नीरज राऊत पालघर जिल्ह्यात सध्या मुंबई-बडोदा द्रुतगती मार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, समर्पित मालवाहू मार्ग तसेच विरार-डहाणू रोड पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण, असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून, त्यात दलालांनी उच्छाद मांडला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गैरप्रकार करण्यात आल्याचे आरोप जिल्ह्यातील आमदारांनी विधिमंडळात केले. याप्रकरणी विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणात चौकशी करण्याचे मान्य केल्याने जमीनमालकांना न्याय मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना प्रारंभी विविध स्तरांवरून विरोध झाला होता. त्यामुळे भूसंपादनासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, भूमापन तसेच संयुक्त पाहणी आटोपशीर पद्धतीने झाली. यामुळे अनेक ठिकाणी सर्वेक्षणात त्रुटी राहिल्या होत्या. जमीन एकत्रीकरण प्रकल्पातील चुका पुढील काही दशकांत सुधारला न गेल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. शिवाय संयुक्त कुटुंब पद्धतीत झालेल्या जागावाटपाचे स्वतंत्र ७/१२ उतारे वेळीच न बनवल्याने जमिनीची मालकी व प्रत्यक्ष ताबा, यात तफावत आहेत. भूसंपादनाची जागा निश्चित करताना मोठय़ा गटांमधील प्रत्यक्ष झालेली अलाइनमेंट (रचना) व कागदोपत्री नोंदी यात तफावत असल्याने अनेक प्रकरणांत जागामालक सर्वेक्षणातील लाभार्थ्यांपेक्षा बदललेला असल्याचे दिसून आले आहे. मृत जागा मालकांच्या वारस प्रकरणात अनेक विवाद उपस्थित झाले असून, वारसांमध्ये बहिणींना स्थान न देणे, सामंजस्याने झालेल्या वाटणीत एका वाटेकऱ्यालाच लाभ पूर्ण मिळणे अथवा आदिवासी कुटुंबांमध्ये हिंदू वारस कायदा लागू न झाल्याने बहिणीला वाटा देणे बंधनकारक नसणे इत्यादी प्रकार न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे ७/१२ वर असलेले नाव व प्रत्यक्ष ताबा, यात अनेक ठिकाणी तफावत आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन होताना त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाची तरतूद शासनाने केली नव्हती. त्यामुळे निवृत्त महसूल कर्मचारी अथवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने भूसंपादनाची प्रकरणे तयार करण्यात आली. कायद्यातील त्रुटींची माहिती असणारे तरबेज मंडळी या कामी कार्यरत असल्याने अनेक ठिकाणी कायद्यातील मर्यादेचा लाभ घेत जागामालकांवर दबाव आणणे अथवा त्यांना मोबदला मिळण्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती दाखवून जागेच्या मोबदल्यासाठी १० ते २० टक्के रक्कम लुबाडण्याचे प्रकार घडले. काही मृत व्यक्तींच्या नावे इतर बोगस व्यक्ती अथवा खोटे वारसदार उभे करून तसेच कागदपत्रांची हेराफेरी अथवा इतर प्रकारांच्या मदतीने जमिनीचा मोबदला लुबाडण्याचे प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकारात बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे; परंतु दलाल मंडळींनी जमीन-मालकांकडून घेतलेले धनादेश हे मोबदला जमा होताच प्रथम त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होऊन (वटून) नंतरच जमीनमालकाला उर्वरित रक्कम मिळते, असे या प्रकरणात घडले आहे. अनेकदा याबाबत तक्रारी केल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, त्यामुळे असे प्रकार वारंवार घडतच राहिले. ज्या जमिनीवर कूळ होते, त्या ठिकाणी कुळधारकाला ६० टक्के व जमीनमालकाला ४० टक्के, असे धोरण अवलंबले गेले. मात्र भूसंपादन कायद्याच्या अनुषंगाने मूळ जमीनमालकाला म्हणजेच कागदोपत्री ज्याच्या नावे जमीन आहे त्यालाच मोबदले देण्याची तरतूद असल्याने जमिनीचा ताबा सोडवण्यासाठी वेगवेगळय़ा तालुक्यांमध्ये वेगवेगळे सूत्र व युक्त्या राबविण्यात आल्या. त्यामुळे आपल्यावर काही प्रमाणात अन्याय झाल्याची भावना अनेकांच्या मनात आहे. यातील काही प्रकल्प अत्यंत दुर्गम व ग्रामीण भागांतून जात असल्याने काही गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवहार न झाल्याने अथवा कमी प्रमाणात झाल्याने तुलनात्मक कामी दराने जमिनीचा मोबदला मिळाल्याने अनेकांवर अन्याय झाला. शिवाय संपादित जमिनीवरील कच्चे, पक्के बांधकाम, झाडे व इतर सामग्रीचा मोबदला देण्यास संबंधित विभागाने अडवणुकीचे धोरण अवलंबल्याने मालकांना प्रत्यक्ष मोबदला देण्यापूर्वी अनेक अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करावे लागले होते, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. ‘पेसा’ गावांमध्ये भूसंपादनाची अनुमती देण्यास अनेकदा विरोध झाला. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब झाला. भूसंपादन करण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा व दबाव येत असल्याने वेगवेगळय़ा तंत्रांचा अवलंब करून अथवा गावांमधील पुढाऱ्यांना आमिष दाखवून हे ठराव करण्यात आले. साहजिकच अशा परिस्थितीत जमिनीचा मोबदला मिळवून देतो, असे सांगून अनेक अशिक्षितांकडून त्यातून वाटा लाटला हेदेखील उघड सत्य आहे. भूसंपादन उद्दिष्टपूर्तीचे दडपण असल्याने अधिकाऱ्यांनी दडपणाखाली काम केले, तसेच त्यांना त्रुटी दाखवण्यासाठी सक्षम सहकारी नसल्याने झालेल्या कामांतही काही तंत्रांची त्रुटी राहिल्याची शक्यता आहे. न्यायप्रविष्ट बाबींमध्ये निकालाची वाट पाहण्यासाठी अवधी नसल्याने, अशा बाबीही अनेकदा दुर्लक्षित झाल्याने वेगवेगळय़ा घटकांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. एखाद्या प्रकरणात न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना किंवा त्यांच्यासोबत असणाऱ्या लोकप्रतिनिधी यांना अधिकारी कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधून वेळ मारून येत असत. मात्र, अशीच प्रकरणे दलालामार्फत आल्यानंतर त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून जमिनीचा मोबदला देण्याचे प्रकार घडल्याचेही उघडकीस आले होते. ज्याच्या नावे ७/१२ नाही, मात्र जमिनीचा ताबा आहे, अशांना कायद्याच्या भाषेत अतिक्रमणधारक ठरवून त्यांना मोबदला मिळणार नाही, असे शासनाचे धोरण राहिल्याने ५० वर्षांपासून अधिक असलेला ताबा किंवा त्यांच्याकडे असलेली घरपट्टी ही व्यर्थ ठरली. अशा परिस्थितीत राजकीय दबाव टाकणे किंवा दलांमार्फत मोबदल्यातील काही वाटा मिळवण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नात गैरप्रकारांना चालना मिळाली, असे दिसून आले आहे. अधिकारी वर्गाने ज्या वेगळय़ा व अवघड परिस्थितीत भूसंपादनाची कामे केली, याचा चौकशीदरम्यान विचार केला गेला नाही तर अनेक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होतील. असे असले तरीही अन्याय झालेल्या जमीनमालकांवर काही प्रमाणात का असेना भूसंपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला मिळेल, अशी शक्यता आहे. या अनुषंगाने राज्य सरकारने सर्व बाधित किंवा ज्यांना या भूसंपादन प्रक्रियेत आक्षेप आहेत त्यांचे अर्ज मागून त्यांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे. अपिलासाठी व्यासपीठ नाही एकंदरीत या सर्व भूसंपादन प्रकारात त्रुटी राहिल्याचे अनेक प्रकार असून, अशा प्रकारांना अपील करण्यासाठी लोकअदालतप्रमाणे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे शक्य होते. मात्र, तसे करणे जिल्हा प्रशासनाने सोयीस्करपणे टाळले. या सर्व प्रकारांत ठेका पद्धतीवर असणारे कर्मचारी कार्यरत असल्याने गैरप्रकार उघडकीस आले, तर ही सर्व मंडळी कालांतराने नामानिराळे राहून सर्व गैरप्रकार तत्कालीन अधिकारी वर्गावर शेकू शकेल, अशी स्थिती आहे.
