केंद्र सरकारच्या विविध योजना आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचायला हव्यात याचे खातरजमा करण्यासाठी तसेच जिल्ह्याच्या विकास कामांच्या लेखाजोखा घेऊन दुर्लक्षित बाबी केंद्र सरकारकडून पुढील दोन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी भाजपातर्फे राज्यातील १६ लोकसभा क्षेत्रांमध्ये लोकसभा प्रभात योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये पालघर लोकसभा क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला असून या क्षेत्रातील दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री बीश्वेश्वर तुडू यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याविषयी भाजपाचे सरचिटणीस चंद्रकांत बावनकुळे यांनी मनोर येथे पत्रकारांना संबोधित केले. याप्रसंगी माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. भाजपा राज्यातील सर्व ४८ लोकसभा क्षेत्रांकडे लक्ष देणार असले तरीही त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १६ लोकसभा क्षेत्रांवर भाजपाने लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रातील योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकसभा प्रभाग योजना राबवण्यात येणार असून त्या अंतर्गत वेगवेगळे २१ कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. पुढील १८ महिन्यात या योजनेतील जिल्हा समन्वयक जिल्ह्यात काही अंतराने नियमित मुक्काम करून सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रातील तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील मंडळींना भेटून समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी आढावा घेऊन जिल्ह्यातील समस्यांकडे लक्ष केंद्रित करणार आहेत. केंद्राकडून प्रलंबित राहिलेल्या योजना तसेच अनुशेष राहिलेले मुद्दे या बाबत केंद्रीय मंत्री तसेच कोकण प्रभागाचे जबाबदारी सांभाळणारे रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून हाताळले जाणार आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेनंतर २०१४ अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र त्यानंतरच्या काळात जिल्ह्यातील विकासाच्या अनेक बाबी दुर्लक्षित राहिल्या असल्याचे पत्रकारांनी उपस्थित भाजपा नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले. राज्यातील १६ लोकसभा क्षेत्रांमध्ये भाजपा सह एनडीएतील घटक या योजनेत सक्रियपणे सहभागी होतील असे सांगण्यात आले. मंत्रिमंडळ विस्तारापेक्षा निर्णय क्षमता महत्त्वाचीमंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत पत्रकारांनी चंद्रकांत बावकुळे यांना प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी शपथविधी घेतल्यानंतर ७५० पेक्षा अधिक शासन निर्णय व ४२ कॅबिनेट निर्णय घेतले असल्याकडे लक्ष वेधले. मंत्रिमंडळ विस्तार अपेक्षा लोकहिताचे निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत भौगोलिक समतोल राखण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तारात विलंब होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. महाविकास आघाडी सरकारने देखील मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी ४० दिवसांचा अवधी घेतल्याचे सांगत सत्तेत असणाऱ्या दोन्ही गटांमध्ये कोणत्याही प्रकारची समस्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणासाठी झारखंड धरतीवर निर्णय घेणे आवश्यकशासनाच्या घटनेच्या अनुसार ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची कमाल मर्यादा असून पालघरसह अन्य पेसा जिल्ह्यांमध्ये ओबीसीला आरक्षण मिळावे याकरिता झारखंड सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे निर्णय घ्यावे लागतील असे चंद्रकांत बावनकुळे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
