महानगरपालिका, नगरपालिका मधील दीर्घकालीन कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी पालकमंत्र्यांची शिफारस; मंत्रालय स्तरावर होणार…

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय जनता दरबार चे आयोजन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख तसेच वनविभाग व इतर संबंधित विभागाची वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जनता दरबार च्या आरंभी वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये विशेषता आरोग्य विभागात काम करणारे ४०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री यांची भेट घेऊन न्यायालयीन आदेशानुसार आपल्याला कायमस्वरूपी नोकरी मध्ये सामावून घेऊ अशी विनंती केली. याप्रसंगी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आपण या प्रकारचा निर्णय घेतल्याचे सांगत महानगरपालिका क्षेत्र कोट्यावधी रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी वापरला जात असताना वसई विरार मधील कंत्राटी कामगारांना कायम केल्यास १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लागेल असे सुचित केले.

जो कर्मचारी वर्ग आपल्या आयुष्यामध्ये समाजाची सेवा करत असतो त्याला त्यांच्या जीवनामध्ये स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी तसेच समान भूमिका बजावताना त्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये सामावून घेण्यास आपण अनुकूल असल्याचे त्यांनी जाहीर प्रतिपादन केले. महानगरपालिका क्षेत्रासह जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांमध्ये देखील दीर्घकाळ काम करणारे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना याच पद्धतीने कायम सरूपात कामावर सामावून घ्यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी कामगारांन कायम करण्यासंदर्भात महानगरपालिकेने मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव पाठवल्याचे आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी यांनी सांगितल्यानंतर नगर विकास विभाग तसेच इतर सर्व विभागांच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी दिले. कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामात सामावून घेणे ही सोपी बाब नसल्याचे सांगत आपण या कर्मचाऱ्यांसोबत उभे राहू असे त्यांनी सांगितले.

बोईसर येथील विराज कंपनीच्या आवारातून निघणाऱ्या सांडपाण्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या शेतीवर परिणाम झाल्याचे तक्रार प्राप्त झाली होती. यासंदर्भात संबंधित ठिकाणी जाऊन जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व इतर संबंधितांनी तसेच त्यावर तोडगा काढावा असे सुचित करण्यात आले. याच बरोबरी विराज प्रोफाइल्स कंपनीच्या उत्पादन वाढी संदर्भातील प्रकल्पाला स्थानिक मंडळींनी विरुद्ध दर्शवत आपली भूमिका पालकमंत्री यांच्या समोर मांडली. विराज सह इतर कोणत्याही उद्योगातून प्रदूषण होत असल्यास आपण नागरिकांच्या समवेत उभे राहू असे त्यांनी आश्वासन दिले.

बोईसर येथील वंजारवाडा रेल्वे फाटक बंद करण्याचे विचाराधीन असताना त्यासाठी रेल्वे उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग उभारण्यासंदर्भात रेल्वे प्रशासन तसेच जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्या संदर्भात निवेदन प्राप्त झाले होते. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने संबंधित विभागां सोबत बैठकीचे आयोजन करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सूचित केले.

मान्सून पूर्व बैठकीच्या अनुषंगाने जनता दरबारला विलंब झाला होता. या जनता दरबार मध्ये प्राप्त झालेल्या ४१५ तक्रारींपैकी १५० तक्रारींचा निपटारा करून उर्वरित तक्रारी स्वीकार पालकमंत्री हे सातपाटी येथील बंदराच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी निघून गेले.

९१.५८ टक्के तक्रारींचा निपटारा

जिल्हा प्रशासनाने गणेश नाईक यांच्या पालकमंत्री पद कार्यकाळात आयोजित केलेल्या जनता दरबारात २७२१ अर्ज प्राप्त झाले होते त्यापैकी २४९२ अर्जांचा (९१.५८ टक्के) निपटारा झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. मात्र वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आयोजित केलेल्या जनता दरबारात प्राप्त झालेले २३८ अर्ज प्रलंबित असल्याचे यासंदर्भातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले.