वाढवण बंदराच्या अनुषंगाने पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाबाबत ३० ते ३५ वेगवेगळे अभ्यास केले असून या नियोजित बंदरामुळे समुद्र किनाऱ्याची धूप तसेच किनाऱ्यालगतच्या गावांमध्ये पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होणार नाही असे दिसून आले आहे. या बंदर उभारणीमुळे कांदळवनाची हानी होणार नसून मच्छीमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत अभ्यास करून त्यांना अधिकाधिक नुकसान भरपाई देण्याचे योजिले जात आहे. बंदराच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्याचा व देशाचा विकास साधताना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल असे प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी पालघर येथे केले.
वाढवण बंदराला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ना हरकत परवानगी दिल्यानंतर बंदरा विषयीचा तपशील जनसामान्यापर्यंत पोहोचावा या दृष्टिकोनातून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला जेएनपीएचे उपाध्यक्ष उन्मेश वाघ, पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> सातपाटी मासेमारी जेटीसाठी ३५४ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव; बोटीच्या दुरुस्ती, जाळी विणणे, मासे हाताळणी, खरेदी विक्रीसाठी सुविधा
प्रस्ताविक वाढवून बंदरामुळे २४ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमतेच्या बोटींची हाताळणी १८ ते २० मीटर खोली असणाऱ्या या प्रस्ताविक बंदराच्या ठिकाणी शक्य होणार असून वाढवण हे जगभरात पाचव्या क्रमांकाचे बंदर ठरणार आहे.
या बंदराच्या उभारणीसाठी ३६०० एकर क्षेत्रामध्ये भराव करून त्या ठिकाणी प्रत्येकी एक किलोमीटर लांबीचे नऊ टर्मिनल व एक रोरो जेटी उभारण्यात येणार आहे. या कामी २०० दशलक्ष घनमीटर वाळू दमण येथील समुद्र किनाऱ्यावरून उत्खनन करून संक्शन पंपाद्वारे भराव करण्यात येणार असून यासाठी प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण संस्था या पर्यावरणीय संस्थेकडून अभ्यास पूर्ण झाला आहे. त्यासंदर्भात जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती संजय सेठी यांनी दिली.
या प्रस्तावित बंदरामुळे समुद्रकिनाऱ्याची धूप होण्याबाबत तसेच किनाऱ्यालगतच्या गावांमध्ये पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होईल का? याबाबत केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र, पुणे (सीडब्ल्यूपीआरएस) यांच्यामार्फत गणितीय व भौतिक मॉडेलच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यात आला आहे. या दोन्ही संभाव्य धोक्यांपासून बंदरा लगतचा किनारा सक्षम असल्याचे दिसून आले आहे. याचबरोबरीने जलचर विषयी व बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाचा समुद्र जीवनावर होणाऱ्या परिणामाविषयी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) तसेच त्या ठिकाणी होणाऱ्या वाढीव वर्दळीमुळे होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास आयआयटी मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यासह एकंदर बंदराविषयी ३० ते ३५ वेगवेगळे अभ्यास करण्यात आले असून त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवाद, केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाने या अभ्यासाचा त्रयस्थ संस्थांकडून पुनर्मुल्यांकन व खातरजमा करून घेतली असल्याची माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.
या बंदरामुळे १६ मासेमारी गावातील २१ हजार लोकसंख्या बाधित होणार असून त्या संदर्भातील अभ्यास केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) यांच्यामार्फत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या प्रस्ताविक बंदरामुळे बाधित होणारे मासेमारी क्षेत्र निश्चित झाले असून बाधित होणाऱ्या मच्छिमार कुटुंबांना अधिकाधिक मोबदला देण्यासाठी बंदर व्यवस्थापन विचाराधीन आहे. याखेरीस मासेमारी व्यवसायात आधुनिकिकरण आणून अधिक सुरक्षित पद्धतीने मासेमारी करावी तसेच मासेमारी व्यवसायात मूल्यवर्धन करणे तसेच मत्स्यसाठयाचा ताजेपणा अधिक काळ टिकवण्यासाठी प्रकल्प राबवण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा >>> शहरबात : जिल्हा मुख्यालय चिनी मालाप्रमाणे अल्पायुषी?
या बंदराच्या उभारणीला अणुऊर्जा विभागाने ना हरकत दाखला दिला असून तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प समुद्राच्या पाण्याच्या येण्याच्या व विसर्गाच्या मार्गावर अडथळा निर्माण होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्याच पद्धतीने जहाजांच्या अपघातामुळे तेल तवंग निर्माण झाल्यास त्याचे शमन उपाय तसेच आवश्यकता लागल्यास गाळ काढण्यासाठी ड्रेझिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी विचार करण्यात आला आहे. या अणुऊर्जा प्रकल्पामध्ये आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्या दृष्टिकोनातून नियोजक बंदर ठिकाणी आवश्यक व्यवस्था उभारण्यात येणार असून समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे सहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या या बंदरामुळे अणुऊर्जा केंद्राच्या भागातील समुद्री लाटांचा प्रवाह व भरतीच्या वेगामध्ये परिणाम होणार नसल्याचे अन्य एका अभ्यासात दिसून आल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हा मुख्यालयाला छावणी स्वरूप
जेएनपीएनए ने आयोजित केलेली पत्रकार परिषद उधळून लावण्याची काही मच्छीमार संघटनांनी इशारा दिल्याने इतर वेळी सर्वांसाठी खुल्या असणाऱ्या पालघर जिल्हा मुख्यालयाला छावणीचे स्वरूप आले होते. निवडक मंडळीना त्यांचे आधार कार्ड तपासून आवश्यकतेनुसार आत प्रवेश देण्यात येत होता. तर पत्रकारांची देखील दोन-तीन वेळा कसून तपासणी केल्यानंतर सभागृहात प्रवेश देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह किमान ३०० पोलिसांचा फौजफाटा तैनात होता.
वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या चार सभासदांना या पत्रकार परिषदेत बसण्यासाठी प्रथम अनुमती देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात पत्रकार परिषदेनंतर जेएनपीएच्या अध्यक्षांशी भेट करता येईल असे सांगितल्यामुळे उपस्थित बंदर विरोधी मंडळींनी संताप व्यक्त केला. इतकेच नव्हे तर वाढवण बंदराच्या विरोधात हातात फलक घेतल्यानंतर काही वेळाने पोलिसांनी ते फलक गुंडाळून ठेवण्यास भाग पाडले.
कर्मचारी वसाहत पालघरमध्ये
डहाणू तालुका हा पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्यात आल्यामुळे बंदराच्या संदर्भातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची वसाहत पालघर तालुक्यात बसवण्यात येणार आहे. यासाठी जेएनपीए ने सिडकोकडे जागेची मागणी केली असून बंदर प्रकल्पासाठी लागणारे सहा दशलक्ष घनमीटर पाणी प्रतीदिन उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. याखेरीस रहिवासी संकुलासाठी आठ दशलक्ष घनमीटर पाणी प्रतिदिन लागणार असून त्याची व्यवस्था करण्यासाठी बंदर व्यवस्थापन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले.
हरित बंदरात कोळसा व खनिज तेलाची हाताळणी नाही
वाढवण येथील प्रस्तावित बंदर हे हरित असल्याने ९० ते ९५ टक्के त्या ठिकाणी कंटेनरची वाहतूक होणार आहे. त्या ठिकाणी द्रव्यरूपातील खनिज तेल उत्पादने, एलपीजी वायू तसेच कोळशाची हाताळणी होणार नसून मर्यादित स्वरूपात खाद्य तेलाची आयात होईल असे जेएनपीए तर्फे सांगण्यात आले. या बंदरात येणाऱ्या जहाजांमध्ये हरित इंधनाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने व आवश्यकतेनुसार जहाजाना हरित इंधनाचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभारण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. याशिवाय इतर हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली.
सीआरझेड ए१ चे उल्लंघन नाही
या बंदरामुळे जैवविविधतेचे नुकसान होऊ नये तसेच सागरी नियमक क्षेत्राचे उल्लंघन सीआरझेड ए१ चे उल्लंघन होऊ नये म्हणून बंदराचे ठिकाण खोल समुद्रामध्ये हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे बंदर उभारणीचा खर्च वाढला असला तरीही किनाऱ्याचे व पर्यावरणाचे संरक्षण साधने सहजपणे शक्य होईल असे सांगण्यात आले.
शंखोदर सुरक्षित
या बंदरामुळे वाढवन जवळ असणाऱ्या ऐतिहासिक व पौराणिक महत्त्व असणाऱ्या शंखोदर देवस्थानाचे महत्त्व टिकून राहणार असून बंदराचे बदललेले ठिकाण त्याला कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले.
डाय मेकिंग ला पूरक
बंदरामुळे डाय मेकिंग उद्यागोला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचणार नसून उलट बंदराच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शिरकाव करायला येथील डाय मेकर समुदायाला संधी उपलब्ध होणार आहे. हे बंदर डाय मेकिंग व्यवसायाला पूरक ठरेल असा दावा बंदर व्यवस्थापनाने केला आहे.
