चौकशी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश पालघर : पालघर जिल्ह्यतील जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांची कामे प्रत्यक्ष न करता देयक काढून शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. देयकांची रक्कम गिळंकृत केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांनी प्रत्यक्षात रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत १३३ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली होती. यासाठी १७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. यातील काही प्रकरणात काम न करताही देयकाची रक्कम अदा करण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराचा विषय चर्चेला आल्यानंतर या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचे वृत्तांकन लोकसत्तामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यासंबंधात कामे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. वाडा तालुक्यातील ८५ रस्त्यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता रस्त्यांची देयके काढण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदार शरद पाटील यांनी केला होता. या प्रकरणात ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर तब्बल २६ रस्त्यांच्या बाजूला खडी टाकण्याचे काम सुरू झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उज्जेनी विऱ्हे या रस्त्यावर खडी पसरविण्यात आली असून या रस्त्यांवर गेल्या ११ वर्षांत चार वेळा खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. याखेरीज उंबरपाडा रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असल्याचे दिसून आले आहे. स्थानिकांचा विरोध दोन वर्षांपूर्वी रस्त्याच्या कामांचे पैसे पूर्णपणे हडप केल्यानंतर काम न करणाऱ्या ठेकेदारांच्या व अधिकारांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे. गुन्हा दाखल होईपर्यंत आमच्या गावात पुरावे नष्ट करण्यासाठी नव्याने कामे करू नका अशी मागणी स्थानिक पातळीवर होत आहे. अनेक ठिकाणी ठेकेदाराच्या माणसांना प्रत्यक्षात टाकण्यात आलेली खडी पसरवण्यास गावकऱ्यांकडून विरोध होत असल्याचे सांगण्यात येते.
