शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवा – खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली मागणी

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार झालेली संच मान्यता रद्द करावी, सातव्या वेतन आयोगातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व इतर त्रुटींवर त्वरित सुधारणा करावी, पालघर जिल्हा व ग्रामीण भागातील अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबवावी, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सरसकट लागू करावी, शाळांना सुधारित सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाबाहेरील अनुदान प्रदान करावे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये टप्पा वाढ नैसर्गिकरित्या नियमित दिला जावा, विनाअनुदानित शाळांमधून अनुदानित शाळांमध्ये बदली मान्यता आणि शालार्थ आयडीची ऑनलाईन अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, मुंबई महानगर क्षेत्रांतर्गत शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ३० टक्के घरभाडे भत्ता लागू करावे,शालेय कर्मचारी बिंदूनामावलीची तातडीने तपासणी करावी आणि पेसा दाखला ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावा, वैयक्तिक मंजुरी प्रस्ताव व शालार्थ आयडीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करावी, माध्यमिक विभागातील मंजूर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ करावी, ग्रामीण भागातील मुलींप्रमाणेच मुलांनाही मोफत एस.टी. बस पास योजना लागू करावी, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून वस्तीगृहांची स्थापना करावी व शिष्यवृत्ती रकमांमधील कपात तात्काळ भरून काढावी इत्यादी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले व चर्चा करण्यात आली.

या मागण्या केवळ शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थ्यांपुरत्या मर्यादित नसून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. त्यामुळे शासनाने या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित सकारात्मक तोडगा काढणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात आवर्जून नमूद करण्यात आले आहे. या बाबत मंत्री महोदयांनी साकारात्मकता दर्शविले असे खासदारांनी सांगितले.