फेरीवाला धोरण बासनात

पालघर नगरपरिषदेने फेरीवाला धोरण बासनात गुंडाळून ठेवल्यामुळे पालघर नगर परिषद क्षेत्रामध्ये बेकायदा फेरीवाल्यांनी मोठय़ा प्रमाणात आपले बस्तान बसवले आहे.

पालघर नगर परिषदेच्या हद्दीत बेकायदा फेरीवाल्यांचे पेव

पालघर : पालघर नगरपरिषदेने फेरीवाला धोरण बासनात गुंडाळून ठेवल्यामुळे पालघर नगर परिषद क्षेत्रामध्ये बेकायदा फेरीवाल्यांनी मोठय़ा प्रमाणात आपले बस्तान बसवले आहे. याचा मोठा त्रास पादचारी, वाहनचालक व  नागरिकांना होत आहे. या बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे  शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे.

नगरपरिषद हद्दीत फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पालघर शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत.  या पदपथावरून चालणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसह पालघर वासियांची कोंडी होत आहे. फेरीवाले, दुकानदार, भाजीविक्रेते आदींनी पदपथावर अतिक्रमणे करून पादचारी रस्ता अडवला आहे. नगरपरिषद हद्दीत मनोर रस्ता, देवी सहायरोड व पालघर-माहीम रस्ता, कचेरी  रस्ता याच्या दुतर्फा  फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत आहे.  पालघर स्थानक परिसरामध्ये मोठय़ा प्रमाणात फेरीवाले आढळतात.  आता माहीम रस्तादेखील त्यांच्या विळख्यात सापडला आहे.  

 माहीम रस्त्यावर नगराध्यक्षा यांचे राहते घर आहे. त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कुल्फी, भेळपुरी-पाणीपुरी, फळ-भाजीपाला,  कटलरी सामान, फुल व हार, कपडे तसेच खाद्यपदार्थाची विक्री करणारे शेकडो फेरीवाले येथे आढळतात.   संध्याकाळच्या वेळी या परिसरात स्थानिक महिलांना भाजीपाला विक्रीसाठीही जागा शिल्लक राहत नाही.  नगरपरिषद प्रशासन नेहमीच पोलीस प्रशासनावर ही बाब ढकलून फेरीवाल्यांच्या कारवाईवर चालढकल करीत आहे.

नगरपरिषदेच्या अनेक सभांमध्ये अतिक्रमणाचा मुद्दा समोर येत असला तरी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही अतिक्रमणे आजही कायम आहेत. फेरीवाल्यांचे राजकीय हितसंबंध असल्याने राजकीय दबावातून त्यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी नगरपालिकेवर दबाव येत आहे, असे सांगितले जात आहे.

नगरसेविका अनिता किणी व आम्ही अनेकवेळा हा मुद्दा सभेत उपस्थित केल्यानंतरही नगरपरिषद त्याकडे कानाडोळा करीत आहे. अनधिकृत फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करून रस्ते मोकळे करावे ही मागणी आहे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलने करू.

भावानंद संखे, विरोधी पक्षनेता, नगरपरिषद पालघर

फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेत मनुष्यबळ कमतरता असल्यामुळे बा स्त्रोत यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करण्यास परवानगी मिळण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात पाठविला आहे. शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाशी चर्चा सुरू आहे.

स्वाती देशपांडे-कुलकर्णी, मुख्याधिकारी, पालघर नगरपरिषद

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पालघर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Hawkers policy vain ysh

Next Story
खते, बियाणे महाग दरात विकल्यास कारवाई
ताज्या बातम्या