आता ‘फुगीर’ आराखडा नको! पालघरच्या विकासकामांबाबत पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी सुनावले खडे बोल

पालघर येथे बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारण्याचे तसेच वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी विकासकांनी चटई क्षेत्र निर्देशांक उल्लंघन करून शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणात एसआयटी किंवा अन्य उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

शासनाकडून पालघर जिल्ह्यासाठी यंदा ६७४.१७ कोटी रुपयांच्या निधीकरिता प्रारूप आराखडा तयार करण्याची मर्यादा आखण्यात आली होती. त्या अनुसार आदिवासी उपाययोजनेतून ४१०.४३ कोटी रुपये, सर्व साधारण घटकांसाठी २९४.७४ कोटी रुपये तर विशेष घटकांसाठी १४ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र विविध विभागांकडून (यंत्रणा) करण्यात आलेल्या विकास कामांसाठी निधीची मागणी लक्षात घेता शासनाकडून आदिवासी उपाययोजनेसाठी अतिरिक्त १०० कोटी रुपये, सर्वसाधारण योजनेसाठी ३३३.५० कोटी रुपये तर विशेष घटक योजनेसाठी ४० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.

पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर यासह अनेक विकास प्रकल्प राबवले जात असताना आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावणे, शिक्षण, आरोग्य तसेच जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अतिरिक्त मागणी करिता आपण शासन स्तरावर पाठपुरावा करू असे आश्वासन पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी दरम्यान दिले. याप्रसंगी जिल्ह्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी, सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी जिल्ह्यातील विकास निधी मार्च अखेरीपर्यंत संपूर्णतः खर्च होईल असे आश्वासन पालकमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांच्या वतीने दिले.

वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रासह अनेक ठिकाणी विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असताना प्रत्यक्षात आवश्यक संबंधित विभागाच्या परवानग्या, ना हरकत दाखले प्राप्त नसल्याने निधी पडून अशा मंजूर निधीला इतर कामांसाठी वळवण्यात यावे अशी मागणी काही लोकप्रतिनिधीनी केली. तसेच वसई विरार महानगरपालिकेसह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनेअंतर्गत माफक दरात घर मिळावीत या दृष्टीने चटई क्षेत्र निर्देशांकांमध्ये वाढ करून दिलेल्या मंजुरी दरम्यानच्या अटीशर्तींचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

शहरी भागात म्हाडाच्या जागांवर उभ्या केलेल्या गृहसंकुलांमध्ये देखील गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या प्रकरणात एसआयटी अथवा अन्य उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एकमुखी ठराव घेण्यात आला. गैरप्रकार करणाऱ्या विरुद्ध दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यासह गैरमार्गाने वापर केलेल्या जागेचे भाडे वसुली करण्याचे देखील याप्रसंगी निश्चित करण्यात आले. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी युनिफाईड डीसीआर ची प्रभावी अंमलबजावणी व अन्य प्रलंबित समस्या संदर्भात मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करून जुने विषय आपल्या कार्यकाळात संपवू असा आशावाद गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्हा असताना आदिवासींचे दैवत असणाऱ्या बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली सूचना सभागृहाने उचलून धरली. या संदर्भात त्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन या स्मारकाच्या उभारणी कामासाठी शासनाकडून अथवा सामाजिक दायित्व निधी मधून हे काम पूर्ण करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी सद्यस्थितीत ४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरीही १७८ कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बैठकीचे आयोजन करणे तसेच मनोर येथे उभारण्यात येणारे ट्रॉमा केअर सेंटरच्या पूर्ततेसाठी लागणारा २५ कोटी रुपये व वारली हाट कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या १५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीसाठी संबंधित विभागासोबत पाठपुरावा करू असे सांगण्यात आले.

लोकप्रतिनिधीनी उपस्थित केलेल्या अनेक समस्यांबाबत या बैठकीत तोडगा काढून मे महिन्यात होणारे आगामी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतून हे विषय मार्गी लावावे अशा सूचना त्यांनी अधिकारी वर्गाला दिल्या. आकांक्षीत तालुका कार्यक्रम संपूर्णता अभियान २.० चा शुभारंभ पालकमंत्री यांच्या हस्ते बैठकीदरम्यान करण्यात आला. तर श्रीकृष्ण मंदिर गालतरे (वाडा), पद्मनाभ स्वामी मंदिर (टेंभोडे, पालघर) व शितलादेवी मंदिर (केळवे, पालघर) या स्थळांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र, यात्रास्थळ दर्जा देण्याबाबत ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा शेत, पाणंत रस्ते योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.