पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून जव्हार येथे २०० खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असले तरीही जागे संदर्भात असणारी समस्या अजूनही सुटलेली नाही.
जव्हारच्या नागरिकांचा प्रस्तावित जागांना असणारा विरोध तसेच लोकप्रतिनिधींची वेगवेगळी मतप्रवाह यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नव्याने पर्यायी शासकीय जमिनीचा शोध घेण्याचे सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबार मध्ये यासंदर्भात वक्तव्य केल्यानंतर धरमपूर व कासटवाडी येथील जागेची प्राथमिक पाहणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
कुपोषण ग्रस्त व बालमृत्यू, माता मृत्यू असणाऱ्या जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यांसाठी जव्हार येथील कार्यरत असणारे १०० खाटांचे रुग्णालय महत्त्वपूर्ण असून वेगवेगळ्या आजाराने ग्रस्त रुग्ण या ठिकाणी दाखल होत असतात. नाशिक व ठाणे येथील शासकीय रुग्णालयाखेरीज इतर पर्याय नसल्याने अनेकदा जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयात क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल करून घेतले जातात.
या परिसरातील बालमृत्यू, माता मृत्यू तसेच गंभीर आजाराने मृत पावणाऱ्या रुग्णांचा विचार करून सन २०१६ पासून जव्हार येथे २०० खाटांच्या नवीन अद्ययावत रुग्णालयाची उभारणी करणे तसेच मुबलक प्रमाणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या उपलब्ध व्हावी या दृष्टीने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे विचाराधीन होते. या प्रकल्पासाठी आरंभी सुमारे १३ कोटी रुपयांचा खर्च सन २०१६ मध्ये १९ कोटी पर्यंत गेला होता. मात्र सन २०१९ मध्ये या कामासाठी ९५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
जव्हार येथे २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी १० एकर जागेची आवश्यकता असून जव्हारचे राजे यांच्याकडे या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. गरदवाडी भागातील जागा रुग्णालय कामी देताना राजांच्या वतीने १० अटी शासनासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या.
मात्र त्यावर चर्चा करण्याऐवजी महसूल विभागाने पालघर राजांच्या ताब्यातील जागा शासनाच्या नावे करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या संदर्भात राजांच्या वतीने हरकत घेऊन अपील दाखल करण्यात आला होता व या स्वरूपाचा फेरफार उपविभागीय अधिकारी यांनी नंतर रद्द केला. दरम्यानच्या काळात राजांच्या वतीने फक्त दोन अटी शासनासमोर ठेवल्या होत्या व राजवाड्याच्या उत्तरेच्या बाजूला गरदवाडी येथील जागा देऊ केली आहे.
दरम्यान जव्हार येथील काही राजकीय मंडळींनी हनुमान पॉईंट जवळील नगरपरिषद क्षेत्रातील नगर भूमापन क्रमांक १५६७ (१८९७८.४० चौरस मीटर) व नगर भूमापन क्रमांक १६७१ (२१६०९.५० चौरस मीटर) या मोकळ्या जागेत रुग्णालय उभारण्याचे प्रस्तावित केले. जव्हार शहराचा आराखडा एप्रिल २०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता व त्यापैकी एका जागेवर नागरी उद्यान व पर्यटन स्थळ उद्यान उभारण्याचे आरक्षण असल्याने या आरक्षणात बदल करण्यासाठी नगर रचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून शासकीय प्रक्रिया राबविण्याचे काम सुरू आहे.
दरम्यान जव्हारच्या नागरिकांनी हनुमान पॉईंट येथील जागा ही पर्यटन स्थळाच्या बाजूला असल्याने तसेच या जागेचा आकार व त्या ठिकाणी असणारा उतार तसेच त्या परिसरात भूस्खलन होण्याची शक्यता पाहता या जागेला विरोध केला आहे. जव्हार मध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असणाऱ्या सनसेट पॉईंट व हनुमान पॉईंट परिसरातील सौंदर्य टिकून राहण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता.
तर जव्हारच्या राजांच्या भूमिकेबद्दल शासकीय स्तरावर असणारी नाराजी कायम राहिली होती. याच बरोबरीने जव्हार लगतच्या गरदवाडी गावामध्ये देवस्थानाकडे असणाऱ्या जागेपैकी २५ एकर जागा शासकीय रुग्णालय उभारण्यासाठी देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली असली तरीही या ठिकाणी असणारे अतिक्रमण व अतिक्रमण धारकांची कुळ मंजूर झाल्याने सात बारा उतारावरील झालेल्या नोंद या गुंतागुंतीमुळे या पर्यायाला न निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नव्या ठिकाणीच रुग्णालय उभारायचे
जव्हार येथे २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून असणाऱ्या प्रलंबित प्रश्नाकडे पालकमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या जनता दरबारात निवेदनाद्वारे प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी राजाने प्रजेचा मान सन्मान करून अनुकूल जागा देणे आवश्यक होते अशी टिप्पणी करत ग्रामीण रुग्णालय या दोन्ही पर्यायी जागा ऐवजी तिसऱ्या ठिकाणी उभारण्याचे नमूद केले.
या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जव्हार लगतच्या धरमपूर गावातील गुरचरण जमीन व कासटवाडी येथील वन विभागाच्या जमिनीची प्राथमिक पाहणी केली असून दोन्ही ठिकाणी १० एकर पेक्षा अधिक मोकळी जागा उपलब्ध असल्याचे खातरजमा केले.
रुग्णालय उभारताना इतर आवश्यक बाबींचा अभ्यास करून जागा निवडण्याचे सांगण्यात आले. यापैकी जागेचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्यास हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) यांच्या कडे या कामी मंजूर असलेल्या ९० कोटी रुपयांचा वापर करून रुग्णालय उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी आशा आहे.
शासकीय आदेशामुळे निर्बंध
राज्य सरकारने मे २०२५ मध्ये काढलेल्या एका आदेशात कोणत्याही नवीन रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात येऊ नये तसेच एखाद्या रुग्णालयाला मंजुरी दिली व प्रशासकीय मान्यता दिली गेली असल्यास व हे काम निविदा स्तरावर असल्यास या कामाला कार्य आरंभ आदेश देऊ नये अथवा स्थगित द्यावी असा सूचना राज्य शासनाच्या उपसचिव यांनी काढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन आदेश निघेपर्यंत जव्हार येथील २०० खाटांच्या रुग्णालयाचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे
