मुंबईच्या प्रस्तावित पाणी प्रकल्पाला पर्यावरण, वनविभाग आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध रमेश पाटील वाडा: भविष्यात पाणीटंचाई भासू नये याकरिता मुंबई महापालिकेने संपूर्ण खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह तयार केलेला प्रस्तावित वाडा तालुक्यातील गारगाई पाणी प्रकल्प पर्यावरण विभाग, वनविभाग व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या कचाटय़ात अडकला आहे. लाखो झाडांच्या मुळावर घाव घालणारा तसेच विस्थापित कुटुंबांना जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळणारा हा प्रकल्प असल्याचा आक्षेप नोंदवून त्यास विरोध करण्यात येत आहे. वाडा तालुक्यातील अति दुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्य ओगदा ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त पाण्याचा गारगाई प्रकल्प प्रस्तावित आहे. गारगाई नदीवर हा प्रकल्प होत आहे. ६९ मीटर उंचीचे व ९७२ मीटर लांबीचे हे धरण बांधले जाणार आहे. या गारगाई धरणाच्या जलाशयातील पाणी बोगद्याद्वारे मोडकसागर धरणात आणून ते गुरुत्वीय पद्धतीने मुंबईला पुरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मुंबईला मिळणार आहे. यासाठी गारगाई ते मोडकसागर दरम्यानचे दोन किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याचेही काम केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर पालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वेक्षण केले आहे. तानसा वन्यजीव अभयारण्य लगत या प्रकल्पाचे काम होणार आहे. या प्रकल्पाचा फटका तानसा अभयारण्याला बसणार आहे. या प्रकल्पात साडेचार लाख झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठा ऱ्हास होणार आहे. गारगाई प्रकल्पामुळे जवळपास एक हजार कुटुंब विस्थापित होणार आहेत. विस्थापित होणारी सर्व कुटुंबे ही आदिवासी समाजाची आहेत. या प्रकल्प क्षेत्रात येणारी खासगी जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे व तशा प्रकारच्या नोटीसा शेतकऱ्यांना देऊन जमीन संपादनाबाबत विविध वर्तमानपत्रातून मुंबई महानगर पालिकेनी जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या आहेत. परंतु प्रस्तावित प्रकल्पात अटी, शर्तीवर येथील पर्यावरण विभाग, वनविभाग आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी आक्षेप नोंदवल्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाबाबत चार दिवसांपूर्वीच मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या प्रकल्पाबाबत महानगरपालिकेचे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. असे बोलले जात आहे. आक्षेप आणि मागणी गारगाई प्रकल्पात सुमारे साडेचार लाख झाडे तोडली जाणार आहेत. या झाडांच्या बदलात तीन पटीने अन्य ठिकाणी झाडे लावण्यात आली तरच वन विभाग या प्रकल्पातील झाडे तोडण्यास परवानगी देणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. एकुण ११०० हेक्टर जमीन धरणाखाली येणार आहे. या जमिनीमधील ७०० हेक्टर जमीन ही तानसा अभयारण्याची असल्याने त्याचा फटका अभयारण्याला बसणार आहे. वाडा तालुक्यातील ओगदा, तिळमाळ, खोडदे, फणसपाडा, पाचघर, घोडसाखरे या सहा महसुल गावांसह दहा ते बारा पाडय़ांतील कुटुंबे तसेच मोखाडा तालुक्यातील आमले या गाव विस्थापित होणार आहेत. त्यांच्या घरांचा व जमिनीचा दर अल्प असल्याचे म्हटले आहे. तो दर योग्य प्रमाणात मिळावा, अशी विस्थापितांची मागणी आहे. विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबीयांना शेतजमिनीचा योग्य मोबदला तसेच सर्व सोयी, सुविधा देऊन पुनर्वसन केले तरच आम्ही येथून घराबाहेर पडणार. -गणपत बुधाजी कोरडे, पोलीस पाटील, ओगदा. प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करताना कुटुंबीयांना घराचा व जमिनीचा दर अल्प ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे या कुटुंबीयांचे स्थलांतर होण्याला विरोध आहे. मी स्थानिकांच्या सोबत आहे. -रोहिणी शेलार, स्थानिक सदस्य, जिल्हा परिषद पालघर.
