भात वाहतुकीत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?

आदिवासी विकास महामंडळाचे जव्हार कार्यालयांतर्गत पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४० केंद्रांवरून भाताची आधारभूत खरेदी योजना राबवली जाते.

भरडाईसाठी भात जवळच्या ऐवजी दूरच्या गिरणींमध्ये पाठविण्याचा प्रकार

पालघर : आदिवासी विकास महामंडळातर्फे आधारभूत भात खरेदी योजनेत जवळच्या भात गिरणीमध्ये भरडाई करण्याऐवजी दूर अंतरावरील गिरणीमध्ये भात पाठवल्याने शासनाला किमान दोन कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडल्याचे आरोप झाले आहेत. या प्रकारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता पाहता याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्याच्या आदिवासी विकास महामंडळाला दिले आहेत.

आदिवासी विकास महामंडळाचे जव्हार कार्यालयांतर्गत पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४० केंद्रांवरून भाताची आधारभूत खरेदी योजना राबवली जाते. खरेदी केलेले भात गोदामामध्ये साठविल्यानंतर त्याच्या भरडाईसाठी जवळच्या गिरणीमध्ये पाठविण्याची पद्धत आहे. मात्र तसे न करता गोदामापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या गिरणीमध्ये पाठविण्याचा प्रकार येथे होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीवर होणारा खर्च हा ५ रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल इतका असताना दूरवर असणाऱ्या गिरणींमध्ये भात भरडण्यासाठी पाठविण्यात किमान ६० ते ७० रुपये प्रति किलोमीटर प्रतिक्विंटल इतका दर आकारला गेल्याचे काही गिरणीधारकांनी शासनाकडे तक्रारीद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.

यामुळे शासनाला  किमान दोन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड पडला असून आकसापोटी व त्रास देण्याच्या उद्देशाने स्थानिक गिरणीधारकांना भात भरडाईला दिले जात नसल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे भात गोदामांच्या जवळ असणाऱ्या अनेक गिरणीधारकांनी भरडण्यासाठीच्या निविदा मंजूर असताना तसेच भरडाई करण्यास सक्षम असून देखील दूरवरील गिरण्यांमध्ये भात पाठवल्याने शासनाचा तोटा झाला आहे.

सन २०१६ साला पासून विकेंद्रित खरेदी योजना कार्यक्रम झाल्यानंतर आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत जमा होणारे भात स्थानीय पातळीवर गोदामामध्ये जमा करण्याची व नंतर जवळच्या गिरणीमध्ये भरडाई करून तांदूळ संबंधित तालुक्याच्या गोदामांमध्ये जमा करण्याची पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी होऊन वेळेची बचत होत असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र सरकारच्या या नियमाला व संकेतांना जव्हार केंद्रातील प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी बगल देऊन शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याचे आरोप झाले आहेत. या संदर्भात जव्हार येथील व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

प्रकरणाची चौकशी

या प्रकरणात आदिवासी एकता मित्र मंडळाच्या अध्यक्ष संतोष जनाठे व काही राइस मिल मालकांनी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे.  त्यानुसार आदिवासी विकास महामंडळाच्या भात भरडाई वाहतुकीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्रकरणात तात्काळ चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे  अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्याच्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पालघर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Millions misappropriated in rice transportation akp