महाविद्यालयासाठी १५ एकर जागा मंजूर पालघर : पालघर जिल्हा स्थापनेनंतर जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करण्यासाठी जागेची कमतरता होती. पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १५ एकर जागा मंजूर केल्याने पालघर मध्ये आगामी काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पालघर जिल्हा स्थापनेनंतर मुख्यालय उभारणी करताना सिडकोने जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकरिता १० एकर जागा देण्यात आली असून या जागेला कुंपण टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारणीचे काम सुरू करण्यासाठी काही तांत्रिक बाबींची अडचण अजूनही प्रलंबित आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयासोबत वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करण्यासाठी किमान १५ एकर जागेची मागणी सिडकोकडे यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत अंतिम निर्णय होत नसल्याने वैद्यकीय विद्यालय उभारणीचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला होता. १८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा सुकाणू समितीची बैठकीत सिडकोतर्फे उभारण्यात येत असलेल्या जिल्हा मुख्यालय संकुल प्रकल्पामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या १५ एकर जागेला मंजुरी देण्यात आली. तसेच या वर्षांअखेपर्यंत गावातील १०० टक्के नागरिकांचे लसीकरण करणाऱ्या ग्रामपंचायतीला विशेष अनुदान व विकास निधी देण्याची योजना आखण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. जिल्ह्यात दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय? पालघर जिल्ह्यात पालघर मुख्यालय ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी करण्यासाठी १५ एकर जागा दिल्याने याबाबतची घोषणा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचबरोबर कुपोषण, बाळ मृत्यू, माता मृत्यू तसेच विविध आजाराने ग्रासलेल्या ग्रामीण डोंगरी भागातील नागरिकांना वैद्यकीय उपचार मिळावा म्हणून जव्हार येथे स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याची आरोग्य विभाग विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जव्हारच्या भेटीवर आले असता जव्हारचे राजे यांच्या सोबत यासंदर्भात चर्चा झाली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास जिल्ह्यत दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारली जाऊ शकतील. इतर प्रकल्पांसाठीही जागा स्वतंत्र महिला रुग्णालयासाठी पाच एकर तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, बिरसा मुंडा आदिवासी भवन व महिला भवन यासाठी प्रत्येकी पाच एकर जागेला मंजुरी देण्यात आली. याचबरोबर सागरी संशोधन व परीक्षण केंद्रासाठी दहा एकर जागा देण्यात आली असून डाक विभागासाठी अर्धा एकर जागा देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. सध्या सुरू असणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजूर असलेल्या जागेत पाच एकर अतिरिक्त जागेची मागणी या समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
