scorecardresearch

नगर परिषद समांतर कार्यालय प्रकरणात गुन्हा दाखल नाही ; तक्रारीला तीन वर्षे 

संबंधित नगरपरिषद अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तत्कालीन नगरसेवकांनी अनेकदा केली होती.

नगर परिषद समांतर कार्यालय प्रकरणात गुन्हा दाखल नाही ; तक्रारीला तीन वर्षे 
(संग्रहित छायाचित्र)

पालघर : पालघर नगर परिषदेचे स्वतंत्र समांतर कार्यालय स्थापन केल्याचे उघडकीस येण्याच्या घटनेला तीन वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरीही आजवर या प्रकरणात पोलिसात कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही. 

पालघर नगर परिषद हद्दीच्या बाहेर एका भाडय़ाच्या जागेत बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक समांतर कार्यालय स्थापन करण्यात आले होते. तत्कालीन नगरसेवकांनी त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता विविध परवानग्यांसंदर्भात नकाशे, छाननीपत्र, स्थळ पाहणी अहवाल, शिफारशीसह मंजुरी सह्या करून समांतर कार्यालयातून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे आढळले होते.

त्या ठिकाणी बांधकाम परवानगीसंदर्भात १५८ संचिका, सात शिक्के, मोजमाप पुस्तिका, जावक नोंदवही, संगणक संच, पिंट्रर व ड्राफ्टमन टेबल आढळले होते. याच सदनिकेमध्ये परवानगी आणि संदर्भ साहित्य व कागदपत्रांसह पाचशे व दोन हजार रुपयांची दोन बंडल रोख रक्कम असल्याचे दिसून आली होते. मात्र या प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार करूनही आजवर गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात समिती गठित करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत सखोल चौकशी करण्यात आली नाही.  संबंधित नगरपरिषद अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तत्कालीन नगरसेवकांनी अनेकदा केली होती.

समांतर कार्यालय स्थापन केलेल्या ठिकाणचे सदनिकेच्या मालकाकडून ही सदनिका भाडय़ाने दिल्याचे नोंदणीकृत दस्तावेज चौकशी अहवालाबरोबर सादर केले नव्हते. तसेच पालघर नगर परिषदेचे तत्कालीन शाखा अभियंता भालचंद्र शिरसागर हे १ डिसेंबर २०१८ रोजी पदमुक्त झाल्यानंतर त्यांना २८ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पालघर नगर परिषदेचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला होता.

मात्र या कालावधीत शाखा अभियंता एकही दिवस नगर परिषदेत आले नसल्याचे हजेरीपटावर दिसून आले आहे. तसेच १७ जुलै २०१९ रोजी प्रतिकार्यालयात शाखा अभियंता उपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र या महत्त्वपूर्ण बाबी चौकशीत दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसून आले आहे.

शासन स्तरावर भोगवटा प्रमाणपत्र व बांधकाम परवानगी देण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली व प्रयोजनासाठी विभागाचे संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. तरीही ऑफलाइन अर्ज भरण्याची पद्धत सुरूच ठेवून मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार करण्याचे आरोप झाले आहे. या प्रणालीमधून मुख्याधिकारी, नगर अभियंता व नगर रचना अभियंता यांचे लॉगिन करणे व बदली झाल्यानंतर लॉगआउट करणे क्रमप्राप्त असताना त्याचे पालन झालेले नाही. या प्रकरणीदेखील सखोल चौकशी नाही.

प्रतिकार्यालयात सापडलेल्या संचिकांमध्ये अजूनही ३६ बांधकाम परवानगी संचिका प्रलंबित असून सात संचिकांचे भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. त्याबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेच्या ३१ संचिका प्रलंबित राहिल्या असून त्या संचिकांची सध्या अवस्था बिकट  आहे. समितीने दिलेल्या बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्राची व प्रत्यक्षात केलेल्या बांधकामाची नगररचना विभागाकडून तांत्रिक तपासणी करून त्याच्या वैधतेबाबत खात्री करून घेतली नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी तसेच नगराध्यक्ष यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

तत्कालीन मुख्याधिकारी व अभियंता, नगररचना साहाय्यक यांनी प्रतिकार्यालय सुरू केले होते. त्याची चौकशी करावी अशी मागणी नगराध्यक्षांनी पालघर पोलीस ठाणे व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. तसेच पालघर नगर परिषदेने चौकशी करावी व योग्य ती कारवाई शासनाने करावी, अशी मागणी केली होती.  -डॉ. उज्ज्वला केदार काळे, नगराध्यक्ष पालघर

मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या