचारिक राहिले आहे. पालघर- ठाणे जिल्ह्य़ात अनेकदा खलाशांना संपूर्ण हंगामासाठी पगाराची रक्कम ठरवून देऊन सणासुदीव्यतिरिक्त इतर आठ-दहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्याला ठरविलेल्या मोबदल्यात कामावर ठेवले जाते. पकडल्या जाणाऱ्या माशांचा वाटा करून खलाशांना त्याच्या विक्रीपोटी मोबदला दिला जातो. मात्र गुजरात राज्यात महाराष्ट्रात देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा काही अधिक प्रमाणात वेतन दिले जात असून त्याउपर अतिरिक्त प्रमाणात मासेमारी झाल्यास खलाशांना प्रोत्साहनपर भत्ताही दिला जात असल्याने अनेक खलाशी आपला जीव धोक्यात टाकून गुजरात राज्याकडे मासेमारीच्या कामास जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शवतात. या पाश्र्वभूमीवर मासेमारी बंद असणारे दोन अडीच महिन्यांच्या कालावधीत मच्छीमार खलाशांना उदरनिर्वाहासाठी ठरावीक रक्कम देणे, त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना दुर्धर आजार झाल्यास किंवा मृत्यू ओढवला तर त्यांना मदतीसाठी योजना बनवणे, संबंधित बोट मालकांकडून किमान पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैयक्तिक विमा काढून घेणे अशा योजना करणे आवश्यक झाले आहे. अशा व इतर काही कल्याणकारी योजना करण्यासाठी मच्छीमार कल्याणकारी मंडळ सक्रिय होणे आवश्यक आहे. या मंडळाला वेळप्रसंगी नियम बनविणे व मार्गर्दर्शक सूचना तयार करण्यासाठी विशेष अधिकार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मच्छीमारांचा मृत्यू झाल्यास राज्य शासनाकडून त्यांना सहानुभूती पर रक्कम दिली जात असली तरीही या रकमेबाबत सुसूत्रता नाही. या समुदायाला भेडसावणाऱ्या वेगवेगळ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच मासेमारी व्यवसायातील बदलत्या स्वरूपाला मच्छीमार कुटुंबीयांच्या आधार देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. राज्य सरकारने गठीत केलेल्या या मंडळाला सक्रिय करणे हाच उपाय मच्छीमारांना दिलासा देऊ शकेल, अशी भावना या भागातील मच्छीमार समुदायामध्ये निर्माण झाली आहे.
