विविध राजकीय पक्षांशी जवळीक असणाऱ्या तसेच शैक्षणिक, आरोग्य व सामाजिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या जिजाऊ समूहाने "जिजाऊ विकास पार्टी" च्या रूपाने राजकीय क्षेत्रात चंचूप्रवेश घेतला आहे. सामाजिक क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीच्या बळावर पालघर व भिवंडी लोकसभा क्षेत्रात सक्रिय राहण्याची शक्यता असणाऱ्या या पक्षाला राज्य निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मान्यता दिली आहे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन च्या माध्यमातून रस्ते उभारणीची काम अनेक वर्षे करणाऱ्या विक्रमगड परिसरातील व्यवसायीकांनी त्यांच्या मित्रमंडळी व परिवारातील सदस्यांच्या माध्यमातून जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेचे संस्थापक असणाऱ्या निलेश भगवान सांबरे यांनी "जिजाऊ विकास पार्टी" या राजकीय पक्षा नोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता. अंबाडी नाका (भिवंडी) येथील एका गृहसंकुलात आपले पक्षाचे मुख्य कार्यालय असल्याचे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. या पक्षाला राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली असली तरीही हा पक्ष राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त पक्ष नसल्याने या पक्षासाठी कोणतेही चिन्ह राखून ठेवण्यात आलेले नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी उभा केलेल्या उमेदवारातील उभ्या राहिलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे मुक्त चिन्ह म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या चिन्हांपैकी एका चिन्हाची निवड व वाटप करता येईल असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. जिजाऊ समूह वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची जवळीक असल्याचे सर्वशूत असून युती सरकारच्या काळात भाजपा व नंतर महाविकास आघाडी पक्षाच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेस शी जवळीक असल्याचे दिसून आले होते. जिजाऊ संघटनेच्या अनेक उमेदवाराने जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. महाविकास आघाडी सत्तेमधून बाहेर पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात या समूहाची मंडळी असल्याने व जिल्हा परिषदेत सत्ता पालट करण्यात मदत केल्याच्या बदल्यात जिल्हा परिषदेमधील दोन विषय समिती सभापती पद त्यांना देण्यात आली होती. आगामी निवडणुकीत हा समूह नेमका कोणत्या पक्षाबरोबर राहील याबद्दल तर्कवितर्क काढले जात असताना या पक्षाने स्वतंत्र नोंदणी केली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. आजवर जिजाऊ विकास आघाडीने कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक नव्या पक्षाच्या अधिपत्याखाली लढवली नसली तरीही आगामी काळात अपक्ष सक्रिय होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
