नीरज राऊत भौगोलिकदृष्टय़ा विखुरलेल्या पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्यतून पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत नसल्याने तसेच प्रशासकीयदृष्टय़ा विशाल व विखुरलेल्या परिसराचा सांभाळ करणे कठीण होत असल्याने पालघर जिल्ह्यची निर्मिती करण्यात आली. जिल्ह्यत गेल्या सात वर्षांत कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च झाला असला तरीही शाश्वात व दृष्टीस पडेल, अशा विकासापासून हा जिल्हा अजूनही दूर राहिला आहे. जिल्ह्यत उघडकीस येणाऱ्या गैरप्रकारांकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने तसेच लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारांवर अंकुश ठेवण्यास अपयशी ठरल्याने गैरप्रकार फोफावले आहेत. आदिवासी उपाययोजना, पर्यटन विकास, जिल्हा विकास योजना व इतर माध्यमांतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी प्राप्त होत असला तरीही या निधीचा वापर होताना प्रत्यक्ष दृष्टीस पडेल असा बदल झालेला दिसून येत नाही. विकास साधताना नियोजनाचा अभाव तसेच ठेकेदारांना कामे निवडायचे स्वतंत्र मिळाल्याने अपेक्षित व नागरिकांना गरजेच्या असणाऱ्या कामांना अग्रक्रम मिळालेला नाही. वरिष्ठ अधिकारी वर्गाच्या मुदतपूर्व बदल्या तसेच प्रशासन पातळीवर नेतृत्व बदल त्यानंतर विकास धोरणामधील प्राधान्यक्रम बदल यामुळे महत्त्वाकांक्षी विकास योजनांमधील सातत्य राखले जात नसल्याचे दिसून आले आहे. विकासकामांचे अंदाजपत्रक अवास्तवरीत्या वाढवून नंतर निविदा रकमेच्या २५ ते ३० टक्के कमी दराने कामांचा ठेका मिळवण्याचे षड्यंत्र सुरू राहिल्याने जिल्ह्यला लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या किडीने जिल्ह्यतील विकासकामांना पोखरून काढले आहे. जव्हार नगर परिषदेमधील बनावट तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे मंजूर झालेली ३५ ते ४० कामे ही अशा गैरप्रकारातील उत्तम उदाहरणे आहेत. तांत्रिक मंजुरीसाठी शुल्क न जमा करता खोटी सही, शिक्के व कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या बनावट तांत्रिक मंजुरीद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रशासकीय मान्यतेची किमान १५ कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली आहेत. या कामांमधील सावळागोंधळ चव्हाटय़ावर आल्यानंतर अंदाजपत्रकामध्ये केलेली वाढ व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची केलेली फसवणूक याकडे प्रशासकीय व्यवस्थेने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्याचे पसंत केले आहे. किंबहुना, या सर्व चौकशीमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये यासाठी तपास यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगण्यात येते. पूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या विकासकामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत वेळोवेळी रान उठवून प्रशासनाला कठोरपणे जाब विचारत असत, त्यामधून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई किंवा त्यांची तडकाफडकी बदली होत असल्याचे दिसून आले होते. मात्र अलीकडच्या काळात वेगवेगळ्या गैरप्रकारांची माहिती वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली आहे. अशा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी मागणी रेटून धरण्याऐवजी वेगवेगळ्या योजनांमधून अतिरिक्त निधी कसा उपलब्ध होईल व त्यातून आपल्या भागाचा विकास कसा साधता येईल याकडे अधिक कल असल्याचे दृष्टीस पडते. या भूमिकेमुळे निधी प्राप्त होत असला तरी प्रत्यक्षात विकास होत नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या संगनमताने ‘तेरी भी चूप, और मेरी भी..’ अशी भूमिका घेतली जात असल्याने जिल्ह्यचा विकास खिळून बसला आहे. प्रशासकीय पातळीवर मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने अनेक कामे ‘आऊटसोर्सिग’ माध्यमातून करण्याची पद्धत अवलंबण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या आधारे तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकामधील वाढवलेले दर व अनावश्यक कामांमुळे शासनाचा निधी प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च होण्याऐवजी ठेकेदारांच्या खिशात जात आहे. २५ ते ३५ टक्के कमी दराने निविदा स्वीकारल्यानंतर काम करताना इतर प्रशासकीय व्यवस्थेची मर्जी राहताना अंदाजपत्रकामधील नमूद रकमेच्या ५० ते ६० टक्के रकमेत काम करावयाचे झाल्यास त्याचा दर्जा कसा राखला जाईल? हा प्रश्न अजूनही प्रशासकीय व्यवस्थेला किंवा लोकप्रतिनिधींना पडला नाही. त्यामुळे या सर्व भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सुस्थितीत असणाऱ्या रस्त्यांची किंवा कामांची नव्याने निविदा काढून काम हाती घेण्याचे ग्रामीण भागांत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर विभागाने जणू सपाटाच लावला आहे. कमी रहदारीच्या व अनावश्यक रस्त्यांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करणे, दोन दूर अंतरावरील भागांना जोडण्याच्या कारणांवरून अमाप निधी खर्च होत आहे. लोकवस्ती असणाऱ्या किंवा आवश्यकता असणाऱ्या भागांतील कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. पर्यटन विकासाच्या नावाखाली आजवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च झाला असला तरीही काही निवडक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यापलीकडे इतर कोणताही विशेष बदल झाला नाही. वेगवेगळ्या सल्लागारांच्या माध्यमातून पर्यटनास चालना देण्यासाठी योजना आखल्या जात असल्या तरी या योजना लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गासमोर ‘प्रेझेन्टेशन’ स्वरूपात मांडण्यापलीकडे प्रत्यक्षात उतरल्या नसल्याने शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याचे दिसून येते. करोनाकाळात आरोग्य व्यवस्थेवर तसेच करोना औषधोपचारासाठी व उपचार केंद्र उभारणी करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. प्रत्यक्ष उभारणी करताना खर्च झालेल्या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर झाला का, औषधे खरेदी करताना त्याचा सर्वसामान्यांकरिता वापर झाला का, अशा प्रश्नांचे लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून माहिती प्रकाशित होणे अपेक्षित होते. दुर्गम भागातील नागरिकांना औषधोपचार मिळावेत म्हणून अनेक रुग्णवाहिका वेगवेगळ्या योजनांमधून खरेदी केल्या असल्या तरीही या रुग्णवाहिका प्रत्यक्षात कार्यरत न झाल्याने तसेच यंत्रणांमार्फत कार्यरत रुग्णवाहिका सेवांमध्ये समन्वय नसल्याने अजूनही उपचाराअभावी मृत्यू होण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. जिल्ह्यतील नळपाणी, पाटबंधारे, लघुपाट योजना, सिंचनासाठी अनेक नवीन प्रस्ताव प्रत्यक्षात कार्यरत असताना कामांबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या दर्जाबाबतच्या तक्रारी वेळीच लक्षात करणे व तपासणी करणे आवश्यक आहे. एखादे काम मंजूर करताना त्याची त्या भागात खरोखरच आवश्यकता आहे का त्याची तपासणी करणेदेखील गरजेचे आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यानी आपल्या अगोदरच्या किंवा कनिष्ठ सहकाऱ्यांनी केलेल्या कधीच गैरप्रकाराबाबत बोटचेपी भूमिका घेण्याऐवजी ठोस भूमिका घेऊन दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणे गरजेचे आहे. ९ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध झालेली बातमी
