scorecardresearch

सीआरझेडच्या नव्या नियमामुळे विकासाला चालना

केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाने सागरी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अर्थात कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची मर्यादा ५०  मीटरवर आणल्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी पर्यटन तसेच विकासाला चालना मिळणार आहे.

पर्यटन आणि गृह संकुलांचाही विकास, तर पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची भीती

पालघर: केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाने सागरी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अर्थात कोस्टल रेग्युलेटरी झोनची मर्यादा ५०  मीटरवर आणल्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी पर्यटन तसेच विकासाला चालना मिळणार आहे. असे होत असताना पाणथळ जागा, समुद्री किनारे नैसर्गिक सौंदर्य तसेच समुद्रकिनारी असणारी हिरवळ, पर्यावरण आदी नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.एकीकडे विकास तर दुसरीकडे पर्यावरणाची हानी अटळ आहे.

पालघरच्या ८४ किलोमीटर पट्टय़ामध्ये काही ठिकाणी असणारे मिठागर वगळता अनेक ठिकाणी निसर्गरम्य किनारे आहेत. यापैकी अनेक ठिकाणी पर्यटन उद्योग स्थापन करण्यात आले आहेत.  सीआरझेडच्या नव्या नियमांमुळे किनारा परिसरात विकास करण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून आले आहे.  नियमांमध्ये शिथिलता मिळाल्याने पर्यटन उद्योगाला चालना मिळून किनारी वेगवेगळे रिसॉर्ट, निवास व्यवस्था व हॉटेल व्यवसाय निर्माण होतील.  अनेक ठिकाणी खाजण जमीन उपलब्ध असून किनाऱ्यावर असणाऱ्या मिठागरांचा करार (लीज) संपला आहे. या ठिकाणी विकासकामे निर्माण करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध असून या व्यवसायाला देखील आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. मत्स्य व्यवसायासंदर्भात प्रक्रिया   करण्यासाठी देखील समुद्रकिनारी पूर्वीच्या सीआरझेड भागात असलेल्या जागा वापरणे देखील उपयुक्त ठरेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

पूर्वी पर्यावरण व समुद्रकिनाऱ्याची वैभवशीलता लक्षात घेत केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने सागरी नियमन क्षेत्र हे पाचशे मीटपर्यंत ठेवले होते. यामध्ये वेगवेगळे प्रकार मोडत होते, त्यामुळे पाचशे मीटर परिघामध्ये विकासाला खीळ बसली होती तसेच दुसरीकडे या नियमामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होते मात्र आता हे क्षेत्र थेट पाचशे मीटरवरून पन्नास मीटरवर आणून ठेवल्याने सुटसुटीत असलेल्या समुद्रकिनारी परिसरात मोठी वस्ती व विकासकामे निर्माण होतील. बंगले बांधले जातील. यामुळे सागरी मत्स्य जीवांना मोठा धोका निर्माण होईल तसेच या वस्त्यांमधून निघणारे सांडपाणी घनकचरा थेट समुद्रात सोडले जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे क्षेत्राच्या अंतरात शिथिलता आणून विकासाची वाट मोकळी केली गेली, तर दुसरीकडे हाच नियम पर्यावरणाला बाधक ठरणारा असल्याने किनारपट्टी भागात नाराजी पसरली आहे.

संघटनांचा आक्षेप

मोठय़ा भरती रेषेपासून किनारा दिशेने पसरलेल्या ५०० मीटपर्यंतच्या अंतरावर बांधकाम बंदीचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. २०११ मध्ये सरकारने ‘सीआरझेड’च्या नव्या अधिसूचनेत ही मर्यादा कमी करून ५०० वरून २०० मीटरवर आणि खाडी क्षेत्रात १०० मीटरवर आणली. २०१८ च्या नव्या अधिसूचनेमध्ये ही मर्यादा १००वरून ५० मीटरवर आणण्यात आली आहे.बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीसह अनेक मच्छीमार संघटना, पर्यावरणवादी आदींनी नवीन अधिसूचनेतील बदलावर आक्षेप नोंदवला आहे. या बदलामुळे पर्यावरणाला धोका, नैसर्गिक आपत्ती उद्भवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी उच्चतम भरती रेषेपासून किनारा ५० मीटर परिघाबाहेर आहेत. अशामुळे वाळू तस्करी, वाहतूक, उत्खनन अशा प्रकारांना खतपाणी टाकण्यासारखे होईल. तसेच किनारा क्षेत्रातील वृक्ष संपत्ती नष्ट होऊन किनाऱ्याची झीज होईल अर्थात पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार असल्याची शक्यता संघटनांकडून व्यक्त केली जाते.

किनारा नियमन क्षेत्रात शिथिलता आणून किनारी जीवसृष्टी, पर्यावरण याला बाधा पोचणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्याचे सागरी वैभव नष्ट होईल अशी भीती आहे. 

-जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार संघ

मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: New rules for crz boost development fear environmental degradation ysh

ताज्या बातम्या