पालघर : शासनाच्या धोरणानुसार केंद्रीय अन्न महामंडळाच्या गोदाममधून तालुका गोदामात जाणारे धान्य आता थेट रास्त धान्य दुकानांना पाठवण्यात येणार आहे. यामुळे नोंदणीकृत माथाडी कामगारांच्या कामावर गदा आली आहे. म्हणूनच जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांनी काम बंद केले असून आंदोलन सुरू केले आहे. महामंडळाच्या गोदामातून थेट रास्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य पाठविण्यात येत असले तरी रास्त धान्य दुकानात धान्य उतरवण्यासाठी तोलाई, अनलोडिंग, थाप्पी, वाराई अशी सरकारी धान्य वितरण प्रणालीशी जोडलेली कामे कामगारांना मिळावी अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांची आहे. जिल्ह्यातील सुमारे चारशे कामगारांचा भत्ता या नव्या थेट धान्य वितरण पद्धतीमुळे हिरावला जाणार आहे. गोदामामध्ये काम केल्यानंतर प्रत्येक कामगाराला दरमहा किमान दहा ते पंधरा हजार रुपये मिळत होते. पण आता तेही बुडणार आहेत. २०१४ पासून वाहतूक ठेकेदाराला मुदतवाढीने काम देण्यात येते परंतु हा ठेकेदार नोंदणीकृत कामगारांना डावलून नोंदणी नसलेल्या कामगारांना कामावर घेत असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने नोंदणीकृत कामगारच कामावर घ्यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय माथाडी, सुरक्षारक्षक श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनमार्फत करण्यात आली आहे. शासनाच्या किराणा बाजार व दुकाने मंडळ मुंबई यांच्यामार्फत पालघर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना वाहतूक प्रक्रियेतील वितरणाशी संबंधित माथाडी स्वरूपाची कामे ही शासकीय धान्य गोदामातील माथाडी कामगारांकडून करून घेण्याबाबतचे पत्र पाठवले आहे. परंतु त्याचे पालन होत नाही, माथाडी कामगारांना मंजूर असलेला आधारभूत दर महागाई भत्ताही लागू केलेला नाही. यावर तोडगा मिळेपर्यंत आमरण साखळी उपोषण सुरू राहणार असल्याचे, संघटनेचे संयुक्त सरचिटणीस दशरथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
