रमेश पाटील वाडा-भिवंडी या राज्य महामार्गाची गेल्या पाच वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यावरील हजारोंच्या संख्येने असलेल्या खड्डय़ांमुळे नेहमीच अपघात होत असून गेल्या पाच वर्षांत शंभरपेक्षा अधिक नागरिकांचे बळी गेले आहेत. या महामार्गावर याच कालावधीत १० कोटी रुपयांचा खर्च खड्डे भरण्यासाठी करुनही या महामार्गाची दुरवस्था कायम आहे. या विरोधात अनेक आंदोलने करण्यात आली, परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे या महामार्गाला कोण वाली आहे का? असा संतप्त सवाल येथील जनतेकडून शासनाला व प्रशासकीय यंत्रणेला विचारला जात आहे. बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर भिवंडी-वाडा-मनोर या ६३ किलोमीटर लांबीच्या चौपदरीकरणाचे काम सन २००५ मध्ये सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने या महामार्गाच्या चौपदरी करणाच्या पायाभरणीचे काम येथील काही स्थानिक ठेकेदार, तर राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते यांना पोट ठेकेदार म्हणून दिले. महामार्गाच्या कामाचा आवश्यक अनुभव नसलेल्या या पोटठेकेदारांनी या महामार्गाच्या पायाभरणीचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केले. कामावर देखरेख करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, वसई येथील उपअभियंता, शाखा अभियंता हे कधी या कामाकडे फिरकलेच नाहीत. निकृष्ट दर्जाच्या पायाभरणीवर सुप्रीम कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून उर्वरीत खडी व डांबरीकरणाचे कामही निकृष्ट करुन या महामार्गाच्या संभाव्य दुरवस्थेचा त्यावेळीच पाया रचला गेला. वन विभागाच्या जागेच्या भूसंपादनातील अडचण दाखवून ६३ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गावरील ठिकठिकाणचे तब्बल नऊ किलोमीटरचे काम आजतागयत झालेले नाही. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात येणाऱ्या तानसा, वैतरणा, पिंजाळी, देहेर्जा या नदीवरील चारही पूल चौपदरी होणे अपेक्षित होते. मात्र संबंधित ठेकेदार कंपनीने या चार नद्याांपैकी फक्त तानसा नदी (डाकिवली फाटा) व वैतरणा नदी (गांध्रे) येथे दोन पदरी नवीन पूल बांधले आहेत. या दोन्ही ठिकाणच्या पुलावर एकेरी वाहतूक सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूची वाहतूक ८० ते ८५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या जुन्या पुलावरून सुरु आहे. गेली अनेक वर्षे या जुन्या पुलांची डागडुजी केलेली नसल्याने ही दोन्ही पूल धोकादायक बनले आहेत. पिंजाळी (पाली) व देहेर्जा (करळगांव) या दोन्ही नदीवरील पुलांची कामे सुप्रीम कंपनीने गेल्या १२ वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत ठेवल्याने या दोन्ही ठिकाणी ८० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या जुन्या पुलावरूनच दुतर्फा वाहतूक सुरू आहे. हे दोन्ही पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाले असताना या पुलावरुन रोज हजारो अवजड वाहनांची वर्दळ सुरु असते. वाडा-भिवंडी या राज्य महामार्गाची गेल्या काही वर्षांपासून दुरवस्था झाली असतानाही या समस्येकडे कुणीही लक्ष द्याायला तयार नसल्याने या रस्त्याकडे शासन व प्रशासन यांचे लक्ष वेधण्यासाठी येथील राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून, सामाजिक संघटनांकडून तसेच स्थानिकांनी या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत आवाज उठविण्यासाठी स्थापन केलेल्या संघर्ष समितीकडून वेगवेगळय़ा प्रकारची आंदोलन छेडण्यात आले. या विषयी मुबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता रस्त्याच्या डागडुजीचे काम योग्य प्रकारे केलेजात नसल्याने सुप्रीम कंपनीचा टोल ठेका रद्द करून या रस्त्याची जबाबदारी पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविली. भिवंडी - वाडा - मनोर या महामार्गाची सध्या भयाण अवस्था झाली आहे. वाडा - भिवंडी या महामार्गावरील वाडा ते अंबाडी या २५ किलोमीटर दरम्यान एक ते दीड फुट खोलीचे हजारो खड्डे पडल्याने या रस्त्यावरून वाहन चालविणे अशक्य झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग या रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे आवश्यक प्रमाणात लक्ष देत नसल्याने वाडा येथून भिवंडी - कल्याणकडे जाणारी वाहने अघई- तानसा या पाईपलाईन मार्गे १० ते १५ किलोमीटर लांबीचे अधिकचे अंतर कापून भिवंडीकडे प्रवास करीत आहेत. तर ठाणे, मुंबई येथे जाणारी वाहने मनोर - घोडबंदर या राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर करीत आहेत. यामुळे वाडा येथील वाहनधारकांना २५ ते ३० किलोमीटर अधिक अंतराचा फटका बसत आहे. वाडा - भिवंडी या महामार्गावर गेल्या पाच वर्षांत दुरुस्तीवर किमान १० कोटी रुपये खर्च केलेले असतानाही दुरवस्था कायम आहे. विशेषत: या महामार्गाचे काम अपूर्ण असतानाही सन २००९ ते सन २०१९ असे दहा वर्षे या महामार्गावर कवाड (भिवंडी) व वाघोटे (वाडा) या दोन ठिकाणी टोल नाके सुरु करुन या कालावधीत कोटय़वधी रुपयांचा टोल वसुली केला गेला होता. असे असतानाही या कंपनीने या रस्त्याच्या देखरेखीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने या रस्त्याची ही अवस्था झाल्याचे दिसून येत आहे. वाडा तालुक्याला दोन खासदार (कपिल पाटील, राजेंद्र गावित), तीन आमदार (शांताराम मोरे, दौलत दरोडा, सुनील भुसारा) लाभलेले असतानाही हे पाचही लोकप्रतिनिधी येथील रस्त्याची समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले आहेत. तसेच या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, पालघर जिल्हा पालकमंत्री दादा भुसे, केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी येथील नागरिकांना अनेकदा आश्वाासने दिली असली तरीही मंत्र्याचीही आश्वासने हवेतच विरली आहेत. मनोर-वाडा-भिवंडी या राज्य महामार्गाची अनेक ठिकाणी दुरवस्था झाल्याने या संपूर्ण महामार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ११५० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडे वर्ग केला तरच या रस्त्यासाठी एवढा मोठा निधी मिळू शकतो, असे बोलले जाते. तूर्तास या रस्त्यांची दुरुस्ती- डागडुजी करणे व काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आराखडा व निधीचे निजोजन करणे गरजेचे झाले आहे.
