Obstruction Kamare Dam 90 percent work completed Government indifference rehabilitation affected barrage of dams two years ysh 95 | Loksatta

कमारे बंधाऱ्याला बाधितांचा अडथळा; ९० टक्के काम पूर्ण; बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत शासकीय उदासीनता, दोन वर्षांपासून बंधाऱ्याची रखडपट्टी

पालघर शहर तसेच केळवे, माहीम परिसरातील जलपातळी उंचावण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या कमारे बंधाऱ्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.

कमारे बंधाऱ्याला बाधितांचा अडथळा; ९० टक्के काम पूर्ण; बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत शासकीय उदासीनता, दोन वर्षांपासून बंधाऱ्याची रखडपट्टी

नीरज राऊत

पालघर: पालघर शहर तसेच केळवे, माहीम परिसरातील जलपातळी उंचावण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या कमारे बंधाऱ्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. केवळ १०टक्के काम हे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रकल्पात बाधितांना पर्यायी जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे रखडले आहे. राज्य शासनाच्या उदासीनतेचा फटका या कोटय़वधींच्या प्रकल्पाला बसला असल्याचे म्हटले जात आहे. 

पालघर शहरालगत असणाऱ्या कमारे भागात लघुपाटबंधारे योजनेंतर्गत कमारे बंधारा  बांधण्यात येत आहे. सन २००५  मध्ये ४५०.८९  लाख रुपयांचा यासाठी प्रस्ताव करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मार्च २०१६  मध्ये सुधारित करून २४७४.७१  लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर २१ डिसेंबर २०१८  मध्ये ५५१३.०८   लाख रुपयांचा द्विसुधारित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला व काम हाती घेण्यात आले होते.

सद्यस्थितीत या बंधाऱ्याचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी ४६ कोटी ९५ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. या बंधाऱ्यामध्ये पाणी साठविण्यास आरंभ झाला तर ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन कसणारे २६ आदिवासी खातेदार या बंधाऱ्यामुळे बाधित होणार आहेत. या धरणाचे काम पूर्ण करण्यापूर्वी या खातेदारांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी भूमिका आदिवासी संघटनांनी घेतली आहे.  या बंधाऱ्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या वन जमिनीचा मोबदला वनविभागाला देण्यात आला. मात्र येथील  बाधित होणाऱ्या वनपट्टेधारकांना  मात्र पर्यायी जागा देण्यात आलेली नाही.  जमीन मूळ आपल्याच मालकीची असल्याची भूमिका घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यास वनविभागाने असमर्थता दर्शवली होती. परंतु  राज्य सरकारने या खातेदारांसाठी २१.७२  हेक्टर जमीन शोधण्यासाठी संबंधित विभागाना सांगितले होते.

तसेच या सर्व बाधित आदिवासी बांधवांना एकत्रितपणे शेती करता यावी यासाठी जागेचा शोध सुरू असताना केळवे रोड टोकराळे येथे २१.४४  हेक्टर जागा उपलब्ध झाली आहे. मात्र ही जागा पूर्वी राज्य सरकारने एमआयडीसीला देण्याचे प्रस्तावित केली आहे. तसेच अजूनही २८ गुंठे अतिरिक्त जागेची आवश्यकता भासत आहे. याबाबत अंतिम निर्णय अजूनही शासन स्तरावर गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहे. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या अपूर्ण प्रकल्पाकडे पुरेशा प्रमाणात लक्ष न दिल्याने हा जलसंधारण प्रकल्प अपूर्णावस्थेमध्ये राहिला आहे.

मराठीतील सर्व पालघर ( Palghar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 10-11-2022 at 00:02 IST
Next Story
रेल्वे मार्गात येणाऱ्या गुरांना ग्रामपंचायती जबाबदार; गुरांना रोखण्यासाठी रेल्वेच्या नोटिसा