पर्यावरण प्राधिकरणावर अधिकारी नेमणुकीबाबतची अधिसूचना मागे पालघर : डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षक प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्तींऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने अचानक मागे घेतली आहे. डहाणू येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पर्यावरण रक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने तालुक्यातील पर्यावरण परिस्थितीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९ डिसेंबर १९९६ रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. त्याचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्यांच्या निधनापर्यंत (३ जानेवारी २०१९) भूषवले होते. तद्नंतर १९ जुलै २०२०पर्यंत हे प्राधिकरण कार्यरत नव्हते. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला क्रियाशील करण्यासाठी २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाने समितीची हंगामी स्वरूपात पुनर्रचना करून त्याचे अध्यक्षपद नागरी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपविले होते. या समितीमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचाच अधिक संख्येने भरणा असल्याने प्राधिकरणाच्या मूळ उद्दिष्टाला बाधा आणण्याचा तसेच वाढवण बंदराला चालना देण्यासाठी हे फेरबदल केल्याचा आरोप बंदरविरोधी घटकांनी तसेच मच्छीमार संघटनांनी केला होता. याच आदेशामध्ये या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांकरिता निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद असून ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान बंदरे, गोदी, जेट्टी हे प्रदूषणाच्या दृष्टिकोनातून घातक मानल्या जाणाऱ्या ‘रेड’ वर्गवारीमधून वगळून त्यांना सौम्य वर्गवारीत (ऑरेंज कॅटेगरी) समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. हा निर्णय वाढवण बंदर उभारण्यास पूरकअसल्याचा आरोप करून त्याविरुद्ध वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समितीतर्फे बाजू मांडताना पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणामध्ये केंद्राने केलेल्या फेरबदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्तींऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या संदर्भातील २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी केलेले आदेश मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सादर करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगितले. समितीकडून स्वागत : वाढवण बंदराच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राधिकरणामध्ये केलेले बदल मागे घेतल्याने वाढवण संघर्ष समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारने बंदर उभारणीचा चंग बांधला असताना आणि त्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले जात असताना प्राधिकरणाबाबतचा निर्णय मागे घेणे ही दिलासादायक बाब असल्याचे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
