नीरज राऊतपालघर व गुजरात राज्याच्या सीमाभागात वास्तव्य करणारे सुमारे बेपत्ता ४२ खलाशी पाकिस्तानी कैदेत असल्याची पाकमधील एका वृत्तवाहिनीची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. मात्र पाकिस्तानच्या अटकेत नेमके कोणते खलाशी आहेत त्याचा तपशील उपलब्ध होऊ न शकल्याने अनेक कुटुंबीयांच्या मनामधील धाकधूक वाढली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा प्रशासनातील विविध शासकीय विभागांना याबाबतची माहिती नसल्याने लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासन आपल्या जिल्हावासीयांबाबत किती उदासीन आहेत याचा प्रत्यय आला आहे. पालघर-ठाणे जिल्ह्यात सातपाटी, अर्नाळा, उत्तन, मुरबे आदी भागांतील मच्छीमार त्यांच्या बोटींवरील खलाशांना (खंडे) तुलनात्मक कमी वेतन देत असल्याचे करण पुढे करून अनेक खलाशी गुजरात राज्यात पोरबंदर-वेरावळ भागामध्ये मासेमारी करण्यासाठी जात असतात. शिवाय गुजरातमधील अधिकाधिक बोटींचे यांत्रिकीकरण पूर्ण झाल्याने बोटीवर काम करताना खलाशांना कमी अंगमेहनत करावी लागते. त्यामुळे जिल्ह्यातील बोटीवर काम करण्याऐवजी गुजरातेतील मासेमारी बोटींवर काम करण्यास हे खलाशी प्राधान्य देतात. विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्यासह आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडीसा येथीलदेखील खलाशी गुजरातमध्ये कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते.गुजरातमधील अनेक मासेमारी व्यावसायिकांकडे प्रत्येकी चार ते आठ बोटींचा ताफा कार्यरत असतो. त्यामुळे अनेकदा खलाशी एकाच मालकाच्या वेगवेगळय़ा बोटींवर काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. मासेमारी करताना सीमेलगतच्या भागात मासेमारी करताना किंवा वेळप्रसंगी सीमा ओलांडून मासेमारी करण्याच्या प्रयत्नात काही प्रसंगी पाकिस्तानी नौदलाकडून भारतीय मच्छीमारांना ताब्यात घेतले जाऊन त्यांना कैदेत ठेवण्यात येते.गुजरातमध्ये मासेमारीसाठी गेलेल्या जिल्ह्यातील खलाशांपैकी बहुतांश आदिवासी व अल्पशिक्षित असल्याने त्याला आपल्या स्वत:चा व राहण्याचा तपशील सांगणे कठीण होते. त्यामुळे अटकेत पडलेल्या खलाशांची अचूक माहिती भारतीय परराष्ट्र विभागाकडे प्राप्त होत नाही. दरम्यान खलाशांच्या वेतनावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने स्थानिक मंडळी आपल्या आप्तेष्टांच्या परतण्याच्या प्रतीक्षा करण्यापलीकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसतो.करोना संक्रमणाच्या काळात देशात सर्वत्र टाळेबंदी लादल्यानंतर गुजरातमधून किमान १५ हजार खलाशी आपल्या मूळ घरी परत आल्याचे दिसून आले होते. स्थानिक मच्छीमार व्यावसायिकांना व मत्स्यव्यवसाय विभागाला इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खलाशी वर्ग गुजरातकडे कामासाठी आकर्षित झाल्याची माहिती नव्हती. परतलेल्या खलाशांचा तपशील महसूल व पोलीस यंत्रणेकडे उपलब्ध असताना टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर यापैकी किती खलाशी परत गेले याची माहिती संकलित करण्याचे जिल्हा प्रशासनामधील कोणत्याही विभागाने उत्सुकता दाखवली नाही. पालघर जिल्ह्यातील किमान १५ ते २० हजार नागरिक मासेमारीसाठी इतरत्र जात असताना त्यांच्यासाठी उपलब्ध होणारा स्वस्त धान्यसाठा त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येत असून वेळप्रसंगी त्या धान्याची व्यापाऱ्यांकडे विक्री होत असते ही बाब अजूनही दुर्लक्षित राहिली आहे.शासन वेगवेगळय़ा योजनांतर्गत नियमितपणे सर्वेक्षण करत असते; मात्र अशा सर्वेक्षणादरम्यानदेखील इतक्या मोठय़ा प्रमाणात रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर दुर्लक्षित राहिल्याने अशा सर्वेक्षणाची विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. किंबहुना रोजगाराच्या शोधात गुजरातमध्ये जाणाऱ्या खलाशांची नोंदणी करून खलासी वर्गासाठी विशेष योजना राबविण्यात जिल्हा प्रशासन व परिणामी राज्य शासन अपयशी ठरले आहे.काही महिन्यांपूर्वी वडराई येथील एका खलाशाचा मासेमारी करताना पाकिस्तान नौदलाकडून झालेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला होता. तर २०१८ मध्ये पकडला गेलेल्या गुजरातमधील अन्य खलाशांची शिक्षा २०१९मध्ये संपल्यानंतरदेखील या कैद्याचा ३ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानात मृत्यू झाला आहे. या मृत खलाशाचे पार्थिव ५ एप्रिल रोजी भारतात आणण्यात येईल असे संकेत मिळाले असून पाकिस्तानात कैदेत असलेल्या खलाशांचे खूप हाल केले जातात, असे सुटका होऊन आलेल्या खलाशांकडून सांगण्यात येते.राज्य शासनाने पहिल्यांदा अटकेत असणाऱ्या खलाशांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी ३०० रुपये प्रति दिवस सानुग्रह अनुदान देण्याची योजना राबवीत आहे. मात्र प्रत्यक्षात अटक असणाऱ्या खलाशांचा तपशील उपलब्ध होत नसल्याने किंवा त्याची खातरजमा होत नसल्याने अनेक आदिवासी कुटुंब शासकीय मदतीपासून वंचित राहत आहेत.पाकिस्तानमधील कैदेचा कार्यकाळ संपलेल्या खलाशांची संख्यादेखील मोठी आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आदी राज्य सरकारने याकामी पाठपुरावा करून आपल्या राज्यातील कैद्यांची सुटका करून घेतल्याचे सांगण्यात येते. मात्र गुजरात व महाराष्ट्र शासन तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये खलाशांप्रती असलेली उदासीनतेचे दर्शन होत असून त्यांची सुटका करण्यासाठी दिवंगत ॲड. चिंतामण वनगा वागळता इतर कोणी विशेष प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. भारत-पाकिस्तान दरम्यान खलाशांवर होणाऱ्या अटक कारवाईबाबत समन्वय ठेवणे व त्यांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करणारी पाकिस्तान-इंडिया पीपल्स फॉरम फॉर पीस अॅवण्ड डेमॉक्रसी ही संस्था कार्यरत असली तरीही या संस्थेला स्थानीय अधिकाऱ्यांकडून किंवा अटकेतील खलाशांच्या कुटुंबीयांकडून आवश्यक तपशिलाची माहिती उपलब्ध होत नसल्याने मदतकार्याला मर्यादा येत आहेत.महसूल यंत्रणा व जिल्हा परिषदेतर्फे वेगवेगळय़ा निमित्ताने स्थानीय सर्वेक्षण होत असताना गुजरातमध्ये कार्यरत असलेल्या तसेच पाकिस्तानच्या संभाव्य अटकेत असणाऱ्या मच्छीमारांचा तपशील राज्य सरकारकडे तसेच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध झाल्यास या प्रकरणी पाठपुरावा करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घालून समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या खलाशांची पाकिस्तानी कैदेतून सुटका होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
