नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर: मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) अंतर्गत पालघर व वसई तालुक्याला मिळालेल्या सुमारे ३० कोटी रुपये निधींच्या कामांच्या पुनर्निविदा प्रक्रियेत सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचा फरक आढळून आला आहे. ही प्रक्रिया घाईघाईने राबवताना आवश्यक नियमांना बगल दिल्याचे जिल्हा परिषदेचे काही सदस्य आणि खासदारांनी निदर्शनास आणल्यानंतर त्याची पडताळणी करून अहवाल देण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासकामांमध्ये सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याकरिता देण्यात आला होता. त्यामध्ये समावेश झालेल्या ३८ कामांपैकी अधिकतर कामे पालघर तालुक्यातील रस्त्यांची होती. यामध्ये काही रस्त्यांचे डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण कामांचा समावेश होता. या कामांसाठी पहिल्यांदा निविदा प्रसिद्ध झाली असता पालघर जिल्ह्यातील एका अग्रगण्य ठेकेदाराने सर्व कामांमध्ये २२ ते २८ टक्के कमी दराने (बिलो) निविदा भरल्याची माहिती पुढे आली होती. यामुळे हे काम मंत्रालयातून मंजूर करून आणणाऱ्या व त्यासाठी खर्च करणाऱ्या इतर ठेकेदार व राजकीय मंडळींचे धाबे दणाणले होते. परंतु त्यानंतर जीएसटी दरामध्ये वाढ झाल्याचे कारण पुढे करून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. या कामांची पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी त्या अग्रगण्य ठेकेदाराशी ठाण्यातील काही बलाढय़ नेत्यांनी संवाद साधून त्याच्यावर दबाव आणून या प्रक्रियेतून त्याला अलिप्त राहण्याचे सूचित करण्यात आले. ज्या वेळी पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविण्यात घेतली गेली त्या वेळी तो ठेकेदार या प्रक्रियेत नसल्यामुळे सर्व निविदा शून्य ते एक टक्के कमी-अधिक दराने भरल्या गेल्या. त्यामुळे शासनाच्या किमान सात ते आठ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याकडे लक्ष वेधताना त्यातच ही प्रक्रिया राबवताना बांधकाम समितीला विश्वासात घेतले गेले नाही तसेच आवश्यक पारदर्शकता राखण्यात आली नसल्याचा आरोप माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भारती कांबडी यांनी केला आहे. एकंदरीत निविदा प्रक्रियेला बांधकाम समितीची मान्यता नसल्याने या सर्व कामांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. तसेच खासदार राजेंद्र गावीत यांनीदेखील पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. या कामांना सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आणताना एमएमआरच्या कामाऐवजी ६० ते ७५ लाख रुपये किमतीच्या रस्त्यांच्या कामांच्या मंजुरीचा विषय अप्रत्यक्षपणे मांडण्यात आला. या वेळी बांधकाम समितीच्या सदस्यांनी तसेच इतर काही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत ३० कोटी रुपयांची कामे सर्वसाधारण सभेपुढे आणण्यापूर्वी योग्य प्रक्रिया राबवली गेली नसल्याचे तसेच या मंजुरीच्या रस्ता दस्तावेजांवर लेखा विभागाची अधिकाऱ्यांची मंजुरी नसल्याचे निदर्शनास आणून मूळ कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र सभा संपेपर्यंत कागदपत्र सदस्यांना दाखवण्यात आली नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यामध्ये आवश्यक नियमांची पालन केल्याचे सांगून कामांना रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांची तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन या निविदा प्रक्रियेची पुनर पडताळणी करून त्याचा अवलोकन अहवाल आपल्याला सादर करावा असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी संबंधित विभागाला दिला आहे. काही ठेकेदारांकडून तडजोड? काही ठेकेदार व संस्थांनी काही निवडक कामांसाठी निविदा भरताना आवश्यक कागदपत्र निविदेसोबत जोडली. ज्या सर्वात कमी दराच्या निविदा आहेत. मात्र उर्वरित कामांमध्ये निविदांमध्ये सहभागी होणाऱ्या ठेकेदाराची संख्या पूर्ण करण्यासाठी अशाच ठेकेदारांनी उर्वरित इतर निविदा भरताना आवश्यक कागदपत्रे जोडली नाहीत. त्यामुळे अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्या निविदा रद्द झाल्या. एकंदरीत निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांनी िरग व्यवस्था करून परस्पर तडजोडीने निविदा रकमेच्या जवळपास कामे भरण्याचे योजिले असल्याचे यात दिसून येते. या प्रक्रियेत शासनाचे किमान सात ते आठ कोटी रुपयांचा नुकसान होण्याची आणि ठेकेदारांचा फायदा होण्याची शक्यता असल्याचे काही सदस्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या कामांमध्ये जिल्हा परिषदेचे विद्यामान पदाधिकारी, काही कर्मचारी व सदस्यांचा यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोपही त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. मात्र जिल्हा परिषदेने ही बाब नाकारली आहे.
