शहरबात : ‘रोड मार्जिन’मधील अनियमितता दुर्लक्षित

रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जागेत अर्थात ‘रोड मार्जिन’ मध्ये   झालेले अतिक्रमण किंवा उत्खनन हे रस्त्यांवरील वाढत्या अपघातांना अधिक जबाबदार असून रस्त्याची मालकी सांगणाऱ्या सर्व संबंधित विभागांनी याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.

नीरज राऊत

रस्त्यालगतच्या मोकळ्या जागेत अर्थात ‘रोड मार्जिन’ मध्ये   झालेले अतिक्रमण किंवा उत्खनन हे रस्त्यांवरील वाढत्या अपघातांना अधिक जबाबदार असून रस्त्याची मालकी सांगणाऱ्या सर्व संबंधित विभागांनी याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. रस्त्यालगतच्या बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी  हिरिरीने लक्ष घालणारे संबंधित विभागाचे अधिकारी अनियमिततेविरुद्ध कारवाई करण्यास मात्र निरुत्साह दाखवताना दिसतात.

पालघर तालुक्यातील महावितरणच्या एका ठेकेदाराने रस्त्यालगत खोदकाम करताना मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्या ठेकेदाराला ४० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एखाद्या ठेकेदाराविरुद्ध इतक्या मोठय़ा प्रमाणात दंड आकारण्याचा अलीकडच्या काळातील बहुधा हा पहिलाच प्रसंग असावा. विशेष म्हणजे यापूर्वी इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्य वेगवेगळ्या कंपन्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असणारे प्रमुख मार्ग,  राज्य मार्गालगत केलेले खोदकाम या विभागाने सोईस्कररीत्या दुर्लक्षित केले आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत किंवा रस्त्याच्या कडेला खोदकामादरम्यान निर्माण झालेले खड्डे कायम असून लहान-मोठय़ा अपघातांसाठी ते कारणीभूत ठरत आहेत.

इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी शासकीय किंवा खासगी कंपन्या कुठल्यातरी इतर जिल्ह्यामधून किंवा जिल्ह्यातील एखाद्या भागासाठी घेतलेली मोघम परवानगीचा उपयोग विविध ठिकाणी केल्याचे अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.  खोदकामामुळे रस्ते आणि साईड पट्टींवर झालेले लाखो रुपयांच्या खर्चाचा अपव्यय होत असतानादेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले होते. रस्त्याच्या बाजूला इंटरनेट सेवेकरिता  किंवा विद्युत वाहिनी खांब उभारताना रस्त्यालगतच्या रोड मार्जिनची कल्पना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काम सुरू करण्यापूर्वी किंवा प्रगतिपथावर असताना दिले असते तर नंतर असे खांब स्थलांतरित करण्यासाठी होणारा खर्च वाचला असता विशेष म्हणजे रस्ता रुंदीकरणाच्या वेळी अशा खांबांची तर अंतर न झाल्यामुळे हे खांब अपघातास व अनेकांचे प्राण जाण्याचं कारणीभूत ठरले आहेत, असे अपघातप्रवण क्षेत्राविषयी अधिकारी वर्गामध्ये संवेदनशीलता नसेल हे दुर्दैवी आहे.

अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या कडेला जलवाहिनी टाकल्या जातात. रुंदीकरणानंतर जलवाहिनी रस्त्याच्या मधोमध येतात हे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी नियमितपणे दिसून आले आहे. रस्त्याचा दर्जा व त्यापासून राखावयाचे असलेले रोड मार्जिन दरम्यानची जागा मोकळी राखली जात नसल्याने कालांतरानी जलवाहिनीमध्ये गळती निर्माण होऊन रस्त्यामध्ये खड्डे पडण्याचे प्रकार घडत असतात. रस्त्यामधून भूमिगत टाकण्यात आलेल्या ओएफसी केबल किंवा अन्य वाहिन्यांच्या चेंबरची झाकने रस्त्याच्या पुष्ट भागावर येत असल्याने अपघातास कारणीभूत ठरतात.

रस्त्याच्या रोड मार्जिनमध्ये अनेक ठिकाणी वाहनतळाप्रमाणे सायंकाळनंतर वाहने उभी करण्याची सवय झाली आहे. विशेष म्हणजे अपघात प्रवण क्षेत्र, वाहतूक कोंडी होणाऱ्या या भागांमध्ये, पेट्रोल पंप, चौकालगत बेकायदा उभ्या राहणाऱ्या वाहनांविरुद्ध कारवाई होत नसल्याने रस्त्यालगतचा भाग अनेक ठिकाणी व्यापलेला राहतो. रस्त्यालगतच्या मार्जिन स्पेसमध्ये टाकण्यात येणारी हंगामी दुकाने, मासेविक्री किंवा दुचाकी गॅरेज यांच्याविरुद्ध देखील कारवाई करण्यास संबंधित विभागांना उत्सुकता नसते.

रस्त्याकडेला असणाऱ्या मोकळ्या जागेत होणारे अतिक्रमण अशा जागांवर नियमितपणे बसणारे भाजीपाला विक्रेते व अशा जागा काबीज करणारे हॉकर व रिक्षाचालक हे अपघातांना तसेच वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरत आहे, पण अशा गैरप्रकारे कब्जा घेणाऱ्या घटकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी रस्त्याची मालकी असणारा विभाग पुढाकार घेण्याचे टाळतो. रस्त्याकडेला असणाऱ्या जागेवर नव्याने बांधकाम करावयाचे असल्यास त्यासाठी ना हरकत किंवा परवानगी देण्यासाठी रस्त्याची मालकी असणारा विभाग अधिकारीवाणी गाजवत असताना  कर्तव्यात मात्र कसूर ठेवताना  दिसून येते आहे.

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, पालघर-घोटी महामार्ग किंवा नियोजित सागरी महामार्गालगतची परिस्थिती काही वेगळी नाही. या महामार्गांच्या आखणीचे काम पूर्ण झाले असताना या रस्त्यालगत होणारे अतिक्रमण कोणी दूर करावे हा प्रश्न वादित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग यांच्या मूळ मालकीच्या या जमिनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.  त्यावर होणारे अतिक्रमणावर कारवाई करण्याची जबाबदारी महामार्ग प्राधिकरणाची असल्याचे कारण सांगून वेळ मारून नेण्यात येत आहे. त्यामुळे महामार्गालगतच्या भागात अतिक्रमित होऊन खानपान व इतर सोई-सुविधा देणाऱ्या व्यवस्था उभारणे व त्या लगत वाहनांची पार्किंग अपघातासाठी कारणीभूत ठरत आहे. 

विशेष म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केल्यानंतर त्याच्या रोड मार्जिनमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनेक ठिकाणी कमानी उभारून रोड मार्जिन नियमांचे उल्लंघन केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या सव्‍‌र्हिस रोडची अनेक ठिकाणी दयनीय अवस्था झाली असताना अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या दुभाजकांमध्ये  सोयीसाठी  बेकायदा कट  (दुभाजक कापून) निर्माण केल्यामुळे अपघातास निमंत्रण मिळत आहे.  रस्त्यालगतची जागेची मालकी असणाऱ्यांनी ही जागा मोकळी ठेवण्याची जबाबदारी आहे. रस्त्याची मालकी सांगणाऱ्या विभागाकडून रोड मार्जिनमधील मोकळ्या जागांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये वारंवार अपघात होताना दिसून येत आहेत.

मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Irregularities road margins ignored ysh

Next Story
प्राथमिक उपचार केंद्र सात वर्षांपासून बंद
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी