पालघर : पालघर जिल्ह्यातील भातखरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी लादल्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या शेतात उत्पादन केलेले भात या केंद्रांवर विक्री करण्यासाठी अडचणीचे ठरत आहे. खरेदी केंद्रांवर भातविक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संकेतस्थळावर डिसेंबरअखेर नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना नोंदणी करता आली नसल्यामुळे या प्रक्रियेतून ते वगळले गेले. संकेतस्थळ यावर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना भातविक्रीसाठी तारखा देऊन भातखरेदी केंद्रावर बोलावले जाते. मात्र त्या वेळी शेतकऱ्याकडे सातबारावर चालू वर्षांच्या पीक पाहणीची नोंद नसल्यास त्याचे भात महामंडळाच्या त्या केंद्रामार्फत घेतले जात नाही. अशा अनेक जाचक अटी टाकून महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांची कुचंबणा केली जात असल्याचे आरोप शेतकरी वर्ग करत आहेत. हेक्टरी किमान चार हजार किलो भात एक शेतकरी केंद्रांवर विकू शकतो. जेवढे क्षेत्र त्याच्या प्रमाणात हा भातखरेदी केला जातो. १९ रुपये चाळीस पैसे प्रति किलो असा आधारभूत दर आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांना दिला जातो. त्यावर सात रुपये प्रतिकिलो बोनस केंद्र हिस्सा म्हणून दिला जात आहे. काही व्यापारी वर्ग आदिवासी विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा भात खरेदी करतात व पुढे याच शेतकऱ्यांच्या सातबाराच्या आधारे आदिवासी विकास महामंडळाच्या भातखरेदी केंद्रांना अधिकची रक्कम देऊन विक्री करतात व नफा कमावतात, असे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्याच्या नावे सातबारा असताना त्याच्यासाठी या जाचक अटी बंधनकारक केले जात आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी तलाठी वर्ग जागेवर हजर नसतो. एका कामासाठी दहा वेळा चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे या जाचक अटी मागे घ्याव्यात, अशी मागणी राहील. -संतोष पावडे, शेतकरी संघर्ष समीती शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे आमच्या यंत्रणेचे काम आहे. अटी-शर्ती शिथिल करणे हा शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. -विनय येडगे, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, मनोर-कासा, आदिवासी विकास महामंडळ
