scorecardresearch

जमीन मोजणीत अडचणी ;पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याने प्रकल्पाची कामे रखडण्याची शक्यता

पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन तसेच संपादित जमिनीवर शासकीय व खासगी प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामाला अनेकदा स्थानिकांचा विरोध असतो.

पालघर : पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध राष्ट्रीय प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन तसेच संपादित जमिनीवर शासकीय व खासगी प्रकल्पांच्या उभारणीच्या कामाला अनेकदा स्थानिकांचा विरोध असतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्यक भासत आहे. परंतु हा बंदोबस्त मिळत नसल्याने कामे रखडण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात एमएमआरडीएअंतर्गत पाइपलाइन टाकणे, बीएआरसी संरक्षण भिंत उभारणे, विरार ते डहाणू रोड पश्चिम रेल्वे उपनगरीय चौपदरीकरण प्रकल्प तसेच समर्पित मालवाहू मार्गाच्या कामांतर्गत संरक्षण भिंत उभारणे यांच्यासह अनेक राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. यापैकी अनेक कामांना स्थानिक बाधित होणार असल्याने अनेक कामांना नागरिकांकडून विरोधात असल्याने काम करताना पोलीस संरक्षणाची गरज भासत आहे. यासोबत वेगवेगळय़ा सरकारी व खासगी कामांसाठी मागणीनुसार पोलीस बंदोबस्त दिला जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीसाठी पोलीस बंदोबस्ताची आवश्यकता भासल्यास त्यांना मनुष्यबळाच्या मर्यादेची कारणे सांगून बंदोबस्त नाकारण्यात येत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. असे असताना खासगी विकासक, खासगी प्रकल्पधारक व काही उद्योगांना पालघर जिल्हा पोलिस यंत्रणेकडून सोयीस्कररीत्या बंदोबस्त पुरवला जात असल्याचा आरोप केला जात आहेत. या सर्व प्रक्रियेत सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात असल्याचे आरोप होत असून या आरोपांचे पोलीस व्यवस्थापनाने मात्र खंडन केले आहे.
सध्या ३० जूनपर्यंत जमीन मोजणीचे काम भूमिअभिलेख विभागाकडून करण्यात येत असून नंतर गवताची कापणी झाल्यानंतर पुन्हा सुरू होत असते. आगामी काळात सॅटेलाईट प्रणालीद्वारे रोव्हर तंत्रज्ञावर आधारित मोजणी प्रणाली सुरू होणार आहे. त्यानंतर पावसाळय़ातदेखील मोजणी करणे व एका दिवसात तीन प्रकरणे पूर्ण करणे शक्य होणार चालायचे सांगण्यात आले.
पोलीस अधिकाऱ्याची भागीदारी?
जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या काही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या तसेच राज्यस्तरीय प्रकल्पांमध्ये काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामामध्ये भागीदारी घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे अशा कामांसाठी तत्परतेने पोलीस बंदोबस्त पुरविला जात असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांकडून होत आहे. तर काही खासगी विकासकांनी महसूल विभागाकडून मान्यता घेऊन बंदोबस्तासाठी मागणी केल्यास पोलीस प्रकल्पाचा अहवाल अभ्यासून प्रकल्प किमतीच्या टक्केवारी परस्परात ठरवून नंतर बंदोबस्त देण्याचा पायंडा सध्या पालघर जिल्ह्यात सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
वेगवेगळय़ा कामांमध्ये पोलीस व्यग्र
दहावी- बारावीच्या परीक्षा, वेगवेगळी आंदोलन-मोर्चे तसेच रमजान महिन्याच्या निमित्ताने बंदोबस्त असल्याने पोलीस या कामात व्यग्र असल्याचे जिल्हा पोलिसांमार्फत सांगण्यात आले. पालघर जिल्ह्यात पोलीस मनुष्यबळाची मर्यादा लक्षात घेता आवश्यकतेनुसारच पोलीस बंदोबस्त पुरवण्यात येतो असे सांगण्यात आले. तरीदेखील कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकरणात जमीन मोजणीसाठी बंदोबस्ताची आवश्यकता असल्यास, संबंधितांनी जिल्हा पोलीस मुख्यालयात तसा अर्ज केल्यास पोलीस बंदोबस्त पुरवण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
खासगी उद्योगाला ५० पोलिसांचा ताफा?
तारापूरमधील एका खासगी पोलाद उत्पादन कंपनीमध्ये कामगार युनियन लागल्याने कामगार तसेच व्यवस्थापनामुळे तिढा निर्माण झाला होता. कामगार युनियनने आठ हजार कामगार असणाऱ्या या उद्योगातील काम एका दिवस बंद केले होते. कामगारांवर वचक ठेवण्यासाठी या व्यवस्थापनाने ५० पोलिसांचा ताफा वेगवेगळय़ा युनिटमध्ये कार्यरत केल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनी व्यवस्थापनाने पोलीस विभागाकडे कामगारांच्या वेतनाचा मोबदला जमा केला नसल्याची माहिती पुढे येत असून काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने पोलिसांचा फौजफाटा या कंपनीत राबवत असल्याचे आरोप होत आहेत.

मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Land survey work project likely delayed lack police protection land acquisition national project govt private projects amy

ताज्या बातम्या