कुणाल लाडे, लोकसत्ता डहाणू : एके काळी आशिया खंडातील सर्वात मोठा दुग्ध प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा दापचरी प्रकल्प बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील कृषी क्षेत्रधारक अडचणीत आले असताना आता शासनाने त्यांना प्रकल्पाची जागा सोडण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांपासून येथे वास्तव्य करणाऱ्यांवर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मुंबई शहराला दुधपुरवठा करण्यासाठी आणि या पट्टय़ातील आदिवासींना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने ६० च्या दशकात दापचरी दुग्ध प्रकल्पाची उभारणी केली. प्रकल्पासाठी ६५०० एकर जमीन संपादित करून १०७१ आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात आले. विस्थापनास नकार देणाऱ्या १०० आदिवासींना प्रकल्पातच घरे बांधून देऊन शेतीसाठी जमीन देण्यात आली, तर दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी राज्यातील १७० जणांना येथे कृषी क्षेत्र वाटप करण्यात आले. मात्र, या सर्व कृषी क्षेत्रधारकांना दूध उत्पादनाचा अनुभव नसल्याने प्रकल्पातील दूध संकलनाचे प्रमाण काही वर्षांतच कमी झाले. कालांतराने दूध उत्पादनाअभावी हा प्रकल्प बंद पडला. हेही वाचा >>> जव्हारचे मैदान खेळण्यास अजूनही अयोग्य; मैदान दुरुस्तीसाठी लागणार मोठा खर्च प्रकल्पातील कृषी क्षेत्र घेण्यासाठी राज्यभरातून आलेल्या १७० कृषी क्षेत्रधारकांना प्रकल्पाने १८ फेब्रुवारी १९७६ रोजी दिलेल्या एका पत्रात कायमस्वरूपी प्रकल्पात वास्तव्य करण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, २५ ऑगस्ट रोजी शासनाने कृषी क्षेत्रधारकांना दिलेल्या नोटिसीमध्ये करारनामा संपल्याचे सांगत जमिनी खाली करण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा करार केलेला नसताना शासनाकडून ५० वर्षांपासून प्रकल्पात राहणाऱ्या कृषी क्षेत्रधारकांना प्रकल्पातून हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रधारकांकडून शासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. आदिवासीही वाऱ्यावर.. प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरील आदिवासींना परिसरातील गावांमध्ये विस्थापित करण्यात आले, तर विस्थापनासाठी नकार देणाऱ्या आदिवासींना प्रकल्पात जमीन देण्यात आली. मात्र, प्रकल्पातील आणि विस्थापित केलेल्या आदिवासींपैकी अनेकांना आजपर्यंत जमीन नावावर करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्वत:ची जमीन शासनाच्या प्रकल्पाला देणारे आदिवासी भूमिहीन राहिले असून त्यांना आजही त्यांच्या अस्तित्वासाठी झटावे लागत आहे. प्रकल्पात रोजगाराची संधी उपलब्ध झाल्यामुळे आमचे कुटुंबीय १९६० च्या दशकात प्रकल्पात आले. त्या वेळी शासनाने सहकुटुंब आणि कायमस्वरूपी प्रकल्पात वास्तव्य करण्यासाठी येण्याचे आवाहन केले होते. आता शासनाकडून देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये करारनामा संपल्याचा दावा करणे ही शासनाची दुटप्पी भूमिका आहे. आम्हाला प्रकल्पाशिवाय इतर कोणताही आसरा नसल्यामुळे आम्ही प्रकल्प सोडून जाणार नाही. - सुनील शिंदे, कृषी क्षेत्रधारक प्रकल्पाकडून २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी कृषी क्षेत्रधारकांना नोटीस बजावून १५ दिवसांत प्रकल्पाची जागा सोडण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून कोणत्याही प्रकारची सूचना न आल्यामुळे कृषी क्षेत्र रिकामे करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. - हेमंत गढवे, प्रकल्प अधिकारी, दापचरी दुग्ध प्रकल्प
