समस्यांच्या जाळ्यात मासेमारी

मार्च महिन्यापासून सुरू झालेल्या करोना टाळेबंदीचा निर्यातीवर परिणाम झाला असून ७० टक्के देशातून निर्यात होणाऱ्या माशांवर चीनने सुरक्षिततेच्या कारणावरून बंदी आणली आहे.

५ ऑगस्टनंतर हंगामाला सुरुवात तरीही व्यावसायिकांपुढे संकट

नीरज राऊत
पालघर : देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या भागांत १ ऑगस्टपासून मासेमारी हंगामाला आरंभ होत असला तरी वादळी हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, पालघर येथील मासेमारी बोटी ५ ऑगस्टनंतरच मासेमारीसाठी निघणार आहेत. अनेक अडचणींचा मुकाबला करून उत्पादित होणाऱ्या मासळीच्या विक्रीबाबत मच्छीमार विविध समस्यांनी ग्रासलेले आहेत. पहिल्या फेरीमध्ये मिळणारे मासे निर्यात करण्यासाठी अडचणी असल्याने गुजरातमधील मासेमारी हंगाम महिन्याभराने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालघर व ठाणे जिल्ह्य़ात खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या दोन हजार बोटींसह एकंदर ३५०० बोटी असून ६१ दिवसांचे मासेमारी विश्रांतीनंतर ५ ऑगस्टपासून मासेमारीला पुन्हा आरंभ होत आहे. मासेमारीच्या पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात व मोठय़ा आकाराचे मासे मिळत असून उत्पादनाला स्थानिक बाजारपेठ व निर्यातीसाठी चांगला दर मिळत असतो.

मार्च महिन्यापासून सुरू झालेल्या करोना टाळेबंदीचा निर्यातीवर परिणाम झाला असून ७० टक्के देशातून निर्यात होणाऱ्या माशांवर चीनने सुरक्षिततेच्या कारणावरून बंदी आणली आहे. त्यामुळे निर्यात केलेल्या माशांची विक्री होत नसल्याने प्रक्रिया करून गोठलेल्या माशांनी भरलेले शीत कंटेनर आशिया खंडाच्या दक्षिणी भागात ठिकठिकाणी अडकून राहिले आहेत. शीत कंटेनरची कमतरता, माशांना मागणी नसल्याने नव्या हंगामांत निर्यातदारांकडून माशांची खरेदी करण्यासाठी उत्साह नसल्याने पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये प्राप्त होणाऱ्या माशांचे करायचे काय? हा बोट मालक व मच्छीमार व्यावसायिकांसमोर प्रश्न उभा राहिला आहे.

मुंबईमधील छत्रपती शिवाजी महाराज बाजारपेठ, ससून डॉक, भाऊचा धक्का व इतर घाऊक बाजारपेठ करोना र्निबधाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असल्याने प्राप्त होणाऱ्या माशांच्या विक्रीची समस्या कायम राहिली आहे. शिवाय हॉटेल व्यवसाय अर्धवेळ उघडे असल्याने माशांना पूर्वीइतकी मागणी नसल्याने मासेमारी सुरू होताना मच्छीमार बांधवांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. चीनमध्ये माशांच्या सेवनाचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात असल्याने चीनमधील माशांच्या निर्यात बंदीचा फटका या व्यवसायावर बसला आहे.

पश्चिम किनारपट्टी भागात मिळणाऱ्या माशांपैकी काही प्रमाणात आखाती राष्ट्रांमध्ये निर्यात होत असले तरी त्याचे प्रमाण कमी आहे. युरोपमधील निर्यात सप्टेंबरनंतरच सुरू होणार असल्याने गुजरातमधील मच्छीमारांनी त्यांचे मासेमारी हंगाम १ सप्टेंबरनंतर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पापलेट निर्यातीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील मच्छीमार सहकारी संस्थांमध्ये निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी अजूनही मच्छीमारांना खरेदीचा हमीभाव देण्यास व वर्षभरासाठी करण्यात येणाऱ्या खरेदी करार करण्यात टाळाटाळ करीत असून उत्पादित होणारा माशांच्या विक्रीबाबत अडचणी असल्याने मिळालेले मासे काही काळ शीतगृहात ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय मच्छीमारांसमोर सध्या दिसून येत नाही.

पालघर व ठाणे जिल्ह्यात असलेल्या मासेमारी बोटींना परवाना दिला गेला असला तरी ४ ऑगस्टपर्यंत हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आलेल्या वादळी वातावरणाच्या अनुषंगाने मासेमारीकरिता मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात येणारे ‘टोकन’ अजूनही देण्यात आले नाही. ५ ऑगस्टनंतर या दोन जिल्ह्यातील बोटी मासेमारीसाठी निघून १०-१२ दिवसांनी परत येईपर्यंत मिळणाऱ्या माशांची विक्री करण्यास राज्य सरकार सुविधा उपलब्ध करून देतील ही आशा मच्छीमारांना आहे.

हवामान खात्याचा इशारा

पालघर : भारतीय हवामान खात्याने शुक्रवार (६ ऑगस्ट) पर्यंत मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा दिल्यामुळे पालघरमधील मासेमारीचा हंगाम आणखीन काही दिवसाने लांबला आहे. त्यामुळे किनारपट्टी भागातील मच्छीमार चिंतेत आहे. एक ऑगस्टपासून पश्चिम समुद्र किनारपट्टी भागांमध्ये मासेमारीला सुरुवात होते. मात्र समुद्रात उंच लाटा व ६० ते ७० प्रतितास वेगाने वारे वाहतील असा अंदाज हवामान खात्याने याआधी वर्तवला होता. त्यामुळे  मासेमारीला न जाण्याचा निर्णय मच्छीमारांनी घेतला होता. ५ ऑगस्टपासून जाण्याचा निर्णय काही मच्छिमार संस्थांनी घेतला. आता पुन्हा समुद्रामध्ये वादळी वारे व लाटा उसळत असल्याची माहिती हवामान खात्याने दिली.

तुफान-वाऱ्याचा धोका पत्करून मासेमारी करणारे बांधव सध्या कैचीत सापडले आहेत. त्यांच्याकरिता बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, इतर राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारने येथील मच्छीमारांना सुविधा- सवलती द्याव्यात व मच्छीमारांबाबत निश्चित धोरण ठरवावे.

-रामदास संधे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ.

एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने मासेमारी बंदीचा कालावधी ६१ दिवसांपासून ९० दिवसांनी वाढवणे गरजेचे आहे. बोटींसाठी लागणाऱ्या डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्काचा पूर्ण परतावा नियमितपणे मिळायला हवा.

-नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Fishing problems fisherman palghar ssh

ताज्या बातम्या